उक्सियो गलैंचा

काठमाडौं : नेपाली गलैंचाको विश्व बजारमा अलग पहिचान छ। त्यसैकारण विदेश निर्यात हुने मुख्य वस्तुमा पर्छ, गलैंचा। कुनै बेला वार्षिक साढे ३४ अर्बको गलैंचा निर्यात हुन्थ्यो। आजभोलि भने यो करिब ११ अर्बमा खुम्चिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्ममा ८ अर्ब ८० करोड २७ लाख हाराहारीमा गलैंचा विभिन्न मुलुकमा बिक्री भएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९ अर्ब ५६ करोड ७७ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको गलैंचा निर्यात भएको थियो। जुन ४ लाख ९४ हजार ८६७ स्क्वायर मिटर परिमाणको हो। यस्तै आव ७७/७८मा ७ अर्ब २४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको थियो। यस्तै, आव ७६/७७ मा ६ अर्ब १५ करोड ७७ लाख र आव ७५/७६ मा ७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको थियो। 

नेपालको गलैंचा अमेरिका, युरोप, अष्ट्रेलिया र एसियाका विभिन्न ठूला मुलुकहरूमा निर्यात हुँदै आएको छ। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्ममा अर्थात् फागुनसम्म करिब ६५ मुलुकमा गलैंचा निर्यात भएको छ। गलैंचा निर्यातको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अमेरीका रहेको छ। 

कुल निर्यातको करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी अमेरीकामा गलैंचा बिक्री हुने गरेको छ। तुलनात्मक रूपमा स्वदेशी उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको गलैंचाको निर्यात घट्दै छ। यसैले सरकार र निजी क्षेत्रले अब आत्म समीक्षा गरेर व्यवसाय वृद्धिमा नीतिगतदेखि गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

यसै क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा विश्व बजारमा अन्य मुलुकले पनि गलैंचा उत्पादन गरेर प्रतिस्पर्धी भएपछि नेपालको निर्यातमा कमी आएको बताउँछन्। अब नेपालले पहिलाको जस्तै बजार लिन गलैंचाको डिजाइन, गुणस्तर, बजारीकरणमा सुधार गरेर प्रतिस्पर्धी हुन जरुरी भएको उनको सुझाव छ। 

उद्योगविद् ओझा भन्छन्, ‘अब गलैंचालाई थप प्रवर्द्धन गर्न स्वदेशभित्रै कच्चापदार्थ उत्पादनमा पनि गर्नुपर्छ। यसो गर्दा लागत कम लाग्छ। यससँगै राम्रा डिजाइन र गुणस्तरीय उत्पादन गर्नुपर्‍यो। साथै नेपाली बजारको गलैंचाको बजारीकरण नयाँ–नयाँ मुलुकमा पनि गर्न जरुरी छ।’

विश्वमा टप थ्री निर्यातकर्ताको रुपमा नेपाल स्थापित भए पनि गुणस्तरमा भने अझै सुधार गर्नुपर्ने व्यवसायीहरू स्विकार्छन्। विदेशी बजारमा राम्रो माग भएको छ। यसैले सरकारले यसलाई थप प्रवर्द्धन गर्न जरुरी भएको नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघको माग छ। 

यसका लागि वार्षिक रूपमा जनशक्ति उत्पादन गर्न राज्यले वर्षैभरि गरिने तालिमका लागि उचित बजेट विनियोजन, कच्चापदार्थ आयातमा छुट र स्वदेशमै कच्चापदार्थ उत्पादनमा प्रोत्साहन, बजारीकरणमा सहयोग गर्न नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघले अनुरोध गरेको छ। 

वर्षौंदेखि उत्पादन गर्दै आएको यो व्यवसायले द्रुतगतिमा सफलता हाँसिल गर्न सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गलैंचाको माग भए पनि लागत बढी भएकाले महँगो परेकाले सरकारले यसमा लाग्ने सबैखाले  कच्चापदार्थ आयातमा कर मिनाहा गरी दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ। 

नेपालको पहिचान बनाउन सफल गलैंचा उद्योगलाई सरकारले प्रवर्द्धन गर्न नसकेको नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका अध्यक्ष ई. तेञ्जिङ शेर्पाको गुनासो छ।  निर्यातित वस्तुमध्ये सबैभन्दा बढी निर्यात गर्ने वस्तुमा पर्ने गलैंचा भएकाले यसले बढी मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु याडिसन) गर्ने गरेकाले सरकारले यसलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने  उनको तर्क छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा परिचय दिन सफल वस्तु गलैंचा हो। 

‘गलैंचा बिक्री गरेर वार्षिक करिब १२–१३ अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्र्याउन सफल भएका छौं। यसैले यो मुलुकका लागि अति महत्वपूर्ण छ,’ अध्यक्ष ई. शेर्पा भन्छन्, ‘खस्कँदो अर्थतन्त्रमा गलैंचाले केही हदसम्म उकास्न, विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई यथावत राख्न सहयोग गरेको छ। गलैंचा व्यवसाय देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। तर, गलैंचाका लागि आवश्यक नीति नियम समय सापेक्ष बन्न सकेको छैन। जसले गर्दा निर्यात प्रवर्द्धन अपेक्षाअनुसार हुनसकेको छैन।’ 

अध्यक्ष ई. शेर्पाकाअनुसार अधिकांशको बुझाईमा उनीको मात्रै गलैंचा भन्ने छ तर त्यो यथार्थ होइन।  गलैंचा बनाउँदा प्रतिपिसमा ऊनीको प्रयोग करिब ३० प्रतिशत मात्रै हुन्छ बाँकी ७० प्रतिशत अरू कच्चापदार्थमा अरू वस्तुहरू प्रयोग हुन्छ। 

गलैंचा उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने ऊन, सिल्कजस्ता कच्चापदार्थ विदेश तिब्बत, न्युजिल्यान्ड लगायतबाट ल्याउने गरिन्छ। यसबाहेक स्वदेशमा पनि अल्लो, ह्याम जस्ता कच्चापदार्थ देशभित्रैबाट पनि प्रयोग गरिन्छ। संघकाअनुसार गलैंचा उत्पादनको करिब ८० प्रतिशत जति कच्चा पदार्थ विदेशबाटै ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ। गलैंचा निर्यातका लागि गतिलो नीति नलिएका कारण उत्पादन र निर्यातमा संकट आएको उनको दाबी छ।  

जबकी नेपाली गलैंचा उद्योगले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष गरी करीब १ लाख जनालाई रोजगारी दिएको छ।  मुलुकभर साना ठूला गरी अनुमानित ८ सय ५० भन्दा बढी गलैंचा कारखाना सञ्चालनमा छन्। यद्यपि संघमा  भने करिब २ सय उद्योगले सदस्यता लिएका छन्। 

अझ कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता नै नगरी घरघरमा गलैंचा बुनेर बेच्नेहरू पनि छन्। तर, संघबाट भने कम्पनी दर्ता गरेर चलाउन प्रोत्साहन गरिरहेको उनले बताए। करिब ९० प्रतिशत कार्पेट बागमती प्रदेशबाट उत्पादन हुन्छ।

यसर्थ, राज्यले ऊन सरह अन्य कच्चापदार्थ आयातमा कर छुट दिन जरुरी भएको उनले बताए। यसो गरे लागत कम लाग्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने उनको भनाइ छ। यद्यपि स्वदेशभित्रै कच्चापदार्थको अल्लो, ह्याम  प्रयोग गरिन्छ। गलैंचामा स्वदेशकै अल्लो १५–२० प्रतिशत प्रयोग भइरहेको छ।  संघका अध्यक्ष ई. शेर्पाकाअनुसार स्वदेशमै ऊनको सम्भावना भए पनि हामीले केही भेडाहरू ल्याएर उत्पादन गर्न कोसिस गर्‍यौं तर प्राक्टिकल्ली गर्न नसकेर खासै नतिजा आउन सकेन। 

तर, अहिले आन्तरिक रूपमा भेडाको ऊन प्रशोधन गरेर कुन गुणस्तरको आउँछ भनेर आन्तरिक रूपमा संघले गृहकार्य गरीरहेको जानकारी दिएको छ। यसबाट राम्रो परिणाम आएपछि सहयोगका लागि सरकारलाई गुहार्ने सोच बनाएको उनले जनाए।  

गलैंचाको कथा

नेपालमा गलैंचा व्यवसायको सुरुवात सन् १९६० को दशक तीर भएको हो।  सो अवधिमा तिब्बतमा राजनीतिक परिवर्तन भएसँगै तिब्बतीहरू शरणार्थीहरू नेपालमा पसे। उनीहरूले गलैंचा बुन्ने सीप  नेपालमा भित्र्याए। नेपालको हिमाली र पहाडी जिलाहरूमा राडीपाखीको प्रचलन सुरुदेखि नै थियो। 
यद्यपि तिब्बतबाट नेपालमा आएका शरणार्थीसँगै गलैंचाको आईडिया, अवधारणा भित्रियो। तर, बुन्ने प्रचलन नेपालका गाउँ–गाउँमै थियो। यसलाई सहरमा ल्याएर फ्क्याक्ट्रीका रुपमा व्यवसायमा परिणत भयो। यसो गर्न तिब्बतीयनहरूले ल्याएको आईडियाले मद्दत गर्‍यो।

यसैबीच, तिब्बती शरणार्थीलाई लक्षित गरेर स्विस परियोजनाअन्तर्गत सरकारले ‘ह्यान्डिक्राफ्ट ट्रेनिङ सेन्टर’ स्थापना गरेको थियो। यसमा कार्पेट बुनाइलाई प्राथमिकता दिएको थियो। यसपछि नेपालमा बनेका गलैंचाको  पश्चिमीमुलुक खासगरी जर्मनी, अमेरीका लगायतका युरोपीयन मुलुकमा निकासी हुन थाल्यो। उक्त मुलुकहरूले नेपाली गलैंचालाई शुन्य भन्सारमा आफ्नो मुलुकमा भित्र्याउन सुविधा दिए।  
यसले गर्दा  निर्यात बढेको  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा बताउँछन्। उनकाअनुसार यो क्रमशः बढ्दै गएर सन् १९९०को दशकको अन्तिमतिर  वार्षिक ३२ लाख वर्गमिटर गलैंचा निकासी हुने गरेको जनाए। ‘यसपछि भन्सार दर घट्दै गएकाले गलैंचा उत्पादनमा प्रतिस्पर्धी थपिएपछि नेपालको कार्पेटको गुणस्तर खस्कियो। 

किनभने भारतले नेपाली उतदन भनेर बिक्री गर्ने प्रवृत्तिले समेत बजार प्रभावित भयो। श्रीलंका, पाकिस्तान, इरान, इजिप्टलगायतका मुलुकमा राम्रो गुणस्तरको गलैंचा कम मूल्यमा निर्यात हुन थालेपछि विस्थापित भयो,’ ओझाले भने, ‘यसपछि नेपाली गलैंचाको डिजाइनमा धेरै परिवर्तन हुन सकेन। जसले गर्दा वस्तु विविधीकरण हुन सकेन। यसपछि जर्मनमा भएको नेपाली गलैंचाको ठूलो बजार घट्यो।’