बजार नपाउँदा कर्णालीको कृषि पेसा जोखिममा

काठमाडौं : मौलिक तथा रैथाने उत्पादनको सम्भावना बोकेको कर्णाली प्रदेशमा बजारीकरणको समस्या हुँदा कृषि पेसा नै जोखिममा परेको किसानको गुनासो छ। कर्णालीको लेकबेसी गाउँपालिकाका अमरबहादुर बिक खेतीपाती, पशुपालन गरे पनि बजार नपाउँदा घाटा व्यहोर्नु परेको सुनाउँछन्।

उत्पादन उचित मूल्यमा बिक्री नभएपछि बाध्य भएर छिमेकी मुलुक भारतमा मासिक २५ हजार रुपैयाँ कमाउने आसमा भए पनि जानैपर्ने बाध्यता भएको बिकले बताए। ‘विदेशबाट फर्केर आएँ, कृषि अपनाए। बाख्रा, भैंसी पालें, खेती गरें,’ उनले भने, ‘हाम्रा उत्पादनले बजार पाउँदैन। लगानी गरे जति पनि उठ्दैन।’ कृषिमै टिकेर काम गर्ने वातावरण नभएको उनको भनाइ छ।

सुर्खेतकी किसान सिर्जना बिक तरकारी उत्पादनपछि डोकोमा बोकेर बिक्री गर्नुपर्ने स्थिति भएको सुनाउँछिन्। उनले बजारीकरणको व्यवस्था नभएको सुनाइन्। यतिमात्रै होइन, बिउ पाउनसमेत समस्या छ। कृषि उत्पादन मात्रै होइन, यसलाई उद्यम र उद्यमशीलतासँग जोड्ने एजेन्डा पनि आवश्यक भएको उनले बताइन्।

यस्तै, अर्का किसान नन्दराम जैसी पनि सरकारले बिउबिजन उत्पादन गर्ने तालिम दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘राज्यबाट कृषिमा कुनै सहायता भएन। वस्तुहरू उत्पादन हुन्छन् तर खाने मान्छे छैनन्। बेच्नलाई बजार छैन,’ जैसीले अन्य उत्पादन बढाउन माटो परीक्षण गर्ने, प्रविधि, सिँचाइलगायतको सुविधा हुनुपर्ने बताए।

युवावस्था भारतको उत्तरीखण्डमा बिताएर गत चार वर्षदेखि कृषि पेसा अपनाउँदै आएका कालीकोटका कालुराम आचार्य किसान आत्मनिर्भर हुन चाहे पनि चुनौती रहेको बताँउछन्।

‘कृषक र कृषिका कुरा’ कर्णाली संवादमा आइतबार सहभागी हुन राजधानी आएका कर्णालीका किसानको गुनासो हो, यो। राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालको आयोजनामा काठमाडौंमा सञ्चालित कार्यक्रममा अध्यक्ष नवराज बस्नेतले कर्णली प्रदेश र सिंहदरबारलाई जोड्न खोजेको बताए। कर्णालीका किसानले ठूला परियोजना खोजेका होइनन् बरु मौलिक तथा पारिवारिक खेती प्रवद्र्धन र सही बजारीकरण खोजेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। यसैक्रममा मानव अधिकार तथा वातावरण विकास केन्द्र (हुरेन्डेक, नेपाल) का अध्यक्ष जशराज शाही कुनै बैला नुन र ऊनको व्यापार गर्ने कर्णाली अहिले उत्पादित वस्तुको बजारीकरण नहुँदा पेसाप्रति नै उदासीनता छाएको बताउँछन्। ‘सुन्दर कर्णालीमा जडीबुटी, फलफूल, मार्सी चामल, कोदो, टिम्मुरलगायतको उत्पादन भरिपूर्ण भए पनि बजारीकरण र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नसक्नु दुःखको कुरा हो, उनले भने, ‘उत्पादन बिक्री गर्न नसकेपछि बिदेसिने युवाको संख्या बढेको हो।’

यसैले सरकारले जोखिममा परेको कर्णालीको कृषिलाई थोरै भए पनि अनुदान दिएर र त्यसलाई बिक्रीको व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोमा उनले जोड दिए। कर्णालीवासीलाई राज्यको अनुभूति अझै हुन नसकेकोबारे ध्यानाकर्षण गराए।

यस्तै, सिँचाइ तथा जल उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष शम्भु दुलाल सरकारले रेमिट्यान्स भिœयाएर मात्रै मुलुक चलाउने दृष्टता गरेको भन्दै कर्णालीमा यातायातको पूर्वाधार भए उत्पादनले स्थान पाउने बताए।

मुना कृषि लिमिटेडकी सीता पाण्डे भने रैथाने उत्पादनलाई बजारसम्म पुग्ने व्यवस्था नभएकोले समस्या आएको बताउँछिन्। उनी रैथाने उत्पादन विश्व बजारमा बिक्री वितरण गर्दै आएकाले सरकारले यसमा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउँछिन्। यस्तै, महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष उद्धव अधिकारी मौलिक, पर्यावरणीय, पारिवारिकलगायतमा कर्णाली धेरै सुरक्षित भएको तर कृषि विकासमा फड्को मार्न भने नसकेको बताउँछन्।

बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठ सरकारले रैथाने बालीमा कर्णालीलाई नै केन्द्रित गरेर विशेष कार्यक्रम अगाडि बढाएको बताए। सरकारले चामलको आयातको आकारलाई घटाउँदै जाने र रैथाने बाली प्रवद्र्धन गर्ने योजना अघि बढाएको जानकारी दिए। किसानको उत्पादन बजारसम्म पु¥याउन संघसंस्थाले पनि पुलको काम गरिदिनुपर्ने बताए।

यस्तै, राष्ट्रिय किसान आयोग सदस्य पुष्पा भुसाल किसान समक्ष पुगेर काम गरेका संघसंस्थाले नीतिगत पहल गर्न बेलाबेलामा बस तथा सुझाव दिएको बताइन्। यसैक्रममा सदस्य भुसालले किसानको वर्गीकरणअनुसार परिचयपत्रको पहल भइरहेको जानकारी दिइन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउत सरकार १६ औं योजनाको तयारीमा जुटेको जनाउँदै सरकारको कार्यक्रमहरू वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकेको स्विकार गरे। कर्णाली यसको उदाहरण भएको उनको भनाइ थियो।

कृषि विकास निर्देशनालय, कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ सम्ममा कर्णालीको प्रमुख कृषि बालीले ढाकेको भू–क्षेत्र २ लाख ७१ हजार हेक्टर छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा योे क्षेत्रफल ४.७ प्रतिशतले घटेको हो।