काठमाडौं : अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रमै संकुचन आएपछि उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्यमा धक्का लागेको छ। अर्थतन्त्रमा अधिकतम मूल्य अभिवृद्धि गर्ने सवारीसाधन, थोक तथा खुद्रा क्षेत्र, निर्माण र उद्योग क्षेत्र खुम्चिँदा चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको लक्ष्यको एक चौथाइका दरले मात्र आर्थिक वृद्धि हुने भएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको थियो। तर, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै २.१६ प्रतिशतले मात्र आर्थिक वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको हो। यो वृद्धिदर देशको अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट नियाल्ने विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकजस्ता दातृ निकायको अनुमानको आधामात्र हो। अपेक्षा गरेभन्दा न्यून दरको उपलब्धि अर्थतन्त्रमा देखिनुको मुख्य कारण औद्योगिक क्षेत्र विस्तार नहुनु, निर्माण गति सुस्ताउनु, विभिन्न वस्तुमा गरिएको आयात प्रतिबन्धका कारण राजस्वमा कमी आउनु आदि मानिएको छ।
राजस्व संकलन गत वर्षको तुलनामा घट्दा सरकारी खर्च व्यापक दरमा कटौती गर्नुपरेको थियो। जसकारण निर्माण क्षेत्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सानो भएको छ। वनस्पति, तोरी, भटमास तथा सूर्यमुखी तेल र फलाम तथा स्टिलजन्य उत्पादनमा आएको कमीले उद्योग क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि २.०४ प्रतिशतले घटेको छ। यस्तै, सार्वजनिक तथा निजी निर्माण कार्यमा आएको शिथिलता, निर्माण सामग्रीको आयात र आन्तरिक उत्पादनमा आएको कमीले निर्माण क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि २.६२ प्रतिशतले घटेको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार अनुमान गरिएको चालु आवको आर्थिक वृद्धिदर कोरोना महामारी पछिको सबैभन्दा कम हो । कार्यालयका अनुसार गत आवको आर्थिक वृद्धि ५.२६ प्रतिशतले हुने संशोधित अनुमान तथा अघिल्लो आवको आर्थिक वृद्धिदर ४.४९ प्रतिशत हुने अन्तिम अनुमान छ । कोभिड महामारीले आक्रान्त पारेको वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रको आकार २.४ प्रतिशतले सानो भएको थियो ।
राष्ट्रिले लेखा तथ्यांकअनुसार नेपाल अब कृषिप्रधान देश रहेन । अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रले करिब दुईतिहाइ हिस्सा सेवा क्षेत्रले ओगटिसकेको तथ्यांकले देखाउँछ । अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी ६२.४ प्रतिशत छ । यसैगरी कृषिको योगदान २४.६ प्रतिशत रहँदा उद्योग क्षेत्रको योगदान झनै घटेर १२.९ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।
कार्यालयका अनुसार कोभिड अवधिपछि कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर गैरकृषिभन्दा बढी छ । प्राथमिक अर्थात् कषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.७३ प्रतिशतले हुने अनुमान रहँदा गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर १.९२ प्रतिशतले हुनेछ ।
यता होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको सुधारलाई चाँदीको घेरा मानिएको छ । यस क्षेत्र १८.५६ प्रतिशतले विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै विद्युत्, ग्यास, स्टिम र एयर कन्डिसनिङ आपूर्ति १९.३६ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान सरकारको छ ।
राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै प्रमुख तथ्यांक अधिकृत रामप्रसाद थपलियाले सार्वजनिक तथ्यांकले नेपाललाई बिग्रिने छुट नभएको संकेत गरेको बताए । उनले भने, ‘आफ्नै विधि र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार आर्थिक सूचक सार्वजनिक गरेका छौं ।’ यो तथ्यांकका आधारमा सरकारले खर्चको प्रणाली सुधार, प्राथमिकताको क्षेत्र छनोट र उपयुक्त बजेट विनियोजनको प्रक्रिया अबलम्बन गर्न सकिने उनको तर्क छ ।
अर्थतन्त्रको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब, प्रतिव्यक्ति आय १३९९ अमेरिकी डलर
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार नेपाली अर्थतन्त्रको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँको भएको छ । आधारभूत मूल्यमा आर्र्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशतले हुने भने पनि उपभोक्ता मूल्यमा आर्थिक वृद्धि अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर १.८६ प्रतिशतमात्र छ । कार्यालयले हालका दिनमा नेपालमा कोभिड महामारीको प्रभाव नरहेको आधारमा आर्थिक गतिविधिको हिसाब निकालेको हो । तर, विश्वका अन्य देशमा भएका घटनाले विश्वव्यापी रूपमा आपूर्ति शृंखला खलबलिएको तथा पेट्रोलियम पदार्थलगायत वस्तुमा भएको मूल्य वृद्धिको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको कार्यालयको ठहर छ ।
कार्यालयका अनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय उत्पादन (आय) १३९९ अमेरिकी डलर (१ लाख ८२ हजार ३ सय ८३ रुपैयाँ) पुगेको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि, वन तथा क्षेत्रको हिस्सा सबैभन्दा बढी २४.१२ प्रतिशत छ । यस्तै सवारीसाधनसमेत थोक तथा खुद्रा व्यापारको योगदान १५.३९ प्रतिशत छ । शिक्षा, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा, घरजग्गा कारोबार, वित्तीय तथा बिमा, यातायात तथा भण्डारण, निर्माण र उद्योग क्षेत्रको योगदान पनि ५ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
