प्राधिकरण टुक्र्याउन अलमल

काठमाडौं : नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर हवाई सेवामा नियामक र सेवाप्रदायक निकाय बनाउन सरकार नै अलमलमा परेको छ। युरोपेली युनियनले नेपालको हवाई सेवामा सुरक्षाको प्रश्न उठाएपछि सरकारले नियामक र सेवाप्रदायक निकाय छुट्टाछुट्टै बनाउन संसद्मा विधेयकहरू पुर्‍याए पनि अघि बढ्न सकेको छैन। 

सरकारले तीन वर्षअघि नै दुई विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो। तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईका पालामा दर्ता भएका हवाई सेवा प्राधिकरण र नागरिक उड्डन प्राधिकरण विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित पनि भए। २०७८ साउन १८ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाइए। तर, प्रतिनिधिसभामा ती विधेयक त्यत्तिकै थाँती रहे। त्यसपछि निष्क्रिय भए।

तत्कालीन नेकपा सरकारले प्राधिकरण टुक्र्याउने तयारी गरे पनि त्यसपछि बनेका सरकारले त्यसप्रति रुचि देखाएनन्। प्राधिकरण टुक्र्याउन सरकारले विधेयक संसद्मा लगेपछि प्राधिकरणका कर्मचारी आन्दोलित भए। हाल आएर प्राधिकरण टुक्र्याउनु पर्छ वा पर्दैन भन्नेमा दुईथरी मत छन्।

पर्यटनमन्त्री सुदन किराती भने हवाई सुरक्षाका लागि नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकाय छुट्ट्याउनुपर्नेमा दृढ छन्। त्यसका लागि सरकारले छिट्टै सदनमा विधेयक लैजाने मन्त्री किरातीले बताए। ‘पहिला कसरी फर्केर आयो भन्ने थाहा भएन तर सरकारले यी विधेयक अघि बढाएर पास गर्छ,’ मन्त्री किरातीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘युरोपियन युनियनको (ईयू) कालोसूचीबाट नेपाल जसरी पनि हट्नु पर्छ।’ 

‘मुलुकको उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्न, जिम्मेवार बनाउन र विश्वासिलो बनाउन प्राधिकरण टुक्र्याउनुका विकल्प नभएको पूर्वपाइलट केबी लिम्बू बताउँछन्। एउटै संस्थाले नियमन पनि गर्ने र सेवा पनि दिने हुँदा हवाई सुरक्षामा प्रश्न उठ्ने गरेको उनले बताए। 

• हवाई सेवा प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित
• प्रतिनिधिसभामा विधेयकहरू त्यत्तिाकै थाँती, अघि बढेन 
• पर्यटनमन्त्री किराती भने नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकाय छुट्ट्याउने सोचमा  प्राधिकरण टुक्र्याउन अलमल

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्राधिकरणलाई टुक्र्याउन चाहेन। त्यसबेलाका पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हवाई सुरक्षालाई सुधार गर्दै नियमन र सेवालाई प्रभावकारी अघि बढाउने कुरालाई तत्कालीन सरकारले प्राथमिकतामा राखेको थियो। प्राधिकरण टुक्र्याउन जरुरी नदेखेकोले नै होल्डमा विधेयक राखेका हौं।’ मुलुकको आवश्यकताभन्दा पनि कसैको स्वार्थमा प्राधिकरण टुक्र्याउन खोजिएको तर्क गर्दै पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘मुलुकको अवस्था, आईकाओको व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन अभ्यास हेर्दा यो आवश्यक छैन। बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गरेको देखिन्छ।’

सन् २०१३ (२०७० साल) देखि नेपालको उड्डयन क्षेत्र युरोपेली युनियन (ईयू) को कालोसूचीमा पर्नु र सरकारले हवाई सुधार गर्नुपर्ने सर्तको रूपमा प्राधिकरण टुक्र्याउनुपर्ने भनिएको थियो। २०६६ सालको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन संगठन (आईकाओ)को अडिटमा उड्डयन मापदण्ड लागू दर ४३ प्रतिशत थियो। २०७० मा पुग्दा ५५ प्रतिशत थियो। त्यो समयमा आईकाओले पाइलटको अनुमतिपत्र, हवाई सञ्चालक अनुमतिको नवीकरणलगायतको आधारमा सेफ्टी सिग्निफिकेन्ट कन्सर्न (एसएससी–सुरक्षाको सम्बन्धमा) सूचीमा राखेको थियो। ईयूले यसको उदाहरण दिँदै २०७० मंसिर २० गतेबाट नेपालमा दर्ता भएका हवाई सेवा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।

आईकाओले ब्यान्ड नगरी सुधार गर मात्र भनेको थियो। तर, हामी आईकाओको सदस्य राष्ट्र हो, ईयूको होइन भन्दै प्राधिकरणका एक कर्मचारीले कसैले भनेको आधारमा मात्रै प्राधिकरणलाई टुक्र्याउन जरुरी नभएको बताए। ‘संसारमा युरोपका नै केही देश, फ्रान्स, अमेरिकालगायत धेरै ठाउँमा प्राधिकरण विभाग नै छ। २०५५ सालमा हामी पनि विभागबाट प्राधिकरणमा आएका थियौं। फेरि प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने भनिरहेका छौं,’ उनले भने। पर्यटनमन्त्री किराती भने हवाई सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको भएर नै प्राधिकरण टुक्र्याउन आवश्यक भएको बताउँछन्।  

ईयूको कालोसूचीपछि २०७० प्राधिकरणको हवाई क्षमता अभिवृद्धि आयोजनालाई एडीबीको सहयोगमा अघि बढाउन नेपाल सरकारले स्वीकृति गरेको थियो। त्यो आयोजनाले प्राधिकरणलाई अहिलेको भन्दा सक्षम बनाउने भन्ने थियो। अहिले प्राधिकरणले नियामक र सेवा प्रदायक दुवैको काम गर्दै आइरहेको छ। २०७१ सालमा नै प्राधिकरणको विधेयक बनेको थियो। इनिका भन्ने स्पेनिस संस्थाले यसको ड्राफ्ट बनाएको थियो। नेपाली परिवेशमा ढाल्ने गरी मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा प्राधिकरण विधेयक, २०७३ बन्यो। २०७५ र २०७६ सालमा पनि विधेयक बने। सुरुमा एउटै विधेयक बनेको थियो पछि दुई विधेयक बनेका हुन्। तर, कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय नियामन निकायले प्राधिकरण टुक्रा नभनेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुल बताउँछन्। 

नेपालको उड्डयन क्षेत्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मात्रै टिकेको छ। त्यहीबाट नै प्राधिकरणलगायत अन्य संस्था तथा पर्यटन क्षेत्र टिकेको छ। हामीले अरू देशको जस्तो उड्डयन क्षेत्र हेरेर हुँदैन। हाम्रो यो उद्योग सानो र सीमित छ। संस्था टुक्र्याएर समस्याको समाधान नहुने भन्दै प्राधिकरणभित्र नै विरोध आउने गरेको छ। ‘हाम्रो काम गर्ने संयन्त्र यही हो, कर्मचारी यिनै हुन्, रातारात प्राविधिक मानव संशाधन कोही ल्याउन सकिने होइन, हामी आफैं नै अभ्यस्त हुँदै जाने हो।’ ती कर्मचारीले बताए।

आईकाओको पनि म्यान्डेटोरी व्यवस्था नभएको र हुँदा राम्रो तर हुनै पर्ने बाध्यात्मक विषय भने होइन। आईकाओसँग छलफल हुँदा पनि नेपालको हवाई सुरक्षाको सम्बन्धमा उनीहरू सकारात्मक नै भएको पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले अनुभव सुनाए। आईकाओले गर्ने सुरक्षा अडिटमा नेपालको स्कोर करिब ७० प्रतिशत छ जुन अन्य धेरै देशभन्दा राम्रो अवस्था हो। 

प्राधिकरण स्वयं पनि टुक्र्याउनेभन्दा आन्तरिक सुधारमा पनि रहेको देखिन्छ। अहिले आन्तरिक सुधारको रूपमा प्राधिकरण बोर्ड सञ्चालकमा रहेका एयरलाइन्सको प्रतिनिधित्वलाई प्राधिकरण ऐन, २०५३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बोर्डबाट हटाइएको छ। 

यस्तै, प्राधिकरणको नियमावलीमा पनि हवाई सेवामा बस्ने कर्मचारी नियामकमा बस्न पाउँदैन, नियामक विभागमा भएका कर्मचारीलाई सर्भिसमा नजाने गरी संशोधन गरिएको छ। २०७७ मा यो व्यवस्था गरिएको भुलले बताए। ‘आईकाओको मापदण्डअनुसार सुरक्षासँग सम्बन्धित धेरै एसेन्मेन्टहरू जस्तै स्टेन सेफ्टी प्रोग्राम, सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टम वायुसेवा कम्पनीमा लागूलगायत पछि २०१७ को अडिटमा ६६ प्रतिशत लागूदर, २०२२ मा करिब ७० प्रतिशत छ।’ यो ठूलो उपलब्धि भएको भुलले बताए। यी सबैलाई मध्यनजर गर्दै ईयू नेपालप्रति सकारात्मक हुँदै फेबु्रअरीमा अडिटका लागि आउने भनेको टोली माघ १ गते पोखरामा भएको यतीको विमान दुर्घटनापछि नआएको उनले जानकारी दिए। 

विधेयकको अहिलेको अवस्था

गत असोजमा पाँचवर्षे कार्यकाल सकेर संसद् भंग भए पनि प्राधिकरण टुक्र्याउने दुई विधेयक पर्यटन मन्त्रालयमा नै फिर्ता आएको थियो। फिर्ता आएको विधेयकलाई संशोधन गरी अर्थको राय लिएर कानुनमा पठाएको मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले जानकारी दिए। 

प्राधिकरणले अहिले के के गर्दैछ ? 

प्राधिकरणले अहिले नेपालको हवाई क्षेत्रको अनुगमन, नियमन र सुपरिवेक्षण गर्दै आइरहेको छ। सेवा प्रदायक निकायहरू चाहे जो एयरलाइन्स हो, चाहे त्यो फ्लाइङ स्कुलर होस् सबैलाई लाइसेन्स दिने, एओसी दिने, नवीकरण गर्ने र रद्द गर्ने, त्यहाँ काम गर्ने पाइलट, इन्जिनियरलगायतलाई लाइसेन्स, रेटिङ दिने, जहाज ल्याउने जहाजलाई दर्ता गर्ने, दर्ता खारेज गर्ने गर्छ। अर्को भनेको नेपालको एयरस्पेसमा उडानका लागि अनुमति दिने हो। यी भनेको नियामकको काम हो। सेवा प्रदायकको काम भनेको नेपाल सरकारका नीतिअनुसार विमानस्थल चलाउने, निर्माण गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने हो।