कर्णाली करिडोर : धक्का मार्दै, गाडी गुडाउँदै

कर्णाली करिडोर : धक्का मार्दै, गाडी गुडाउँदै
कर्णाली करिडोरमा धक्का मारेर गाडी गुडाउँदै। तस्बिर : बिस्नप्रसाद न्यौपाने
सुन्नुहोस्

कर्णाली करिडोरको खुलालुदेखि कालिकोट र बाजुराको सीमाना लैफुसम्मको सडक सेनाले ट्रयाक खोल्दा बनाएका संरचनाहरू भत्किँदै गएका छन्।

कालिकोट : कर्णाली करिडोरको कालिकोट खण्डको सडक दिन प्रतिदिन बिग्रिँदै गएको छ। नेपाली सेनाले द्रुत गतिमा निर्माण गरेर २०७४ सालबाट गाडी गुड्न थालेको करिडोरको स्तरोन्नति नहुँदा दिन प्रतिदिन बिग्रिँदै गएको हो। 

कर्णाली करिडोरको खुलालुदेखि कालिकोट र बाजुराको सीमाना लैफुसम्मको सडक सेनाले ट्रयाक खोल्दा बनाएका संरचनाहरू भत्किँदै गएका छन्। सडकको स्वरूप पनि कुरुप बन्दै गएको छ। वर्षात्को पानी, बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपले सडक खुम्च्याउँदै गएको छ। 

सेनाले निर्माण कार्य पूरा गरेर सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरेको तीन वर्ष बित्तिसक्दा पनि उक्त सडकको स्तरोन्नतिको काम नहुँदा यस राजमार्गको यात्रा असहज बन्दै गएको छ। कर्णालीको गेटवेका रूपमा चर्चित खुलालु पुलमै गाडी चढाउन मुस्किल छ। 

कर्णाली करिडोरमा यात्रा गर्ने हरेक यात्रुहरू खुलालु पुल, आम्तडाको भीरलगायतका दर्जनौं ठाउँहरूमा गाडी नचढ्दा धक्का मार्दै गाडी गुडाउँदै यात्रा गर्न बाध्य छन्। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं कालिकोट जिल्ला इन्चार्ज नगिन्द्र शाही नेसनलले भने, ‘कर्णाली करिडोर र कर्णाली राजमार्गमा बर्सेनि नागरिकहरूले कहिलेसम्म यस्तो जोखिमपूर्ण यात्रा गर्ने ? यसका विषयमा संसद्मा किन कुरा उठ्दैन ?’

निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण २०७१ साल चैत ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कर्णाली करिडोरको निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको थियो। २०७१ साल चैत ९ गतेबाट नेपाली सेनाले निर्माणको काम सुरु गरेपछि २०७४ सालमै कालिकोटबाट बाजुरासम्म सडकको ट्रयाक खोलि गाडी गुडेको थियो।

त्यसपछि क्रमशः बाजुरा र हुम्लासम्म गाडी पुग्यो। हुम्लाको ६ किलोमिटर चट्टानी भाग छारे भीरमा सेनाले अहिले पनि सडक खनिरहेको छ। अर्को असारमसान्तसम्म त्यो भीर पनि छिचोलेपछि राष्ट्रिय राजमार्गसँग नजोडिएको मुलुककै एक मात्र जिल्ला हुम्लामा पनि सरर गाडी गुड्नेछ। हुम्ला पनि संघीय राजधानी काठ्माडौंसँग यातायात सेवाबाट जोडिनेछ। 

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा लिइएको ‘नर्थ साउथ ग्रोथ एक्सिस’ कर्णाली करिडोरमा गाडी गुड्न थालेपछि कालिकोट, बाजुरा र हुम्लाका मानिसहरूको पनि जीवन स्तरमा परिवर्तन ल्याएको छ। कर्णाली करिडोरअन्तर्गतमा कालिकोटमा ४० किलोमिटर, बाजुरामा जिल्लामा ४३ किलोमिटर र हुम्लामा १ सय १३ किलो मिटर सडक पर्छ। 

जम्मा १ सय ७४ किलोमिटर सडक खण्डमध्ये हालसम्म सडक बिभागबाट हुम्ला खण्डमा १ सय ३१ किलोमिर सडक खनिसकिएको सडक आयोजना कार्यालय प्रमुख वीरेन्द्र यादवले बताए। उनका अनुसार सेनाबाट हालसम्म १ सय २५ दशमलव ५ किलोमिटर सडक खनिसकिएको छ। छारे भीर खण्डको निर्माण कार्य तीव्ररूपमा सेनामार्फत भइरहेको छ। 

५१ किलोमिटर सडक विभाग र १ सय २३ किलोमिटर सडक नेपाली सेनाद्वारा निर्माण भइरहेको छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलका अनुसार सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको १ सय २३ किलोमिटरमध्ये १ सय २१ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोली सकेको छ। अब हुम्लाखण्डको २ किलोमिटर चट्टानी भाग मात्र बाँकी रहेको उनले बताए।null

जिल्लाको लालिघाट बजारदेखी बाजुराको हिमाली गाँउपालिकाको लेबडीसम्मको ७८ किलोमिटर सडकमा सार्वजानिक यातायात संचालन भइसकेको छ। बाजुराको लेडीबाट हुम्लाको गल्फागाडसम्म सेनाको समान ढुवानी गर्ने गाडीहरू गुडिरहेका छन्। यो करिडोरको कुल लागत २ अर्ब ८४ करोड रहेको छ। यो वर्ष करिडोर निर्माणका लागि सरकारले १८ करोड ६३ लाख बजेट निकासा दिएको छ। गत आर्थिक वर्षसम्म १ अर्ब ५३ करोड बजेट खर्च भइसकेको छ। कर्णाली करिडोरमा पर्ने सान्नीगाड, फुगाड, जुड्डीगाड, कुवाडी खोला, गल्फागाडमामा बेलिब्रिज निर्माण भइसकेको छ। खुलालु खोलामा बेलिब्रिज निर्माण भइरहेको छ। 

कर्णाली करिडोर निर्माण पूरा भएको चीनसँगको सिमाना जोडिएको हुम्लाको हिल्सादेखि भारतसँग सिमाना जोडिएको बाँकेको जमुनाहसम्म उत्तर दक्षिण जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको सिडक बन्नेछ। यसको कुल लम्बाइ ५ सय ३० किलोमिटर मात्र रहने छ। यो सडक खण्ड निर्माण भएपछि बर्सेनि भारतबाट मानसरोवर आउने हजारौं पर्यटकका लागि निकै सहज छोटो दूरीको मार्ग हुनेछ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.