प्रस्तुति : लक्ष्मण पोखरेल
प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएर काम गर्नुभयो। प्रदेशको भूमिकाका सन्दर्भमा के अनुभव रह्यो ?
प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा प्रदेश स्वतन्त्र भएर काम गर्न सकेको अनुभूति हुन सकेन। संविधानले प्रदेशका लागि जुन कार्यक्षेत्र तथा अधिकार तोकेको छ, त्यो प्रदेशले उपयोग गर्न सकेको छैन। संविधानले दिएकै अधिकारमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरिरहेको छ। संघीय सरकारबाटै हस्तक्षेपकारी भूमिका प्रदेशमाथि देखिन्छ। चाहे त्यो सरकार निर्माण होस्, चाहे विकास योजनाका काम गर्ने सम्बन्धमा होस्। अहिलेसम्म पनि प्रदेशहरू केन्द्रीकृत मानसिकतामै गुज्रिइरहेका छन्। यसले प्रदेशलाई अगाडि बढ्न दिने स्थिति देखिँदैन। प्रदेश बलियो बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको मलाई यस्ता अनुभवले निराश बनाएको छ।
प्रदेशको नीति निर्माण, विकासका सन्दर्भमा पनि केन्द्रकै हस्तक्षेप हो त ?
हामीले प्रदेश प्रहरी ऐन बनायौं। तर, प्रदेश केन्द्रकै मातहतमा छ। छाड्न मानेको छैन। वित्तीय व्यवस्थापन आयोग बनेको छ, तर त्यसले संघीय सरकारकै काम गरिरहेको आभास प्रदेशहरूलाई भइरहेको छ। तपाईंलाई एउटा उदाहरण भन्छु, शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा गुल्मीको रुरु क्षेत्रलाई हरिद्वारकै रुपमा विकास गर्ने भनेर केन्द्र र प्रदेशले बजेट बिनियोजन गर्यौं। तर, अहिले के हालत भयो भने, केन्द्रले बिनियोजन गर्ने बजेट नै व्यवस्थापन हुन सकेन। यस्ता कैयौं ससर्तका बजेटका कुराहरू छन्। वित्तीय अनुदानका कुराहरू छन्। कैयौं योजनाहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। तर, बजेट बिनियोजन हुन सकिरहेको छैन। बरु अहिले त के हुन थालिरहेको छ भने स्थानीय तहलाई उचालेर नदीजन्य पदार्थ बेचविखनको राजश्व बाँडफाँट गर्नुपर्नेमा संघीय सरकारले सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु भनेर परिपत्र परेको छ। प्रदेशलाई कमजोर बनाउने कार्य कहीँबाट भएको छ भने संघीय सरकारबाटै भएको छ।
प्रदेश संरचना आवश्यक छैन भन्ने आवाजहरू पनि उठिरहेका छन्। के साच्चिकै प्रदेश तह स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न असमर्थ भएका हुन् ?
संविधानको व्यवस्थालाई हुबहु कार्यान्वयन नगर्दाको परिणाम हो यो। प्रदेशमा आउने सचिवहरूलाई संघीय सरकारले नै परिचालन गरिरहेको छ। कर्मचारीको अवस्था ब्याख्या गरिसाध्ये छैन। संविधानको अधिकारसम्पन संघीय सरकारलाई कठिन भइरहेको छ। प्रदेशलाई कसैले कमजोर बनाउँदैछ भने त्यो केन्द्रीकृत मानसिकता बोकेर काम गरिरहेको संघीय सरकार हो। यसलाई चिर्दै संविधानका अधिकारलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। राजनीतिकदेखि प्रशासनिक हस्तक्षेपले प्रदेश अघि बढ्न सक्दैन। यसो गरिनु हँुदैन।
प्रदेश सरकारको तीन महिना नेतृत्व गर्नुभयो। के–के उपलब्धि हासिल भए ?
मैले नेतृत्व गर्दा प्रदेशकै विकासमा काम गरेको छु। धेरै कुरा त मैले १०० दिनको प्रगति विरणमै सार्वजनिक गरेको छु। स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, रोजगारी, कृषि विकासका लागि योजनाबद्ध कामहरूको सुरुआत भएको छ। हामीले मन्त्रालय घटाएर प्रशासनिक खर्च कटौती गरेका छौं। यस अगाडि प्रदेश सरकारका १३ वटा मन्त्रालय र १७ सदस्यीय मन्त्री परिषद् थिए। अहिले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १० वटामा सीमित गरिएको छ। मन्त्रालयको संख्या घट्दा ४४ जना कर्मचारीको दरबन्दी पनि कटौती भएको छ। प्रदेश सरकारमा अहिले दरबन्दी ४ हजार ३ सय ९२ रहेको छ। मन्त्रालयको संख्या घट्दा खर्च कटौती पनि भएको छ। पूर्ववर्ती सरकारको पालामा प्रशासनिक खर्च प्रतिमहिना ६३ करोड ६८ लाख २४ हजार हुने गरेकोमा हाल ६३ करोड २० लाख ३० हजार खर्च रहेको रहेको छ। मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्दा प्रतिमहिना ४७ लाख ९४ हजार बचत भएको छ।
नयाँ राजधानीमा सरकारका संरचना बसेका छन्। त्यसको व्यवस्थापनमा के काम गर्नुभयो ?
प्रदेश राजधानीको निर्णय कार्यान्यन हामीले गरेका छौं। राप्ती उपत्यका देउखुरीमा राजधानीका संरचना निर्माणको कार्य प्रारम्भ भएको छ। आगामी तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी १० वटा प्रशासनिक भवन निर्माण थालिएको छ। नदी सभ्यतामा आधारित मुलुककै नमुना राजधानी सहर निर्माणका लागि २५ अर्बको बजेट सुनिश्चितताका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रदेश राजधानी स्थलबाट कार्य प्रारम्भ गरेको सरकारले प्रदेशको विकास र समृद्धिको बाटोबाट ‘समृद्ध प्रदेश, आत्मनिर्भर लुम्बिनी’ को लक्ष्य पूरा गर्न सार्थक योगदानका लागि अघि बढेको छ। समृद्धिको जग बसालेका छौं। प्रदेश राजधानीमा एउटै हाताभित्र ६ वटा मन्त्रालय र राप्ती गाउँपालिकाको सहयोगमा ४ वटा मन्त्रालयका प्रशासनिक कार्यालयका साथै लमहीमा विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा मन्त्री निवास स्थापना गरिएको छ। तीन वर्षमा सम्पन्न गर्नेगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालयका प्रशासनिक भवन शिलान्यास गरी निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइएको छ।
सामाजिक विकासतर्फ मुटुको भल्भ प्रतिस्थापन, मृगौला प्रत्यारोपण र क्यान्सर उपचारमा सहुलियतका लागि ८ सय ६० जना बिरामीलाई आर्थिक सहायताका लागि सिफारिस गरिएको छ।
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–५ चन्द्रौटामा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सरुवा रोग अस्पताल स्थापनाका लागि भवन निर्माण सुरु गरिएको छ। लामो समयदेखि रोकिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) बाट मृत्यु भएका परिवारका लागि प्रदान गर्ने रकम प्रदान गर्न बजेटको व्यवस्थापन गरिएको छ। प्रदेशले जनसेवाका सन्दर्भमा धेरै काम गरेको छ।
बलियो प्रदेश निर्माणका लागि के गरिनुपर्छ भन्ने सुझाव दिनुहुन्छ ?
संघीयताको महत्वपूर्ण अंग भनेकै प्रदेश हो। संघीयता कार्यान्वयनलाई सफल बनाउनु छ भने प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्छ। अव केन्द्रीकृत मानसिकता त्याग्नुपर्छ। संविधानका अधिकारहरू कुण्ठित गरेर राखिनु हुँदैन। नीति निर्माण, बजेट व्यवस्थापन, वित्तीय हस्तान्तरणका कार्यहरूमा संघीयताका मर्मलाई बुझ्नुपर्छ। अहिलेकै जस्तो सरकार निर्माणदेखि अन्य कामसम्म केन्द्रीकृत मानसिकताबाट हस्तक्षेपकारी भूमिका भइरहे प्रदेश कमजोर हुनेछन्। यसले राजनीतिक उपलब्धि उल्ट्याउन खोज्नेहरूका लागि बल पुग्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
