शान्ति सम्झौताका अधुरा कामलाई छाडेर हेर्ने हो भने मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बन्यो । ०७२ सालमै देशले नयाँ संविधान पाए पनि स्थिरता पाउन सकेन । यसको प्रमुख कारण हो– राजनीतिक प्रणालीभित्र संविधानले खेल्न दिएका खुकुला प्रावधान ।
तिनै खुकुला प्रावधानमा टेक्दै सत्ता केन्द्रित राजनीतिमै दलहरूको समय व्यतीत भइरहेको छ। जसले गर्दा देशले संविधान पाए पनि स्थिरता पाउन सकेको छैन। संविधानले समावेशी नीति बनायो। तर सोही नीतिको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
सीमान्तकृत वर्ग, महिला, दलित र जनजातिको नाममा त्यस वर्गको उच्च घरानिया र राजनीतिक पहुँच भएकाहरूले फाइदा लिने गतिलो माध्यम मात्र बनेको छ। त्यसैले अब समावेशी नीति पनि वर्गीय दृष्टिकोणबाट परिमार्जित गर्दै लैजानुपर्ने देखिएको छ।
साथै देशले स्थिरता नपाउँदा देश संघीय संरचनामा गएपछि केही विकास पूर्वाधारको काम भए पनि जनताले महसुस गर्नेगरी विकासको काम हुन सकेका छैनन। विकासको नाममा डाँडापाखा खन्ने काम मात्र भएका छन्। सडक र केही पूर्वाधार बन्नु मात्र विकास होइन। अस्थिर राजनीतिक प्रणालीको उपज, आर्थिक क्षेत्र निक्कै धराशायी भएको छ। आर्थिक क्षेत्रले यस बीचमा जसरी सकारात्मक फड्को मार्नुपर्ने हो, त्यसको ठीक विपरीत भएको छ।
बैंकहरूले लगानी गर्न सक्ने स्थिति छैन। व्यवसायी र ऋणीहरूले बैंकको ब्याज र सावाँ तिर्न सक्ने स्थिति छैन। यो देशको अर्थतन्त्रको लागि सबैभन्दा चुनौतीको विषय हो। यो चरम आर्थिक अस्थिरताबाट देशलाई माथि उठाउन देशका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बेला आएको छ।
देशले डेढ दशकको बीचमा परिवर्तनका धेरै नारा र नीतिहरू पाए। तर, जनता भने परिवर्तन र समृद्धिको आशामा निसासिएका छन्। पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र त्यसको उपलब्धिको समीक्षा गर्दै नयाँ ढंगले अघि नबढ्ने हो भने विश्वका गतिशील देशहरूको परिवर्तन हेरेर मात्र चित्त बुझाउनुपर्ने हुन सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
