प्रदेशमा केन्द्रीय राजनीतिको छायाँ

 संघीयता ल्याएको काठमाडौंमा मात्रै राज्यसत्ता केन्द्रित नहोस् भनेर हो। देशको कुनाकाप्चाका जनताले नजिकै सरकार पाऊन् भनेर हो। अधिकार र स्रोतको बाँडफाँट होस् भनेर हो।

भौगोलिक र जातीय पहिचानको पनि सम्बोधन होस्, त्यसैको आधारमा समृद्धिको बाटो तय होस् भनेर हो। प्रदेश सरकारहरू स्वायत्त भएर आफ्नो भूगोलको आवश्यकता सम्बोधन गरुन् भनेर संघीयता ल्याइएको हो। प्रदेशहरू स्वायत्त भएर काम गर्न भने पाएकै छैनन्। जसै काठमाडौंमा पानी पर्छ, प्रदेशहरूमा छाता ओढ्न थालिन्छ। केन्द्रीय राजनीतिमा जस्तो बिग्रह आउँछ, प्रदेशमा त्यसको कम्पन परिहाल्छ। 

नयाँ संविधानपछिको दोस्रो आमनिर्वाचनपश्चात् पनि न, संघ न प्रदेशमा स्थिरता छ। मूल जडचाहिँ केन्द्रीय राजनीतिमा आएको अस्थिरता अनि सत्ता स्वार्थका अस्वस्थ खेलहरू नै हुन्। केन्द्रका दलहरू संघमा जसरी बदलीबदली परेली लगाइरहेका छन्, प्रदेशहरूमा पनि परेली साटिने र फेरिने क्रम छ। त्यसैले त सय दिन पनि नपुग्दै केन्द्रमा जस्तै प्रदेशहरूमा पनि सरकारहरू फेरिएका छन्। सुरुमा पुस १० गते माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा एमाले, राप्रपा र रास्वपा पनि सरकारमा थिए।

राष्ट्रपति निर्वाचनको संघारमा त्यो साझेदारी टुटेपछि अहिले १० दलीय गठबन्धन बनेको छ, त्यसैको परिणाम प्रदेशहरूमा पनि एमाले र राप्रपा सरकारबाहिर पुग्दैछन्, कांग्रेस भित्रिँदैछ। सुदूरपश्चिममा एमालेका मुख्यमन्त्री बाहिरिइसके, गण्डकीमा बाहिरिने पक्कापक्की छ। कोसीमा चाहिँ धरमर। मधेसको सरकारमा एमाले छैन, लुम्बिनीमा उसको नेतृत्वको सरकार डगमगाएको छ। 

दलहरू सत्तामा जान खोज्नु लोकतन्त्रमा अन्यथा होइन। तर, उनीहरूको काम तुरुन्तै एउटा सरकार बनाउने र तुरुन्तै त्यसलाई ढालेर अर्को सरकार बनाउने खेलचाहिँ नहोस् भन्ने हो। त्यस्तो अस्थिरताले न संघीय सरकारले गति लिन पाएको छ न प्रदेश सरकारहरूले। झन् जनतामा चरम निराशा पैदा भएको छ। जनतालाई सरकारको नेतृत्व कुन दलले गरेको छ, वा कुन दल सरकारमा गयो वा बाहिरियो भन्दा पनि काम राम्रो होस् भन्ने छ। सुशासन कायम गर्न, अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न छाडेर दलहरू केवल सत्ताको ‘म्युजिकल चियर गेम’ नखेलून् भन्ने जनचाहना हो। जनताले जे चाहेका छन्, दलहरूको गतिविधि ठीक विपरीत छ र राजनीतिप्रति वितृष्णा पैदा भएको छ।

निर्वाचनलगत्तै नयाँ सरकार बनेर नयाँ तौरतरिकाले काम गर्ने अपेक्षाविपरीत ‘प्रथम गाँसे मच्छिका पातः’ को अनुभव जनताले गर्नु परेको छ। संघीयताकै बदनाम गर्ने गरी प्रदेश सरकारहरूलाई पनि दलहरूले केन्द्रकै जुन छायाँमा राखेका छन्, यसले प्रदेशहरूको औचित्य कमजोर बनाएको छ।