मधेश सरकार : विकासे योजना बाँड्ने, भुक्तानीमा अल्झिने

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेश सरकारले विकासे योजनाहरू जथाभावी बाँड्ने र काम गराएर भुक्तानी अल्झाउने परिपाटीले विगतझैं यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । 

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा मधेश प्रदेशका विकासे मन्त्रालयमार्फत् गरिएको विकास निर्माणको भुक्तानी गत असार मसान्तमा रोकिएको थियो । कागजी प्रक्रिया नपुगेको र सफ्टवेयरमा इन्ट्री गर्न समय नमिलेको भन्दै करिब ६ सय बढि योजनाको १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढिको भुक्तानी उपभोक्ता समितिलाई तिर्न बाँकी रहेको छ । 

पाँच लाखभन्दा पनि कमका टुक्रे योजना बनाएर कार्यकर्ता खुशी पार्नकै लागि बजेट विनियोजन गर्ने,आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार काम सक्ने, प्राविधिकको अभाव र योजनाको समयमै अनुगमन मुल्यांकन हुन नसक्दा पनि भुक्तानी अल्झिको हो । 

प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री संजय कुमार यादवको प्रस्तावमा गत आर्थिक वर्षमा काम भएको योजनाको भुक्तानीका लागि २०७९/११/०४ गते सभाको सातौ बैठकबाट उपसभापति बबिता राउत इत्तरको संयोजकत्वमा प्रत्येक पार्टीको सहभागिता रह्ने गरी २० सदस्यीय उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । तर,राउतले विगतका सरकारले गरेको कामकाज बारे आफूलाई जानकारी नरहेको भन्दै समितिबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । पछि सो समितिको सभापतिको जिम्मेवारी सांसद रानी शर्मा तिवारीलाई दिइयो ।

राउतको राजीनामा पछि समितिको सभापतिमा सांसद रानीकुमार तिवारीलाई जिम्मेवारी दिइयो । गत वर्षमा काम भएका तर भुक्तानी नपाएका  ५२९ वटा योजनाको फाइल समितिमा आइपुगेको छ,’ शर्माले अन्नपूर्णकर्मीसँग कुरा गर्दै भनिन्, यहाँ काम गर्न निकै अप्ठ्यारो छ ।  समितिको सभापति भएदेखि गत आवमा सम्पन्न भएका योजनाको फेहरिस्त र फाइलहरू तथा कामकाजका लागि केही प्राविधिक कर्मचारी उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको थिए । तर, सरकारले कर्मचारी दिन सकेन् बरु काम सकिएको फाइल समितिमा पठायो,’छानबिन समितिकी संयोजक तिवारीले भनिन्, 'पटकपटक कर्मचारी माग्दा पनि सरकारले दिएनन् त्यसपछि समितिको म्याद थप्दा सम्म पनि किस्तामा योजनाका फाइल बुझाउने काम सरकारबाट भएको छ र अहिलेसम्म पनि सबै फाइल आइपुगेका छैनन् । विभिन्न कठिनाइका बावजुद बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाही जिल्लाका योजनाको स्थलगत निरीक्षण र नापजाँच भइसकेको छ भने अन्य जिल्लामा स्थलगत निरीक्षण सुरु हुने क्रम रहेको छ । सरकारको असहयोग र योजनाहरुको बढ्दो चापले गर्दा छानबिन समितिको म्याद बैशाख मसान्तसम्म थप गरिएको हो ।’ 

हालसम्म समितिलाई प्राप्त उधारो योजनाहरुमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट गराइएका कामहरूको सबैभन्दा बढि २७० योजनाहरु रहेका छन् । त्यसैगरी महिला, बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका ७४, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ४२ वटा, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको १०७, आमसञ्चार प्राधिकरणको १, प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको १ र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १४ वटा योजनाहरु रहेका छन् । जिल्लागत रुपमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढि योजना धनुषा जिल्लामा २६६ वटा रहेका छन् । हालसम्म पनि मन्त्रालयबाट फाइल समितिमा आउने क्रम जारी रहेको छ।
 
यसअघि पनि मधेश प्रदेशमा लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारको पालमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा उपभोक्ता समितिबाट काम भएको योजनाको करिब ९५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको थियो । 
भुक्तानी गर्न नसकेको भनी भुक्तानी सम्बन्धमा विवाद भएकोमा प्रदेश सभाले तत्कालिन सभामुख तथा हालका मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नेतृत्वमा २०७६/०५/२९ मा १० सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिले प्रदेश सभामा २०७६/७/२९ मा पेस गरेको प्रतिवेदन अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लगायत ५ मन्त्रालय अन्तर्गतका ८४२ योजना कार्यक्रमको लागि साविकमा ९४ करोड २२ लाख ९७ हजारको मूल्यांकन गरेको थियो । तर,पछि छानविन समितिले पुनः मूल्यांकन गर्दा ८६ करोड ४९ लाख ३५ हजारको मात्र काम भएको ठहर गरी भुत्तानीको लागि संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयलाई सहयोग मागेको थियो । सो बेला अर्थ मन्त्रालयर्ले  एक पटकका लागि भुक्तानी दिनु भनेर निर्णय गरेपछि सरकारले पुरानो योजनाको बक्यौता तिरेको थियो । 

गत वर्षका योजनाहरुको बक्यौता राखेर चालु आर्थिक वर्षमा उधारो तिराउने मधेश सरकारको परोपाटि आर्थिक अनुशासन विपरितको कार्य रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जनकपुरधामका प्रमुख, प्रदेश लेखा नियन्त्रक राधेश्याम गिरि बताउँछन् । 

विकासे बजेट खर्च गर्ने मुख्य कार्यालय पूर्वाधार कार्यालयनै हो । विगतका वर्षमा र अहिले पनि प्रदेश सरकारको सबैभन्दा बढि भुक्तानी बाँकी रहेको पनि पूर्वाधारकै हो । संघीयता आउनु पहिला प्रत्येक जिल्लामा एक एकवटा प्राविधिक कार्यालय थियो । तर, संघीयता पछि यसको कार्यवोध घटेन् । तर,दुई जिल्लाको एउटा कार्यालय बनाइयो ।  पहिलाका भन्दा अहिले कर्मचारी पनि कम छ । एउटै कार्यालयमा प्रदेश सरकारको नियमित बजेट, संघ सरकारको पनि योजनाका साथसाथै र प्रदेशका माननीयका योजना पनि त्यही जान्छ । अर्को समस्या हो प्रदेशमा गौरवको आयोजनमा लगानी न्यून छ । टुक्रे योजनरुको संख्या धेरै छ । धेरै योजना भएपछि कागज जुटाउन र काम गर्न निकै समय लाग्छ त्यसैले पनि भुक्तानी अल्झिन्छ,’गिरिले भने,' वित्तिय अनुशासन पालन गर्नका लागि राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता आवश्यक छ । कर्मचारी त जसरी चलाउने हो उसरी चल्ने प्रणाली न हो ।’