चेपुवामा मिटरब्याज पीडित

साहुसँग ऋण लियो अनि त्यो तिर्न फेरि लघुवित्तबाट ऋण काढ्यो। यो तराईका थुप्रै जिल्लाका निमुखा जनताको पीडा हो। बैंक वित्तीय संस्थासम्म पहुँच छैन। धितो राख्ने जमिन छैन। अनि साहुको मुख नताकी पनि सुख हुँदैन। तर साहुचाहिँ राहु निस्कन्छन्— हजारको ऋणलाई लाख लेखिदिन्छन् र तमसुकमा ल्याप्चे लगाउँछन्।

दुई/चार लाखको ऋणमा लाखौंलाख पुर्‍याइदिन्छन्। फेरि ऋणको सावाँ जति तिर्‍यो उति बढेजस्तो हुन्छ। जति तिरे पनि निखनिन्न। कारण ब्याज मिटरमा चढ्छ, बढ्छ। २, ४, ८ हुन थाल्छ। यही पीडाबाट मुक्ति खोज्दै जब लघुवित्तको सहारा लिन्छन्, फेरि उसले पनि उस्तै चेप्छ, पेल्छ। चर्काे ब्याजदर असुल्छ। कतिपय त ज्यानै जोखिममा राखेर लुकीभागी हिँड्छन्। साहु र लघुवित्तको दोहोरो चेपुवामा परेका ऋण पीडितहरूका हालत तावाबाट उम्केको माछो भुंग्रोमा जस्तो हुन्छ।

मिटरब्याज पीडित न्यायको याचना गर्दै पैदलै काठमाडौं आएका थिए। तिनले खास न्याय पाउन सकेका छैनन्। धर्ना जुलुस गरेका गर्‍यै छन्। वैशाखको धूप सहेर पनि काठमाडौंमै बसिरहेका छन्। तराई फर्किन उनीहरू साहुको ऋणबाट मुक्ति, लघुवित्तको ऋणबाट मुक्ति चाहन्छन्। सरकारसँगको वार्ता र सहमतिबाट पनि चित्त उनीहरूको बुझेको छैन। छिटो मुक्ति मिलोस् भन्ने उनीहरूको चाहना तर, सरकार कानुन परिवर्तनको प्रक्रियामा छ। आखिर प्रक्रियाका लागि समय लाग्छ नै। सरकारले जसरी फौजदारी अपराध संहितामै मिटरब्याजसम्बन्धी कसुर र त्यसको सजायको व्यवस्था गर्ने भनेको छ। हो, मिटरब्याजलाई अपराध करार गरी हदैसम्मको सजाय हुनु बेस हुन्छ।

अहिलेको जमानामा पनि साहु महाजनको ऋणमा भर पर्नुपर्ने र तिनीहरूको सुदखोरी प्रथा कायम रहनु राज्यका लागि पनि सुहाउने कुरा होइन। यसमा राज्यले बैंक वित्तीय संस्थाको पहुँच गरिब निमुखा वर्गमा पुग्न नसकेको सन्देश प्रष्टैसँग दिएको छ। त्यो राज्यको कमजोरी हो। अर्काेतिर लघुवित्त संस्थाहरूको ऋणले तराई मधेसका मात्रै नभई देशैभरिका निमुखा नेपालीलाई पिरोलेको छ। त्यसबाट उन्मुक्तिका लागि पनि राज्यले नीतिगत व्यवस्था गर्न जरुरी छ। राज्यको कर्तव्य हो, निर्धालाई न्याय दिने।

अहिलेलाई तुरुन्तै सरकारले दोहोरो चेपुवामा परेका मिटरब्याज पीडितहरूको आवाज गम्भीरतापूर्वक सुनी उनीहरूको पीडामा मल्हम लगाउन जरुरी छ।