जोमसोम : राष्ट्रिय महिला आयोगको टोली शुक्रबार मुस्ताङ आइपुगेको छ। आयोगकी सदस्य कृष्ण कुमारी पौडेल खतिवडा र मनोसामाजिक परामर्श कर्ता तुलसा कटुवालसहितको पाँच सदस्यीय टोली मुस्ताङ आइपुगेको हो।
हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिलाहरूको समस्या र चुनौती, उनीहरूको अवस्थाका साथै मुस्ताङमा महिला हिंसाको विद्यमान अवस्था लगायतको सुक्ष्म रूपले अध्ययन गर्न राष्ट्रिय महिला आयोगको टोली मुस्ताङ आएको बताइएको छ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै राष्ट्रिय महिला आयोगले महिला हिंसा निवारणका लागि स्थानीय तहका न्यायिक समितिसँग विभिन्न अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ।
आयोगले देशका विभिन्न जिल्लामा महिला हिंसा निवारण, वास्तविक समस्या र त्यसका समाधान बाटो खोज्न आवश्यक बजेट तर्जुमा गरी कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ।
मुस्ताङमा बहुपति प्रथा, बहुविवाह र मुखिया प्रथाले न्याय सम्पादन गर्ने प्रचलन रहेको जानकारी प्राप्त भएको र जसका कारण जनप्रतिनिधिले न्याय सम्पादन गर्न चुनौती भइरहेको भन्ने थाहा सुनेपछि आयोगको टोली मुस्ताङ आएको राष्ट्रिय महिला आयोगकी माननीय सदस्य कृष्ण कुमारी पौडेल खतिवडाले जानकारी दिइन्।
यहाँका वास्तविक महिला हिंसाका समस्याहरूलाई रिपोटिङ गर्दै आयोग समक्ष पुर्याउने उनले बताइन्। राष्ट्रिय महिला आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङको सभाहलमा ‘स्थानीय तहमा न्यायिक समिति तथा पदाधिकारीबीच लैंगिक हिंसा निवारणका असल अभ्यास र न्यायमा पहुँच सम्बन्धी एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्यो।
मुस्ताङका ५ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजक जनप्रतिनिधि, मुस्ताङ अदालत,सरकारी वकिलको कार्यालय, महिला अधिकर्मी, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, व्यवसायी, नागरिक समाज, पत्रकार र विद्यार्थीहरूको उपस्थितिमा महिला हिंसा निवारण सम्बन्धी अन्तरक्रिया गरेको हो।
आयोगकी माननीय सदस्य कृष्ण कुमारी पौडेल खतिवडाले स्थानीय तहका मेयर/उपमेयरहरू एक पुरुष र एक महिला दुवै पद मध्ये एकमा सुनिश्चित हुन सक्ने बताइए पनि राजनीतिक गठबन्धनको नाममा महिला समावेशीताको अधिकार कटौती गरिनु दुःखत पक्ष भएको बताइन्।
उनले १५९ वटा तहको मेयर र उपमेयर पदमा पुरुषको बर्चश्व रहेको उल्लेख गरिन्। आयोगकी माननीय सदस्य पौडेल खतिवडाले संघीयताका नाममा स्थानीय तहमा रहेका महिला विकास कार्यालय खारेज गरिनु महिलाहरूप्रति राज्यले बेइमानी गरेको जनाइन्।
स्थानीय तहमा महिला हिंसाको गुनासो र उजुरी गर्ने ठाउँ समेत नरहेको आयोगकी सदस्य खतिवडाको भनाइ छ।
‘स्थानीय तहको न्यायिक समितिप्रति जनताको भरोसा कम छ,राजनीतिक दलबाट छनौट भएर आउँदा न्याय सम्पादन पारदर्शीता छैन, ’आयोगकी सदस्य खतिवडाले भनिन्, ‘दलको भोटर, राजनीतिक लबिङका कारण महिला हिंसा निवारण सम्बोधन भएको देखिँदैन, स्थानीय तहमा धेरै महिलालाई न्याय चाहिन्छ भनेर आयोगले आवाज उठाउने गरेको छ।’
सदस्य खतिवडाले आयोगले देशका ४० वटाभन्दा बढी जिल्लाहरूमा महिला हिंसा निवारणका कार्यक्रम गर्दै आइरहेको उल्लेख गरिन्।
आयोगको तथ्यांकमा घरेलु हिंसा १४६५ रहेको बताइएको छ। आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, राजनीतिक हिंसाको घटना आदिमा महिलाहरूनै पीडित बनेको उल्लेख गरिएको छ।
हरेक घरका महिलाहरूको हिंसाका घटना बाहिर ल्याउने हो भने ९२ प्रतिशतको घरबार भताभुङ्ग हुने आयोगकी सदस्य खतिवडाले बताइन्।
जिल्ला समन्य समिति मुस्ताङकी प्रमुख माया गुरुङले समाजमा महिला माथि हुँने सबै खाले हिंसा निवारणका लागि सरोकारवाला निकायले चासो दिनु पर्ने बताइन्।
उनले मुस्ताङका ५ वटै स्थानीय तहमा महिला र बालमैत्री बनाउन असल अभ्यासलाई आत्मसाथ गरिनु पर्ने सुझाइन्। मुस्ताङका प्रजिअ अनुप केसीले सर्वसाधारण जनताको कानुनी पहुँचका लागि न्यायिक समितिको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे।
प्रजिअ केसीले न्यायमा समान र सहज पहुँच पूर्याउन र जनतालाई घरदैलोमै छिटोछरितो न्याय सम्पादन गर्ने पक्ष राम्रो भएपनि स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनमा चुनौती देखिएको औल्याए।
नेपालको संविधानले महिलालाई बग्रेल्ती अधिकार सुनिश्चित गरेकाले महिला हिंसा निवारणमा सम्बन्धित पक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुने प्रजिअ केसीको भनाइ छ।
राष्ट्रिय महिला आयोगको कार्यक्रममा मुस्ताङका न्यायिक समितिका संयोजक ,व्यवसायी,अधिकारकर्मी,पत्रकार,नागरिक समाजले महिला हिंसा सम्बन्धी विभिन्न समस्या चुनौतीहरूको बारेमा आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
उनीहरूले महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्नका लागि महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध तुल्याउनु पर्ने,महिलामा हुने हिंसालाई सुशुप्त राख्न नहुने उल्लेख गरे।
मुस्ताङका न्यायिक समितिहरूले मुखियाप्रथाका कारण न्याय सम्पादनमा समस्या रहेको र महिलाहरूको उत्थानमा बजेट विनियोजन भए पनि पहुँचका लागि उपस्थिति दर्शाउन नसकेको र महिलालाई राज्यहरू पुरुषवादी चिन्तनले महिलाहरू उपेक्षित बनाउने गरेको दुखेसो सुनाए।
यसअघि आयोगको कार्यक्रममा मुस्ताङका सहायक प्रजिअ चन्द्रकान्त बस्नेत र जिल्ला अदालत मुस्ताङकमा श्रेस्तेदार मुकुन्द आचार्यले महिला हिंसा तथा न्यायिक समितिको भूमिका लगायतका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
