नयाँ दशकारम्भ नयाँ आशा

नयाँ दशकारम्भ नयाँ आशा
सुन्नुहोस्

२०७९ साल बिदा हुनु एउटा वर्षमात्रै बिदा हुनु होइन, दशकान्त पनि हो। आजबाट नयाँ वर्षसँगै नयाँ दशक पनि आरम्भ भएको छ। बितेको वर्ष नेपालीका लागि सुखद रहेन। बितेको दशकमा आशाका किरण धेरै देखिए, तर नेपाली जनताका अपेक्षा पूरा भएनन्। संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रसहितको नयाँ संविधान यही दशकमा बन्यो। नयाँ संविधानअनुसार दुई÷दुईवटा आम र स्थानीय निर्वाचन भए। संविधान नयाँ बनिसक्दा पनि झन्डै दुई दशकअघि सुरु शान्ति प्रक्रिया भने अधुरो रह्यो। दशकान्ततिर आएर विश्वव्यापी रूपमा कोभिड महामारीले थला पार्‍यो। अर्थतन्त्र मन्दीको चपेटामा पर्‍यो। यो दशक समृद्धिको दशक हुने आशा नेपाली जनताले गरेका थिए, किनभने राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा पनि थियो। तर राजनीतिक खिचातानीले नेपाली जनतालाई सुख दिएन। दुर्दिनहरू व्यहोर्न बाध्य भए।

जसरी बित्यो, आखिर एउटा दशक बितेर गयो। समयले उडान भरिरहन्छ, रोकिन्न। जति सहज भयो उति छिटो बितेको आभास हुन्छ समय। त्यस हिसाबमा गएको दशक उकुसमुकुसको दशक रह्यो भन्न सकिन्छ। गएको दशक जेजस्तो भए पनि नेपालीले आशा गरेका छन् ८० को दशक सुखद होस्। ७० को दशकको जस्तो सास्ती नहोस्। ८० ले आशा देओस्। सुख र समृद्धि देओस्। समय सधैं बलवान् हुन्छ। जुनसुकै समयलाई पनि सदुपयोग गरिएन भने त्यो व्यर्थ हुन्छ। नेपाली राजनीति सङ्लो भइदियो भने नेपालीलाई चैन हुने थियो। सङ्लो राजनीतिले देशलाई सबल अर्थतन्त्र बनाउँदै समृद्धिको दिशा पकड्न सक्छ भन्ने विश्वास हो।

राजनीतिक दलहरूको दशकारम्भको संकल्प देश र जनतामा समर्पित हुने होस्। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र खिचातानी छोडेर समृद्धिको गन्तव्य भेट्ने यात्रारम्भ गरून्। ठूलो राजनीतिक लडाइँ र संघर्ष गरेर स्थापित राजनीतिक नेतृत्वका लागि ८० को दशक नै अन्तिम अवसर हो। जीवनको उत्तराद्र्धमा रहेका शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरू ऐतिहासिक दायित्व निर्वाह गरून्। विकसित देशहरूको दाँजोमा निकै पछाडि परेको हुँदा नेपालले जति सक्दो छिटो गति समात्नुपर्ने बाध्यता पनि छ। यही बेला देशको जनसांखिक संरचना युवामय छ, यो अवसरलाई छोप्न चुक्नु हुँदैन। नयाँ वर्षको शुभकामना ! 

नयाँ दशकारम्भको शुभकामना !


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.