हेटौंडा : बागमती प्रदेशभित्र सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीसँगै तामाङ र नेवारी (नेपाल भाषा) कार्यान्वयन गर्न बनेको तयारी समितिले मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
आइतबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा समितिका संयोजक एवं सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तान र समितिका विज्ञ सदस्यहरू अमृत कुमार योञ्जन, ओमकार्यश्वर श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले आउँदो भदौ महिनाभित्र भाषा सम्बन्धी ऐन निर्माण गरी तामाङ र नेवार भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्माण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
‘हामीले ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छौं, आर्थिक मामिला र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको राय लिएर थप काम अघि बढाउँछौं’, उनले भने, ‘वर्षे अधिवेशनमा यस सम्बन्धी विधेयक पेस हुने गरी काम अघि बढाउँछौं र भदौ महिनाभित्र कार्यान्वयनमै लैजाने गरी काम गछौं।’
बहुसंख्यक तामाङ र नेवार समुदायको बसोवास रहेको बागमती प्रदेशमा आम नागरिकलाई सरकारी कामकाजमा थप सहजता होस् आवश्यक काम अघि बढाएको जम्कट्टेलले बताए। प्रदेश तहमा पहिलो पटक बागमती प्रदेशमा नेपाली बाहेक अन्य मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन लागिएको हो।
प्रतिवेदनमा समावेश प्रस्तावित बागमती प्रदेश राष्ट्रभाषा ऐन २०८० मा यो ऐन लागू भएपछि सेवाग्राहीले चाहेको सरकारी कामकाजको भाषामा लिखित वा मौखिक सूचना प्रदान गरिने उल्लेख छ। सार्वजनिक पदमा बाहल रहेका व्यक्तिले सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्न इन्कार गरेमा जरिवाना र सजाय हुने समेत प्रावधान राखिएको छ।
यो ऐन कार्यान्वयन भएको तीन महिनाभित्र प्रदेशभित्रको भाषा संरक्षण, सम्वर्द्धन, विकास र अध्ययन अनुसन्धानका लागि राष्ट्रभाषा विकास प्रतिष्ठान स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। बागमती प्रदेशमा विभिन्न जातजातिका एक सय चार भाषा बोलीचालीमा रहेको समितिले जनाएको छ
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
