स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू जानै मान्दैनन्। त्यस्ता उदाहरण कति छन् कति। धनकुटाको पाख्रिबास नगरपालिकामा त झन् एउटै महिना चैतमा ३ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइए। तर एकजनाको पनि त्यहाँ पाइला परेन। संघले प्रशासकीय अधिकृतहरू खटाउँछ, उनीहरू जाँदैनन्। काठमाडौंकै मन्त्रालयतिर बस्छन्, जागिर पकाउँछन्। वा अन्तै सरुवा मिलाउँछन्। लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिँदा पक्कै पनि उनीहरूलाई थाहा थियो– सरकारी जागिर मेचीदेखि महाकालीभित्र जहाँ पनि जानुपर्ने हुन सक्छ। पहिला त्यसकै लागि तयार हुने तर जागिर भएपछि दुर्गमतिर त के काठमाडौं छोड्नै मान्दैनन्।
कर्मचारी किन काठमाडौं छोड्न चाहन्नन् ? यसको गुह्य पत्ता लगाएर कर्मचारी जहाँ कहीँ पनि खुसीखुसी जाने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ। कतै पालिकातिर धेरै काम गर्नुपर्ने तर मूल्यांकन चाहिँ काठमाडौंमा बसेर उच्च पदस्थ कर्मचारीसँग पहुँच राख्नेहरूको मात्रै त भएको छैन ? कतै पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यशैलीसँग तालमेल नमिल्ने भएर त हैन ? एकांकी ढंगले हेरेमात्रै कर्मचारीहरूमा व्याप्त यो रोगको निदान निस्कन मुस्किल हुन सक्छ। होइन भने पाख्रिबासमा मात्रै होइन, अझै दुई सय जति पालिका (स्थानीय तह) निमित्तका भरमा चलिरहनु परेको किन ? यसरी कसरी पालिका गाउँका सिंहदरबार बन्छन् ?
जनप्रतिनिधिले पनि संघलाई अटेर गरी आफूखुसी कर्मचारी चलाउन चाहने प्रवृत्ति छ। कतिपय भने कर्मचारी खोज्दै काठमाडौं पनि धाइरहेका छन्, जस्तो कि पाख्रिबासका मेयर ज्ञानबहादुर गुरुङ। उनलाई त जनताका काम गर्न र कार्यपालिका बैठक बस्न पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभई भएको छैन। कर्मचारी नल्याई हुँदैन भन्ने अरू जनप्रतिनिधि र जनताको दबाब जो छ। जनताका काम ठप्प भएका छन्। शिक्षक, कर्मचारीको तलबसम्म पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा रोकिएको छ।
जहाँजहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्, ती पालिकाहरूको समस्या पाख्रिबासको भन्दा भिन्न हुन्न। आखिरमा दुःख पाउने भनेको जनता नै हुन्, सेवाग्राही नै हुन्। संघले पठाएका कर्मचारी अटेर गर्दा कारबाही गर्न सक्नुपर्छ। सही मूल्यांकनको प्रणाली बसालेर तहहरूमा पनि कर्मचारी जाने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो। जनप्रतिनिधि भनेको नीति निर्माता हुन्। कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीले हो। तसर्थ पालिकाहरूमा कर्मचारी नहुनु भनेको नीति, निर्णय कार्यान्वयन नहुनु पनि हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
