हाई लेभलका बेरुजु मात्रै संसद्मा ल्याउनुपर्छ

तपाईंले संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भएर काम गर्नुभयो। महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रतिवेदनबारे समितिमा छलफल भए। अहिले बेरुजु झन् किन बढेको हो ?

काम गरेपछि बेरुजु बढ्नु स्वाभाविक हो। काम गर्ने सन्दर्भमा कतिपय कागजपत्र अपुग भएको, बनाउन नसकिएको हुन सक्छ। त्यसले बेरुजु देखाउँछ। कतिपय विषयमा भने गलत मनशायबाट नै काम गरिएको रहेछ भने त बेरुजु आउने नै भयो। 

अब सार्वजनिक लेखासमितिको कुरा गर्नुभयो। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमाथि नै समितिले छलफल गर्ने हो। छलफलपछि मातहतका कुनै निकायलाई यस्तो प्रकारको बेरुजु कम गर्नुस् भनेर निर्देशन दिने काम समितिले गर्ने हो। बेरुजु घटाउनका लागि संसदमा प्रतिवेदन लैजाने काम लेखा समितिले गर्छ। 

बेरुजु बढ्दै जानुमा साँच्चीकै कमजोरी हो कि नीतिगत अस्पष्टता ?

नीतिगत रुपमा अस्पष्टता भन्ने होइन। तर, हामीकहाँ बेरुजु बढिरहेको देखिन्छ। मलाई त के लाग्छ भने, लेखापरीक्षणका क्रममा ससाना विषयलाई पनि उठाएर प्रतिवेदनमा ल्याउनु असान्दिर्भक हो। जुन अन्य मुलुकमा गरेको देखिँदैन। यस्ता साना लाख रुपैयाँका कुरामा हेर्ने हो भने अरु मुलुकमा कति बेरुजु आउँदो हो। तर ती मुलुकमा ठूला विषयमा मात्रै अडिटर कार्यालयले के भइरहेको छ भनेर हेर्ने गर्छ। महालेखाले ‘स्याम्पलिङ’ हेर्ने हो। लाख, करोडका ससाना कुरा हेर्ने नै होइन। जहाँ ‘करप्सन’ को ‘हाइ रिक्स’ छ, ती क्षेत्रमा हेर्ने हो। 

    काम गरेपछि बेरुजु बढ्नु स्वाभाविक हो। काम गर्ने सन्दर्भमा कतिपय कागजपत्र अपुग भएको, बनाउन नसकिएको हुन सक्छ। 

५ लाख रुपैयाँको काम हेरेर १० प्रतिशत बेरुजु आयो भन्ने निकै सानोतिनो कुरा भयो। अर्बभन्दा माथिका कुराहरूमा के भइरहेको छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। लेखापरीक्षणमा पनि केही परिवर्तन हुनुपर्छ। संसदीय समितिमा देशभरकै दशौं हजार योजनाको बेरुजु पेस गरेर त्यसमा ध्यान दिन पनि सकिने कुरा भएन। सांसदहरू कति सक्षम हुन्छन् भन्ने त सबैलाई थाहै छ।

लेखापरीक्षणको जुन शैली छ त्यसमा अब परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने हो ?

हो। ससानो कमीकमजोरी आन्तरिक रुपमा लेखापरीक्षण भएकै हुन्छ। त्यसैले टुंंग्याउनुपर्छ। आन्तरिक लेखापरीक्षणले जे प्रतिवेदन दियो, त्यही प्रतिवेदन महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा राखेर राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउनु भएन। साना कुरा तलबाटै समाधान गर्ने परिपाटीको व्यवस्था हुनुपर्छ। अव संसदीय समितिले यी सबै कुरा हेर्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन। ठूला रकमका आयोजनामा भएका त्रुटि सच्याउन, बेरुजु कम गर्न, असुलउपर गर्न निर्देशन दिन सक्छ। ‘हाई लेभल’ का बेरुजु मात्रै ‘पार्लियामेन्ट’ मा ल्याउनुपर्छ।

सरकारले बेरुजु कम गर्न के गर्नुपर्छ ?
सरकार भनेको काम गर्ने निकाय हो। तर, काम गराइमा व्यवहारगत कुरा मिलिरहेको छैन। यसमा कमजोरी छन्। जस्तो ः दुई वर्षमा निर्माण सक्ने भनेर एउटा पुल बनाउन सुरु हुन्छ। तर, दश वर्षसम्म पनि पुल नबनेपछि महालेखाले बेरुजु लेखिदिन्छ। यो स्वाभाविक पनि हो। बेरुजु कम गर्नका लागि सरकारले नै कडाइका साथ काम गराउनुपर्छ। ठेक्काका काम समयमै गर्नुपर्छ। बजेट निकासादेखि कार्यान्वयनका कार्यहरू समयमा गर्ने हो भने ढिलो काम सकिने भन्ने हुँदैन। यसले बेरुजु स्वतः घट्छ। कर्मचारीले जान्दैनन् भन्ने कुरा होइन, दक्ष कर्मचारी छन्।

ठेकेदारले समयमा काम गर्न सकेन भने त्यसलाई कानुनी रुपमा के गर्ने भन्ने कुरा निर्णय लिनुपर्‍यो नि ! हाम्रोमा के भयो भने, कामको जिम्मा लिने। शुरुमै पेस्की बुझ्ने अनि काम नगर्ने। यस्तोमा ठेकेदार मात्रै दोषी कि काम नगर्दै पेश्की दिने कर्मचारी पनि ? यस्ता धेरै विकृति छन्। यसमा व्यापक सुधार हुनुपर्छ। कागजमा बेरुजु लेखेर मात्रै सुधार हुन सक्दैन।

बेरुजु भनेकै भ्रष्टाचार हो भन्ने आम बुझाइ छ। यसरी बेरुजुको अंक बढ्दै जाँदा त नागरिकमा असन्तुष्टि थपिने भयो नि !

बेरुजु भनेको भ्रष्टाचार नै भन्ने होइन। तर, असुल गर्ने खालको बेरुजु भने स्वार्थगत अनियमितता नै हो। धेरै बेरुजु कागज निमिलेको, नीति नियम नमिलेका कारणले आइरहेको छ। बेरुजुको २५ प्रतिशत पनि ‘करप्सन’ होइन। तपाईं हेर्नुस् न, सानो कागज नभएको भन्दै बेरुजु लेखिहाल्छन्। कतिपय कुरामा त काम गर्नेहरू अनावश्यक रूपमा फसेका पनि छन्। अब कुनै योजना कोरोनाका कारण तोकिएको समयमा काम भएन। म्याद थपियो। त्यसमा कागज पुगेन, प्रक्रिया पुगेन भनेर बेरुजु लेखिएको छ। यो सबै भ्रष्टाचार होइन। त्यसरी बुझ्नु पनि हँुदैन।

त्यसो हो भने बेरुजु कसरी कम हुन्छ  ?

अब बेरुजु घटाउने भनेको त लेखा समितिबाटै निर्णय हुनुपर्छ। कहीं बेरुजुबाट हटाउनुपर्नेछ भने हटाउनु भन्ने निर्देशन दिने, कतिपयमा असुल गर्न निर्देशन दिने। अब महालेखापरीक्षकले प्रतिवेदन दिइ नै सकेपछि त त्यसलाई हटाउने अर्काे निकाय छैन। लेखा समिति नै हो। यो त्यति गाह्रो विषय पनि होइन। गत सालको धेरै काम हामीले सकेका थियौं। तर पुरै काम गर्न सकिएन। करिब तीन खर्ब रुपैयाँ ‘क्लियर’ भएको थियो। लेखा समिति नयाँ आउनासाथ काम थाल्नुपर्छ। तर, समितिले मात्रै काम गरेर हँुदैन।

त्यसो हो भने कसले के काम गर्नुपर्छ ?
काम त सबै मन्त्रालयले नै गर्ने हो। किनभने बजेट खर्चको काम त मन्त्रालयले मात्रै गर्छन्। मन्त्रालय आफैंले बेरुजु कम हुने गरी काम गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्‍यो। किन बेरुजु आएको छ भन्ने मन्त्रालयलाई नै थाहा छ। मन्त्रालयले नै फछ्र्याेट गर्ने हो। संसदीय समितिले यो कार्यालयलाई माफ भयो भन्ने त होइन। 

अर्थ मन्त्रालयले के कामका लागि बजेट दिएको हो ? त्यो काम भयो भएन भन्ने जिम्मेवारी त्यही मन्त्रालयकै हो। महालेखापरीक्षकले त जस्तो नीति बनेको छ, त्यसअनुरुप भयो भएन भनेर हेर्ने मात्रै त हो। एउटा अडिटर मात्रै हो, महालेखा भनेको। मन्त्रालयको सचिवले सबै कामको जिम्मेवारी लिएर काम गर्नुपर्छ। मन्त्रालयले ठिकसँग काम नगरेकै परिणाम बेरुजु भएको हो। मन्त्रालयले नै सबै सुधार गर्नुपर्छ।

बेरुजु सम्परीक्षणमा जटिलता भए भन्ने गुनासाहरू पनि सुनिन्छन्। खास कुरा के हो ?
यो संसारमा कहीं नभएको कुरा हो। जुन निकायले बेरुजु भयो भनेर रिपोर्ट दिन्छ, उसैले कसरी सम्परीक्षण गर्न पाउँछ ? सम्परीक्षण भन्ने नै होइन। जे गर्नुपर्छ संसदीय समितिले गर्ने हो। अडिटरले एकपटक अडिट गरे पछि फेरि त्यही कुरा अडिट गरेर ठिक छ भन्ने हुन्छ र ? रिपोर्ट दियो, उसको काम सिद्धियो।

त्यसपछिको अर्काे निर्णय माथिल्लो निकायबाट हुनुपर्छ। अडिटरको अडिटलाई लेखा समितिले छानविन गरेर संसदमा पेश गर्नुपर्छ। हामी कहाँ के चलन भयो भने, एकपटक अडिट गर्‍यो, फेरि त्यही निकायले सम्परीक्षण गरिरहेको छ। अब सबै प्रक्रियामै सुधार हुन आवश्यक छ।