झापा : भद्रपुरस्थित मेची किनारका मुआब्जा पीडितहरूको एक सूत्रीय माग तत्काल सुनुवाइ गर्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई दबाबसहितको गराइएको छ। कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको समन्वयमा सोमबार भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख गणेश पोखरेल नेतृत्वमा काठमाडौं पुगेका टोलीले मुआब्जा पीडितहरूको समस्याको बारेमा अर्थमन्त्री डा. महतलाई जानकारी गराउँदै लिखित रूपमै ध्यानाकर्षण बुझाएका छन्।
नगर प्रमुख पोखरेलले नगरपालिकाको लेटर प्याडमै मुआब्जा रकम निकासा गरिदिनु हुन अर्थमन्त्री डा. महतलाई पत्र बुझाएका थिए। मुआब्जा पीडितहरूको न्यायका लागि भन्दै नगर प्रमुख पोखरेलसहित प्रदेश सांसद मोहन महर्जन, भद्रपुर–५ का वडाध्यक्ष बन्धु कार्की, वडा–८ का वडाध्यक्ष गौरव सुब्बा मनोज, निवर्तमान नगर प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठ, भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेककुमार रेग्मी, उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीका निवर्तमान अध्यक्ष टिकाराज ढकाल, उद्योग संघ झापाका अध्यक्ष यमबहादुर श्रेष्ठ, झापा भद्रपुर गोल्डकपका अध्यक्ष दीपेश ढकाल, कांग्रेस नेता श्याम सिटौला, नेपाल–भारतमैत्री संघ झापाका अध्यक्ष प्रदीपमणि रेग्मी, मुआब्जा पीडितको तर्फबाट तुलाराम हलुवाई र आकाश महतोलगायतको टोली अर्थ मन्त्रालय पुगेको हो।
सो टोलीले भद्रपुर भन्सार कार्यालयले अधिग्रहण गर्न लागेको जमिनको रकम २ किस्तामा तत्काल दिलाउन अर्थमन्त्री डा. महतलाई दबाब दिएका थिए। मेची पुल सञ्चालनमा आएपछि भद्रपुर भन्सारको विस्तारसँगै नयाँ भौतिक संरचना निर्माण गर्न भद्रपुर– ५ स्थित स्थानीयको नम्बरी जग्गा (९ बिघा) भन्सारले अधिग्रहण गर्न लागेको छ। मुआब्जा वितरणसम्बन्धी भन्सारको सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जमिनको मुआब्जा तथा घर टहराको क्षतिपूर्तिबापत दिनुपर्ने १०९ वटा कित्ताको रकम तोकेर गत पुस ६ गते १५ दिने सूचना निकालेको थियो। सूचना निकालेको तीन महिना बितिसक्दा पनि सम्बन्धित निकायले जग्गाधनीहरूलाई रकम उपलब्ध नगराएपछि स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा उनीहरू अर्थमन्त्री भेटका हुन् ।
सरकारले १०४ जनाको घर टहरासहित जग्गाको मुआब्जाबापत ६० करोड १३ लाख ८२ हजार ४०३ रुपैयाँ दिनुपर्ने भद्रपुर भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
