लमही-तुलसीपुर सडक अलपत्र, सांसद्लाई जिल्ला प्रवेशमा रोक
दाङ : दाङको लमही–तुलसीपुर सडकखण्ड निर्माण प्रक्रियामा दाङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद्हरू संवेदनशील नभएको भन्दै तीन जना संघीय सांसद्हरूलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको छ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा, पूर्व सहरी विकास मन्त्री समेत रहेका सांसद् मेटमणि चौधरी र पूर्व सिँचाइ मन्त्री समेत रहेका दीपक गिरीलाई प्रवेश निषेध गरिएको हो।
यस्तै, प्रदेश सांसदहरूलाई पनि प्रवेशमा निषेध गरिएको दाङ लमही तुलसीपुर फोरलेन सडक संघर्ष अभियानले जनाएको छ।
दाङ जिल्लाको पूर्वाधार लमही–तुलसीपुर चारलेन सडक ठेक्का लागेको ४ वर्षसम्म पनि कुनै प्रगति हुन नसकेको पीडित संघर्ष समितिले जनाएको छ।
बरु सो सडक तहसनहस र मृत्युमार्गको आकार लिँदै जाँदा २५ जना मानिसको धरापयुक्त बाटो कारण मृत्यु हुँदा ज्याँदै भयवित भएको ब्यानरमा भनिएको छ।
ब्यानरमा लेखिएको छ, ‘यो बाटोलाइ मुद्दा बनाएर चुनाव जितेका दाङका सबै माननीयहरूको धोका विश्वासघात र हुतिहारा चरित्रले सिमा नाघेको हुँदा यस बाटो निर्माण प्रकृयाले युद्दस्तरको गति नलिँदा सम्मको दिनमा सबै माननीयहरूलाइ पूर्ण रूपमा दाङ प्रवेश निषेधको सूचना घोषणा गर्दछौं।’ संघर्ष समितिले तुलसीपुर–लमही सडकखण्डको मुख्य मुख्य स्थानमा सांसद्लाई प्रवेश निषेधको ब्यानर टाँगेका छन्।
दाङको घोराही–तुलसीपुर सडक निर्माण सुरु भएको झण्डै पाँच वर्ष भयो। पाँच वर्षमा नयाँ–नयाँ निर्माण व्यवसायीहरू पनि आए। भारतको निर्माण कम्पनी तथ्य इन्जिनियररिङले जिम्मा लिएको निर्माण कार्यको पहिलो पेटी ठेकेदार अनुप पाण्डेले ७ प्रतिशत काम गरेका थिए।
त्यसपछि फेरिएका तीन पेटी ठेकेदारले थप ३ प्रतिशत काम गरेका छन्। तर, निर्माण कम्पनी, राजनीतिक दलदेखि आयोजनासम्मले पटक–पटक समयमै काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन छाडेका छैनन्। कामको गति पनि बढाएका छैनन्। साढे २ वर्षमा सक्नुपर्ने काम ५ वर्षसम्म १० प्रतिशतभन्दा बढेन।
स्तरोन्नतिको कामले गति लिन सकेको छैन। निर्माणले गति लिने समयमा सडक निर्माण गर्ने पेटी ठेकेदार फेरिने र भाका सार्ने क्रम निरन्तर भइरहेको छ। निर्माणको सम्झौता अवधि सकिनै लाग्दा फेरि भाका सार्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण घोराही तुलसीपुर सडक झन् पछि झन् विवादित हुँदै गएको छ।
सडक निर्माणका लागि विभिन्न समयमा तामझाम गरिन्छ तर हात लाग्यो शून्य भने जस्तै सडकको अवस्था सुधार हुन सकेको छैन।
गत वर्ष मंसिर १० गते सडक निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको निर्माण पक्षले कामको नतिजा दिन सकेको छैन। मंसिरसम्म ७ प्रतिशत काम भएको सडकको अहिले १० प्रतिशत प्रगति भएको छ।