मेची नदी तटबन्ध र नाकाको स्तरवृद्धिको माग राख्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
झापा : मेची नदी तटबन्ध र नाकाको स्तरवृद्धिको माग राख्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
झापाको मेचीनगरदेखि भद्रपुर हुँदै कचनकवलसम्म भारतीय सीमा नाका भएर बग्ने मेची नदीको दुवैतर्फ तटबन्ध र भद्रपुर–गलगलिया भन्सार नाकाको स्तर वृद्धिसहित विभिन्न बुँदागत माग राख्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को ध्यानाकर्षण गराइएको हो।
नेपाली कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको समन्वयमा कोसी प्रदेश सांसदहरू गोपाल तामाङ, सबिना बजगाईँ, भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख गणेश पोखरेल, बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज प्रसाईँ, मेचीनगर नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख विमल आचार्य, नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति इन्द्र बुढाथोकी लगायतको टोलीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर विभिन्न बुँदागत माग राख्दै लिखित रूपमै ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
सो टोलीले झापा क्षेत्र नम्बर १ र ३ का विभिन्न जनचासोका समस्याको बारेमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई जानकारी गराउँदै ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको भद्रपुर नगर प्रमुख पोखरेलले बताए।
भारत भ्रमण जान लागेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई मेचीनगरदेखि भद्रपुर हुँदै कचनकवलसम्म सीमा नाका भएर बग्ने मेची नदीको दुवैतर्फ तटबन्ध र भद्रपुर–गलगलिया भन्सार नाकाको स्तर वृद्धिका लागि भारत सरकारसँग पहल गर्न माग राखिएको नगर प्रमुख पोखरेलले बताए।
भद्रपुर भन्सारले अधिग्रहण गर्न लागेको जमिनको क्षतिपूर्ति बापतको मुआब्जा रकम छिटोभन्दा छिटो पीडितहरूलाई उपलब्ध गराउन, भद्रपुर ८ स्थित गिरिराजप्रसाद कोइराला स्मृति भवन र भद्रपुर ३ स्थित अरनिको माविको भवनको काम तत्काल सुचारु गराउन, मेची रंगशाला भद्रपुरको स्तरोन्नतिसहित रात्रिकालीन लाइटको व्यवस्था, भद्रपुर विमानस्थलको विस्तार, आदिवासी संग्राहलय र साइन्स सिटी निर्माणका लागि आवश्यक बजेट, सघन सहरीमार्फतका सडक सञ्जाल निर्माण, जङ्गली हात्ती रोकथामका लागि सोलार फेन्सिङ जडान कार्यको विस्तार, भद्रपुर ३ स्थित मेचीपारि बस्तीमा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण, चन्द्रगढ, किचकबध र कमलधाप पर्यटकीय क्षेत्र विकासको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन, साबिक पृथ्वीनगर हाल भद्रपुर १, २ र ३ मा सघन सहरीका थप योजना, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई धनीपुर्जा दिँदा लिइने रकम निःशुल्क गर्नुपर्ने र साना चिया किसानहरूलाई सिँचाइ मोटर औद्योगिक बनाएको निर्णय सच्याउनु पर्ने लगायतको माग प्रधानमन्त्री दाहाल समक्ष राखिएको उनले बताए।
सोही टोलीले शनिबार उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खडका र सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङलाई समेत भेटेर सोही विषयमा जानकारी गराउँदै ध्यानाकर्षण समेत गराएको बताइएको छ