वर्षौंदेखि राससको भवन प्रयोग गर्दै आएको आयोगलाई आफ्नै भवन नहुँदा सहज रुपमा सुविधा उपलब्ध गराउन समस्या छ।
काठमाडौं : पीडित महिलालाई न्याय दिनुपर्ने महिला आयोगको आफ्नै केन्द्रीय कार्यालय छैन। काठमाडौं बाहिर पनि कुनै सम्पर्क कार्यालय छैन। प्रदेश कार्यलय स्थापनाका लागि गरेका प्रयासहरू विफल छन्। राष्ट्रिय महिला आयोगको नेतृत्व गरिरहेकी महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली भन्छिन्, ‘रकेट उडाउने चाहना हुँदाहुँदै पनि टेम्पो गुडाउन सकेनौं, के राज्य लैंगिकमैत्री बन्न नसकेकै हो त ?’
कसरी निरीह छ आयोग ?
महिलाको हक, हित र अधिकारलाई संरक्षण, सशक्तीकरण गर्न तथा महिलाबिरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभावलाई निर्मूल गरी लैंगिक न्याय सुनिश्चित गर्न २०५८ साल फागुन २३ गते राष्ट्रिय महिला आयोगको स्थापना भएको थियो।
वर्षौंदेखि राससको भवन प्रयोग गर्दै आएको आयोगलाई संरचना नहुँदा आउने सेवाग्राहीलाई सहज सुविधा उपलब्ध गराउन समस्या छ। कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भवन छैन। भइरहेको भवनमा भएको हल पनि राससले कार्यक्रम गर्न भाडामा लगाउँछ।
नेपालको संविधान (२०७२) ले राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरेसँगै आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रसमेत थप विस्तारित भएको छ। तर, पर्याप्त पूर्वाधार नहुँदा काम गर्न समस्या भएको पदाधिकारीहरूको भनाइ छ। ‘राज्यबाट लैंगिक न्यायका लागि गम्भीरता भएन, हामीले कति समस्या छ रुँदै कराउँदै हिँडने कुरा आउँदैन, प्रभावकारी भौतिक संरचना छैन। अत्यावश्यक सेवाप्रवाह गर्न प्राइभेसी हुने ठाउँ छैन। बच्चा लिएर आउने सेवाग्राहीका लागि स्तनपान कक्ष छैन। काउन्सिलिङ गर्ने ठाउँ छैन।,’ अध्यक्ष पराजुलीले भनिन्।
सरकारकै संवैधानिक निकाय भएता पनि सरकारले आयोगका समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको उनीहरू बताउँछन्। सिंहदरबार अगाडि भाडाको घरमा बसिरहेको महिला आयोगको कार्यलय माथि हरेक दिन सिंहदरबार ओहोरदोहोर गर्ने सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूको आँखा पर्दैन। पटकपटक पहल गरिरहँदा समेत सरकार गम्भीर बन्न सकेको छैन।
भवनका लागि धेरै पहल गर्दा पनि सुनवाइ नभएको पराजुलीको गुनासो छ। ‘मुख्य सचिव शंकरनाथ बैरागीसँग धेरैपटक कुरा भएको छ, उहाँले पनि पोजेटिभ कुरा गर्नुहुन्छ तर काम अगाडि बढ्दैन।’ यसअघि सरकारले स्थानीय तहमा भएका महिला तथा बालबालिका कार्यालय हटाएपछि आयोगप्रति जिम्मेवारी थपिएको उनले बताइन्।
‘प्रदेशमा सम्पर्क कार्यलयका लागि पनि पटकपटक सिफारिस गरेका छौं तर किन हो कुरा क्याबिनेटसम्म पुग्दैन।,’ उनले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सम्पर्क कार्यालय भएपनि क्याबिनेटसम्म कुरा पुर्याउनतिर कसैको ध्यान नपुगेको गुनासो गरिन्। केन्द्रमा बाहेक अन्य ठाउँमा शाखा नभएकाले सबै पीडित महिलाको पहुँचमा पुग्न नसकेको पराजुलीको भनाइ छ।
उजुरी तथा मुद्दा व्यवस्थापन शाखा प्रमुख चमिला भट्टराई भवन असुविधाले निकै समस्या भएको बताउँछिन्। उनले भनिन्, ‘एकातिर भवनको समस्या छ, सेवाग्राही आउँदा सहज रुपमा काउन्सिलिङ गर्ने ठाउँ छैन। नत अपांगमैत्री छ, कतिपय पिडीत तथा उजुरीकर्ता वैशाखी टेकेर पनि आउँछन्, कार्यक्रम गर्न सहज हल छैन, भाडा तिर्नुपर्छ। आयोगका ४०, ४२ जना कर्मचारी भएपनि पर्याप्त नभएको उनले बताइन्।
‘कार्यालयसँग करिव ४२ जना कर्मचारी भए पनि आयोगसँग स्रोतसाधनको समस्या छ। उजुरी गर्न आउनेहरू झगडा गर्छन्, हातपात हुने सम्भावना पनि हुने भएकोले छुट्टै प्रहरी युनिट चाहिन्छ प्रहरी राखेर काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ, भिक्टिम राख्ने सेल्टर होम पनि हुनुपर्छ तर छैन।,’ उनले भनिन्।
सहरी विकास मन्त्रालयका सुचना अधिकारी सुरेशकुमार वाग्ले संवैधानिक आयोगहरूका लागि एकीकृत कार्यलय निर्माण गर्ने विषयमा छलफल चलेको बताउँछन्। ‘प्राथमिकतामा परेको छ, कहिले कहाँ भन्ने टुंगो लागेको छैन। जग्गा व्यवस्थापन भइसकेको छैन। प्रारिम्भक छलफल मात्र भएको छ।,’ उनले भने। उनका अनुसार जग्गाको व्यवस्थापन भैसकेपछि पनि १ वर्ष पूर्वतयारी मै जानेछ।
वर्षौंदेखिको पहल बेकाम
महिला आयोगका पूर्वअध्यक्ष शेष चाँदताराका अनुसार राज्यले महिला आयोगलाई हेर्ने नजर फरक छ। भौतिक संरचनाका लागि गरेको वर्षैंदेखिको पहल बेकाम भएको बताउँछिन्। ‘उहाँले आफु अध्यक्ष भएको समयमा पनि भवनका लागि थुप्रै पहल गर्दासमेत सरकारले चासो नदिएको सुनाइन्। सबै कार्यसमिति सदस्य डेलिगेशन गयौं, भृकृटी मण्डपमा अलपत्र रहेको एउटा भवन माग्यौं, दिएनन्, कति ठाँउमा थुप्रै ऐलानी जमिन छन् तर दिँदैन, धेरै प्रयास गर्यौं।,’ तर, पाएनौं उनले सुनाइन्। पूर्वअध्यक्ष चाँदतारा थप्छिन्, ‘जमिन देऊ घर बनाउँछौ भन्दा पनि पाइएन। यो मिल्दैन उ मिल्दैन भन्ने कुरा आउँछ। अति भएपछि चोभारको डाँडाभन्दा उता जाऊ भन्यो सरकारले। तर, अझै कोशिस छोडेका छैनौं।’
महिला आयोगकै पूर्वसदस्य लीली थापाले अहिले पनि महिलालाई अप्ठ्यारो पर्दा जाने निकाय महिला आयोग व्यवस्थित हुन नसक्नु दुःखद भएको बताइन्। आयोगलाई केन्द्रमा मात्र सीमित नभइ पहुँच विस्तार गर्न आफू आयोगको सदस्य हँुदा योजना बनाएको बताइन्। ‘हामीले योजना बनाएका थियौं, केन्द्रमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन, वडासम्मै पहुँच पुर्याउनुपर्छ भनेर महिला प्रहरी सेलसँग सहकार्य गरी प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्ने रणनीति उ बेलामै बनाएका थियौं ।,’ उनले भनिन्, ‘देशका ५२ प्रतिशत महिलामाथि आइपर्ने समस्या र उनीहरूको आवाज सम्वोधन गर्ने निकायलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु दुःखद छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
