संरक्षित क्षेत्रमा शुल्क काउन्टर थप नहुँदा विदेशी पर्यटकलाई सास्ती

जोमसोम : अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने सार्क तथा तेस्रो मुलुकका विदेशी पर्यटकले परमिट बिना आएमा उनीहरूलाई दोब्बर जरिवाना लिइने गरिएको छ। 

संरक्षित क्षेत्रमा आउने विदेशी पर्यटकलाई पर्याप्त मात्रामा समन्वय र सहजीकरण हुन नसक्दा सार्क र तेस्रो मुलुकका विदेशी पर्यटकले जरिवाना बुझाउन बाध्य छन्।

२०७५ सालअघि अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्रमा प्रवेश गरेवापत सार्कका पर्यटकलाई २ सय र तेस्रो मुलुकका विदेशी पर्यटकलाई २ हजार प्रवेश शुल्क थियो। सरकारले २०७५ साल असोज २९ गते त्यसलाई वृद्धि गरी प्रवेश शुल्क बढाएको थियो। 

सरकारले संरक्षित क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने नेपाली पर्यटकलाई १ सय, सार्क पर्यटकलाई १ हजार र तेस्रो मुलुकका पर्यटकलाई ३ हजार कायम गरिएको थियो। सरकारले संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३ को दफा ४१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त पर्यटक प्रवेश शुल्क (परमिट) लिने व्यवस्था गरेको थियो। उद्यपी नेपाली पर्यटकलाई तोकिएको प्रवेश शुल्कको चर्को आलोचना भएपछि नेपाली पर्यटकलाई शुल्क लिने नियम कार्यान्वयन हुन सकेन। 

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी र कास्की जिल्लामा भ्रमण गर्ने पर्यटकले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)लाई परमिट शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ। 

यसैगरी एक्याप अन्तर्गतको मनास्लु, गौरी शंकर, कञ्चनजंघा अपीनाम्पा र कृष्णसागर संरक्षणमा प्रवेश गर्ने पर्यटकले पनि तोकिएको उक्त परमिट शुल्क सम्बन्धित स्थानको ईपि काउन्टरमा तिर्नुपर्ने हुन्छ। 

संरक्षित क्षेत्रमा जाने पर्यटकले काठमाडौंको ठमेल ईपि सेन्टर, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको प्रधान कार्यालय पोखराको ईपि काउन्टर र लमजुङको बेसीसहर ईपि काउन्टरमा परमिट शुल्क बुझाउनु पर्दछ।

तर, एक्याप अन्तर्गतका उल्लेखित काउन्टरमा परमिट नलिई संरक्षित क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने विदेशी पर्यटकलाई दोब्बर शुल्क लिने गरिएको हो।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को प्रधान कार्यालयका संरक्षण अधिकृत बाबुलाल तिरुवाले अन्नपूर्ण संरक्षणमा प्रवेश गर्ने परमिट शुल्क र जरिवाना रकम राज्यले निर्धारण गरेको बताए। 

उनले परमिट शुल्कका बारेमा वेबसाइटमा सूचना, पर्यटन व्यवसाय, यातायात व्यवसायी र ट्राभल एजेन्सी सबैलाई जानकारी भएको भए पनि सम्बन्धित सरोकारवालाले जानकारी नदिँदा पर्यटकले जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।  

केही ट्राभल एजेन्सीले परमिटका नाममा आर्थिक लाभ लिने मनसाय राख्दा यो समस्या आएको हुनसक्ने संरक्षण अधिकृत तिरुवाको भनाइ छ।

मुस्ताङका पर्यटन व्यवसायीहरूले पनि परमिट जरिवाना रकम महंगो भएको र पर्यटकलाई परमिट वापतको जरिवाना रकम तिर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन एक्यापले विकल्प खोज्नु पर्ने बताएका छन्। 

बिना परमिट आएमा जोमसोमको एक्याप चेक पोस्टमा जरिवाना सहित सार्कका विदेशीले २ हजार र तेस्रो मुलुकका पर्यटकले ६ हजार बुझाउनुपर्ने हुन्छ। 

सडक मार्गबाट मुस्ताङ आउने पर्यटकले बिना परमिट आएमा जरिवानासहित तोकिएको प्रवेश अनुमति शुल्क मुस्ताङको घाँसा चेक पोस्टमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ। 

एक्याप जोमसोमका कार्यालय प्रमुख अशोक सुवेदीले जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन परमिट शुल्क लिनका लागि एक्यापले थप काउन्टर थप्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए। 

बर्सेनि मुस्ताङमा औसत ६० हजारभन्दा बढी पर्यटक आउने गरेको एक्यापको तथ्यांक छ। मुस्ताङ भित्रिने र राउण्ड अन्नपूर्ण पदयात्रा गर्ने विदेशी पर्यटक मध्ये करिव १० प्रतिशतले परमिट शुल्क वापत जरिवाना तिर्ने गरेको पाइएको छ। 

राउन्ड अन्नपूर्ण पदमार्ग तथा मुस्ताङ भित्रिने पर्यटकले परमिट वापत बुझाउने शुल्क वार्षिक १२ करोड बढी रकम एक्यापले उठाउन गर्छ। यो रकम एनटीएनसीमा दाखिला हुन्छ।