बोलौं अब, मुख खोलौं

भ्रष्टाचारीलाई इंगित गर्दै महात्मा गान्धीले भनेका थिए, ‘म कसैलाई पनि फोहोरी खुट्टाले मेरो मस्तिष्कमा हिँड्न दिन्नँ।’ हाम्रो देशमा हजारौं फोहोरी खुट्टा (जो जससँग सम्बन्धित छ) सयौंका संख्यामा बनाइएका सिंहदरबारहरूमा दैनिक ओहोरदोहोर गर्छन्। ती खुट्टा टेकेर हिँड्ने शरीरको अनुहारतिर फर्किएर हामी जनता दुई हात जोडी प्रणाम गर्छौं, कुनै सेवा लिन। तर, टेबुलमुनिबाट इसारा आउँछ, ‘यति दे।’ हामी निरीह छौं, तिर्छौं। 

नेपालको संविधानको धारा ५१ (४) मा राज्यका नीतिहरूअन्तर्गत ‘सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने’ उल्लेख छ। तर, न समान, न सहज पहुँच छ। न त सुशासन नै प्रत्याभूत छ। हामीकहाँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ लगायत कानुन पनि छन्। तर, कार्यान्वयनकर्ता पक्ष नै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म छन्। हामी जनता मौन छौं। 

त्यति मात्र होइन, संविधानको प्रस्तावनामै लेखिएको छ, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौं।’ के यो संविधानका मालिक हामी जनताले सुशासन 

चाख्यौं ? जनआन्दोलनबाट प्राप्त लोकतन्त्रले आर्जेको संविधानका बलमा भ्रष्टाचाररहित सेवा उपभोग गर्न पायौं ? अहँ, पाएनौं। फिटिक्कै पाएनौं। 

हेरौं– विकास निर्माण र ठेक्कापट्टामा हामीकहाँ जुन बेथिति छ, संसारमै यस्तो कहीँ छैन। उदाहरणका लागि कुनै ठेकदारले समयमा काम सक्दैन। म्याद थपाइमाग्छ। सँगसँगै मूल्य बढेको भन्दै ठेक्का रकम पनि बढाइन्छ। अन्यत्र निर्धारित अवधिमा काम नसक्नेलाई यति धेरै जरिवाना गरिन्छ कि, उसले जीवनभरि कमाएको रकमले तिर्न पुग्दैन। त्यसैले काम फटाफट हुन्छ। नेपालमा भने ठेक्काको पैसा लिँदै, अर्को ठेक्कामा लगाउँदै गरिन्छ। त्यसलाई गुपचुप राखिन्छ। हेर्नुपर्ने निकायहरू नदेखेझैं गर्छन्। 

राष्ट्रसंघका पूर्वमहासचिव कोफी अन्नानले भनेजस्तै, ‘यदि भ्रष्टाचार एउटा रोग हो भने पारदर्शिता यसको उपचार।’ लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै सूचनाको हक हो। हाम्रो संविधानको धारा २७ ले सूचनाको हक प्रत्याभूत गरेको छ। सूचना पारदर्शिताको अभिन्न अंग हो। तर, हाम्रो राज्य संरचना त्यसैसँग तर्सिन्छ। सूचना दिँदैन। कारण हो– जुन सूचना बाहिरिन्छ, त्यसमै खोट भेटिने जोखिम हुन्छ। भ्रष्टाचार छचल्किन्छ।  

भ्रष्टाचार जनताको करमाथि मनलागी हो। भ्रष्टाचार कर तिर्ने जनतालाई दिइने झन्झट हो। अनि, भ्रष्टाचार कर तिर्न जनतालाई निरुत्साहित गर्ने औजार हो। यो देशको क्रोनिक रोग हो। लोकतन्त्रको बदनामी हो। यस विशेष संस्करणमा हामीले १०० यस्ता घटना खोजेका छौं, जहाँ अनियमिता, बदमासी वा भ्रष्टाचार भएका छन्। राज्यले देखेको छ। प्रायःमा आँखा चिम्लिएको छ। वा, आंशिकतामा छाडिदिएको छ।र, चाहन्छौं– अब त्यस्तो नहोस्।