धनगढी उपमहानगरपालिकामा कक्षा ८ को परीक्षामा सामुदायिक विद्यालयका ९ प्रतिशतमात्रै विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको नतिजालाई सामान्यीकरण गर्न नमिल्ला। तर देशभरमै सार्वजनिक शिक्षा खस्केको मात्रै होइन बर्बादीमा रहेको साँचो हो। धनगढीमा सामुदायिकतर्फ २५ सय २८ विद्यार्थीले परीक्षा दिएकोमा २ सय ३२ जना मात्रै उत्तीर्ण भए। होम सेन्टर हटाउँदै उपमहानगरपालिकाले आफ्नै निगरानीमा परीक्षा लिँदा निजी लगानीका विद्यालयको नतिजा पनि ६० प्रतिशतमात्रै आयो। यसले विद्यालयहरूमा निष्पक्ष रूपमा परीक्षा लिँदा धेरै विद्यार्थी उत्तीर्ण हुन नसक्ने यथार्थको पटाक्षेप पनि यसपालि धनगढीमा भयो। उपमहानगरको निगरानी नभएको भए र विद्यालयहरूलाई आफ्नै हात जगन्नाथ गर्न दिएको भए सबै उत्तीर्ण हुनसक्थे होला। खासमा निष्पक्ष ढंगको परीक्षाले दूधको दूध पानीको पानी छुट्ट्याइदियो।
अनुत्तीर्ण विद्यार्थी भए र तिनीहरू अब ९ कक्षामा जान पाएनन्। अब उनीहरू फेरि उही कक्षामा दोहोर्याउने कति इच्छुक होलान्, वास्तवमा नतिजाले विद्यार्थीलाई हतोत्साही गर्यो भने त्यो शिक्षा क्षेत्रका लागि प्रत्युत्पादक हो। त्यसो त आधारभूत तहमा भर्ना भएकामध्ये १० कक्षासम्म पुग्दा ६२ प्रतिशतले विद्यालय छोड्छन्। विद्यालयमा फेल हुनु वा छोड्नु उनीहरूको कमजोरी होइन, दोष होइन। त्यो त देशकै शिक्षा प्रणाली नै फेल हुनु हो। गतिलो शिक्षा प्रदान गर्न नसकेर राज्यले नै ती अबोध बालबालिकामाथि ठूलो ठगी गरिरहेको छ। बाध्य बनाएर अंग्रेजी माध्यमको निजी विद्यालयमा धकेल्ने पनि राज्य नै हो। र, त्यसको पहुँच नहुनेहरूबीच ठूलो खाडल सिर्जना गरेको पनि राज्यकै अकर्मण्यताले हो।
खासमा राज्यले सार्वजनिक शिक्षालाई कत्ति पनि प्राथमिकता दिएको छैन। जुनसुकै सरकारले पनि शिक्षाको एजेन्डालाई मूल विषय ठानेको छैन। जब कि शिक्षा सुधार नभएसम्म देशले चाहेको समृद्धि हासिल गर्न कुनै हालतमा सम्भव छैन। सरकारमा जानेहरूले विद्यालयको राजनीतीकरण गर्ने, शिक्षक भर्नामा पार्टीकरण गर्ने र जति सकिन्छ उति ध्वस्त पार्ने गर्न चाहेको देखिन्छ। समग्र शिक्षामै आमूल परिवर्तन नगरी र एउटा प्रणाली नबसाली नेपालका सामुदायिक शिक्षामा परिवर्तन आउने देखिन्न। जसरी भारतको दिल्लीमा त्यहाँको राज्य सरकारले भुइँतहदेखि नै शिक्षामा परिवर्तनको ढाँचा बनायो, त्यस्तै प्रकारले नेपालमा सामुदायिक शिक्षा सुधार्न जरुरी छ। धनगढीको नतिजा एउटा आँझीझ्यालमात्र हो, सम्पूर्ण दृश्य त हरेक वर्षको एसइई परीक्षामा पनि देखिँदै आएको हो। तर कुनै सरकारले चेतेको देखिन्न। शिक्षाप्रतिको उनीहरूको दृष्टिकोण र व्यवहारमा परिवर्तन नआएसम्म नेपालले दुःख झेलिरहन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
