आज तिनै अयोग्यलाई राहतस्वरूप प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ बाँड्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कार्यविधि पारित गरी प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
कति भ्रममा परे, कति प्रलोभनमा लोभिए। खासमा माओवादीले थुप्रै नाबालिग र किशोरकिशोरीलाई सपनाको जालमा पारे। माओवादी स्वयं शान्ति प्रक्रियामा आएपछि जसै लडाकुको व्यवस्थापन सुरु भयो, हजारौं किशोरकिशोरी ‘अयोग्य लडाकु’ प्रमाणित भए। ४ हजार ८ जनालाई अयोग्यता प्रमाणित त्यतिखेरको सरकारले गरेको थिएन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय नेपाली मिसनले गरेको थियो। जसको अनुगमन र छानबिनलाई स्वयं माओवादीले अस्वीकार गरेको होइन। आज तिनै अयोग्यलाई राहतस्वरूप प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ बाँड्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कार्यविधि पारित गरी प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
जबकि सरकार कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पुग्ने राजस्व संकलन गर्नसमेत असफल हुन लागेको छ। कुनै बेला माओवादीले भ्रममा पारेर गरेको गल्ती वा ती नाबालक र किशोरकिशोरीमाथिको अन्यायको भुर्ताल आज राज्यको ढुकुटीबाट गर्नुपर्ने स्थिति कुनै पनि मानेमा जायज छैन। माओवादी र तत्कालीन विद्रोही सुप्रिमोसँग इमान्दारी हुन्थ्यो भने उति बेलै ती किशोरकिशोरीलाई जालमा पार्नु हुन्थेन। जब अयोग्य सावित भए, त्यसपछि पार्टीले नै उचित रेखदेख गर्ने, इलम सिकाउने र उद्यमशील बनाउने कर्तव्य पूरा गर्नुपर्थ्यो। राजनीतिको रोटी सेक्न उनीहरूलाई मोहोरा बनाउने तर सजायचाहिँ त्यसका लागि पसिना बगाइबगाई अरूले कर तिर्नुपर्ने ?
जनताले माओवादीबाट भएको गल्तीको सजाय किन भोग्ने ? के नागरिकले कर तिरेको सत्तामा पुग्नेले जसलाई चाह्यो उसैलाई खट्टे बाँडे झैं ढुकुटी बाँडून् भनेर हो ?
राज्यको दायित्वमा ती अयोग्य लडाकुमात्रै होइन, सम्पूर्ण बेरोजगार, स्वरोजगार वा उद्यमी नागरिक पनि छन्। सरकारले देशभरकै युवालाई रोजगारी दिने योजना र कार्यक्रम बनाओस्, जसबाट ती अयोग्य लडाकु पनि समेटिऊन्। होइन भने इलमी बन्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, राज्यलाई कर तिर्नेहरूलाई प्रोत्साहन गर्न छाडेर लहलहैमा आफ्नो पछि लाग्नेहरूलाई पैसा बाँड्नेतिर लाग्नु कुनै पनि दृष्टिबाट जायज हुँदैन। अर्थतन्त्र संकटको डिलमा भएका बेला सरकार प्रमुखबाट भइरहेको उल्टो कर्मको भागीदार सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र अरू पनि हुन्। प्रधानमन्त्रीले पछिल्लोपटक आएर पैसा बाँड्ने निर्णय आफूले नगरेको भन्ने जुन प्रष्टोक्ति दिएका छन्। त्यसबाट अरू दलहरू पनि यसमा संलग्न रहेको प्रस्ट हुन्छ। जुनजुन दलहरूले गरे पनि त्यो निर्णय सच्याउनमात्रै लायक छ। कार्यान्वयन योग्य छैन। सरकारले ‘अयोग्य लडाकु’लाई राहत दिनु भनेको शैक्षिक वा सीप र ज्ञानको योग्यता बनाउन संघर्ष गरेकालाई सजाय दिनु पनि हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
