मधेसमा संसद्, सरकार ठप्प

संसद् शृंखला–३ (मधेस प्रदेश)

मधेसमा संसद्, सरकार ठप्प
फाइल तस्बिर।

सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले संघीय सरकार निरन्तर अस्थिर हुँदा त्यसको प्रभाव प्रदेशसभा पनि स्वाभाविक देखिएको बताए। चैत २१ मा सत्तासाझेदार दल एमालेका एमालेका ४ मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि अहिले मन्त्रालय खाली छन्।

जनकपुरधाम : गठबन्धन सरकारमा सत्ताको स्वाद चाख्न नपाउँदै सरकार अदलबदलको खेलमा नागरिकको आवाज सरकारसम्म पुर्‍याउने र सरकारबाट सम्बोधन हुने मधेसको प्रदेशसभा प्रायः ठप्प छ। मधेस प्रदेशसभामा पुस १५ गते देश र जनताको नाममा १ सय ७ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले शपथ ग्रहण गरेसँगै त्यसयता जम्मा ८ पटक मात्रै संसद् बैठक बस्यो। सरकारले ‘बिजनेस’ दिन नसक्दा प्रदेशसभा प्रायः ठप्प छ। पुस १८ मा पहिलो बैठक बसेयता चैत २७ गतेसम्म ८ वटा बैठक मात्र बसेको छ। 

चैतमा एक बैठक बसेर संसद् अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बताए। प्रदेशसभामा पुस २८ गते प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५, प्रदेशसभाको पहिलो ऐतिहासिक अधिवेशको प्रारम्भमा दलका प्रतिनिधिहरूबाट शुभकामना, साथै प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम ७ बमोजिम सभामुख निर्वाचनको मिति तोकिएको थियो। माघ ३ को दोस्रो बैठकमा सभामुख तथा उपसभामुखको निर्वाचन भएको थियो। चौथो बैठकमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव गरे। फागुन २ को पाँचौं बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र प्रदेशसभा सदस्यहरूले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। 

फागुन ३ को छैटौं बैठकबाट कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सदस्यहरूको नाम अनुमोदन गर्दै विषयगत समितिका लागि प्रदेशसभा सदस्यहरूको नामावली पेस गर्न भनिएको थियो। यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८-०८९ मा विकासे योजनाको बाँकी भुक्तानीका लागि छानबिन समिति गठनका लागि विशेष समिति गठन भएको थियो। 

यसैगरी प्रदेशसभाको चैत २७ को बैठकमा उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन समिति म्याद थप र महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीको अनुपस्थितिमा सामाजिक विकासमन्त्री सुरिता साहले प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए। 

प्रदेशसभा निमित्त सचिव रञ्जित यादवले विधेयक दर्ता नभएका कारण संसद्को बैठक नियमित बस्न नसकेको बताए। ‘सरकारको तर्फबाट विजनेश आएका छैन। सरकारले बिजनेस दिन सकेको छैन। हामीले कसरी संसद् चलाउनु ?’ उनले भने, ‘सरकारले बिजनेस दिने बित्तिक्कै संसद् बैठक सुचारु हुन्छ।’

प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको साढे तीन महिना पुग्दासम्म प्रदेशसभा कामविहीन भएको छ। कानुन निर्माणकै लागि आएका सांसदहरूले कामै नगरी तीन महिनाको तलब भत्ता बुझेका छन्। संसदको मिनि संसद मानिने संसदीय समितिको नामसमेत सरकारले ल्याउन सकेको छैन। प्रदेशसभामा ८ वटा संसदीय समिति छन्। 

संसदीय समिति नबन्दा जनताका आवाजहरू सरकार समक्ष पुग्नै सकेका छैनन्। संसदीय समितिका लागि राजनीतिक दलहरूले नाम नदिएको स्रोतको भनाइ छ। सभामुख मण्डलले दलहरूले नाम दिनासाथ समितिका सदस्यहरूको घोषणा हुने बताए। उनले भने, ‘नाम आउने बित्तिक्कै सभापतिको निर्वाचन हुन्छ।’ पुस २९ गते मुख्यमन्त्री यादवले शपथ लिएसँगै उनको सरकार रहने कि नरहने विषय नै चर्चामा छ। सरकारको अस्थिरताले संसद् प्रभावविहीन भएको छ। सत्तासमीकरणमा दलहरू केन्द्रित हुँदा जनताको आवाज गडगडाउने संसद् ठप्प छ। 

सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले संघीय सरकार निरन्तर अस्थिर हुँदा त्यसको प्रभाव प्रदेशसभा पनि स्वाभाविक देखिएको बताए। चैत २१ मा सत्तासाझेदार दल एमालेका एमालेका ४ मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि अहिले मन्त्रालय खाली छन्। 

९ महिनामा २१.४२ प्रतिशत खर्च

मधेस सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा २१.४२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९-०८० का लागि ४६ अर्ब ९१ करोड ४८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा चैत मसान्तसम्ममा १० अर्ब ५ करोड १३ लाख ९९ हजार १८६ रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको हो। 

चालू आवको बाँकी ३ महिनामा मधेस सरकारलाई ७८.५७ अर्थात् ३६ अर्ब ८६ करोड ३४ लाख ८८ हजार ८१४ रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। जसमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि १८ अर्ब ३५ करोड ४७ लाख १५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा चैत मासन्तसम्म ३ अर्ब ४१ करोड ३१ लाख ३५ हजार ४२८ खर्च गरेको छ। 

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ७ अर्ब ९३ करोड ७२ लाख ३२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा ३ अर्ब ६१ करोड ४६ लाख १३ हजार ९१० रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ५४ करोड २८ लाख ४८ हजार ६ सय रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ९२ करोड २७ लाख ६० हजार ४८५ रुपैयाँ मात्र खर्चिएको छ। 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ४५ करोड ७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ३८ करोड ६७ लाख ४ हजार ८९६ रुपैयाँ खर्च भएको छ। खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा १ अर्ब ६८ करोड ८६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ५० करोड २३ लाख ७१ हजार ६ सय ३३ रुपैयाँ खर्च भएको छ। 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि १ अर्ब ३६ करोड ३५ लाख १८ हजार ३१९ रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १५ करोड ३३ लाख २२ हजार ४१ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यस्तै, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयमा ६४ करोड ३३ लाख २० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ९ करोड ४३ लाख ४८ हजार ३ सय ८८ रुपैयाँ खर्च भएको छ। 

महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ५७ करोड ४९ लाख ३४ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६ करोड २ लाख ३ हजार ८ सय ६४ रुपैयाँ खर्च भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा २३ करोड ५१ लाख २६ हजार ९ सय १ रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा चालू आवको ९ महिनामा ६ करोड ११ लाख २३ हजार ४ सय ४ रुपैयाँ खर्च भएको छ। 

कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयका लागि ५ करोड ३४ लाख १३ हजार ५ सय रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा २ करोड ९ लाख ८४ हजार १ सय ५९ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.