देश उजिल्याउने स्विच

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विद्युत्को कुल जडित क्षमता करिब ३ हजार मेगावाट पुग्दैछ। नेपालको अहिले विद्युत्को उच्च माग करिब १८ सय मेगावाट छ तर एभरेज माग भने १५ सयको हाराहारीमा छ। यसरी हेर्दा अबको वर्षायाममा करिब १५ सय मेगावाट बिजुली धेरै हुँदैछ। तत्काल आन्तरिक खपत बढाउन सक्ने अवस्था छैन। प्राधिकरण किन र लिउ(टेक अर पे) मा आधारित भएर निजी प्रबद्र्धकहरूसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको छ। बिजुलीको खपत भए पनि नभए पनि प्राधिकरणले निजी प्रवर्द्धकलाई पैसा तिर्नेपर्छ। 

प्राधिकरणको पैसा खेर जानु भनेको सरकारको कोषबाट रकम घट्नु हो। यसकारण धेरै भएको बिजुली बेच्नुको विकल्प छैन। ऊर्जा मन्त्रालयले २०७२ सालमा जारी गरेको श्वतपत्रमा पनि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्माण गर्ने, त्यसमा ५ हजार आफुले खपत गर्ने र बाँकी बेच्ने भन्ने छ। १ युनिट बिजुलीले १० युनिटसम्मको प्रतिफल दिने भनिन्छ। यसका लागि अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन चाहिन्छ। 

अहिले ४ सय केभी क्षमताको ढल्केवर–मुज्जफपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट ६ सय मेगावाटसम्म विद्युत् आयात-निर्यात भइरहेको छ। त्यसबाट ८ सय मेगावाटसम्म विद्युत् व्यापारका लागि भारत सरकार समक्ष प्रस्ताव पेस गरिएको प्राधिकरणका प्रसारलाइन निर्देशनालय प्रमुख दीर्घायु श्रेष्ठ बताउँछन्। 

ढल्केवर–मुज्जफपुर सञ्चालन त भइसकेको छ तर यसको निश्चित क्षमता मात्र भएकाले पर्याप्त नभएको पूर्वऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की बताउँछन्। ‘केही गरी यो प्रसारणलाइन बिग्रियो भने अर्को व्यवस्था नै छैन। यसको विकल्प चाहिने भइसकेको छ,’ भन्दै कार्कीले ऊर्जा सुरक्षाका लागि पनि थप अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन आवश्यक भएको बताए। निर्माणाधीन दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बुटवल–गोरखपुर आगामी २ वर्षमा सञ्चालन आउने गरी काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसका लागि नेपालतर्फको १८ किलोमिटर प्रसारणलाइन मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) ले निर्माणको काम अघि बढाइसकेको छ। भारत सिमाबाट गोरखपुरसम्म १ सय किलोमिटर लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारको स्टेटग्रिड कर्पोरेसन र प्राधिकरणबीच ५०-५० प्रतिशतको इक्विटीमा जेभि(संयुक्त लगानी) कम्पनी गठन भएर प्रसारणलाइनको टेन्डरको आह्वान भइसकेको छ। ठेकेदार नियुक्तिको अन्तिम चरणमा रहेको यो आयोजना सन् २०२५-०२६ मा सकाउने भन्ने छ। 

नेपाल र भारतबीच विद्युत्् आयात–निर्यातका लागि रणनीतिक महत्वका थप दुई अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन पाँच वर्षभित्र बनाइने भनिएको छ। दुई देशका ऊर्जासचिवस्तरीय बैठकमा यी प्रसारणलाइन तोकिएकै अवधिमा पूरा गर्ने सहमति जुटेको थियो। जसमध्ये पूर्वमा इनरुवा–पूर्णिया र पश्चिममा लम्की–बरेली ४ सय केभी क्षमताका आयोजना छन्। इनरुवा–पूर्णिया सन् २०२७-२८ र लम्की–बरेली २०२८-२९ सम्म बनाइसक्ने सहमति भएको छ। तर, यी प्रसारणलाइन समयसिममा निर्माण सम्पन्न गर्न गाह्रो पर्ने प्रसारणलाइन प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन्। किनभने अहिलेसम्म अध्ययन भइसकेको छैन । भारतले काम अघि बढाउन सहमति दिएपछि मात्र अध्ययनको काम सुरु हुन्छ। यी ४ सयकेभि क्षमताका ठूला अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन हुन्। 

अर्को अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाइरहेको भारतको सतलज कम्पनीले पनि एउटा डेडिकेटेड लाइन बनाउँदै छ। अरुणबाट ढल्केवर हुँदै सितामणिसम्मको ४ सय केभी लाइनको भारततर्फको काम सम्पन्न भइसकेको छ। नेपालतर्फको काम बाँकि छ। यो लाइनबाट अरुणको बिजुलीको व्यापार मात्र जाँदा पर्याप्त नहुने भएकोले अरू विद्युत् प्रसारका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिने भनिएको छ। यसका लागि भारत समक्ष प्रस्ताव राखिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए। पूर्वको धेरै भएको बिजुली पूर्वबाट नै र पश्चिमको बिजुली पश्चिमबाटनै भारत निर्यातका लािग अरू अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन आवश्यक भइसकेको पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की बताउँछन्। 

यी बाहेक विहारसँग विद्युत् व्यापार गर्न १३२ (किलोभोल्ट–केभी)का चार प्रसारणलाइन छन्। जसमा रक्सौल–परवानीपुर, कुशाहा–कटैया, नानपारा–कोहलपुर र मैनिया–नौतनवा छन्। यसअघि यी लाइनबाट आयात मात्र गरिरहेकामा आगामी वर्षादेखि निर्यात पनि गर्ने नेपालको प्रस्तावमा भारत सकारात्मक भएको बताइएको छ। 

यसका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत्् प्राधिकरण (सीईए)ले नेपालको प्राधिकरण र भारतको विहार राज्य सरकारसँग छलफल गरी प्रक्रिया मिलाएर आगामी वर्षासम्म निर्यात गर्ने गरी काम गर्ने भनिएको छ। साथै टनकपुरबाट नेपालले विद्युत्् आयात मात्र गर्दै आएकोमा अब निर्यात पनि गर्न पाउने सहमति भइसकेको छ। टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभी सिंगल सर्किटबाट अप्रिलदेखि जुनसम्म ७० र जुलाईदेखि मार्चसम्म ८० मेगावाट दुवैतर्फ प्रवाह गर्न सहमति भएको हो। 

भारतसँगै अर्को छिमेकी मुलुक चीनसँग पनि प्रसारणलाइनको काम अघि बढाइँदै छ। प्रस्तावित रातमाटे–रसुवा–केरुङ प्रसारण लाइनको छलफलका लागि नेपाल–चीन संयुक्त कार्यदल (ज्वाइन्ट वर्किङ गु्रप) को बैठक पनि बसेको छ। यो प्रसारण लाइन सुरुमा ४ सय (किलोभोल्ट–केभी) को बनाउने भन्ने थियो। तर, अहिले नेपाल र चीनबीच हुन सक्ने विद्युत्् व्यापारलाई आधार मानेर सोही भोल्टेजमा बनाउने वा सिंगल सर्किट २२० केभीमा झार्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको उक्त कार्यदलले सुझाएको छ। 

‘४०० केभिमा जोड्ने कि चिलिमसम्म निर्माणाधीन २२० केभीमा जोड्ने भन्ने छ। किनभने उनीहरूको पनि गेलुङसम्म २२० केभी निर्माण भइसकेको छ। यस कारण चाइना सरकारले अहिले २२० केभिमा नै जोड्ने कि भन्ने प्रस्ताव ल्याएको छ,’ श्रेष्ठले भने।  

चीनभन्दा पनि विजुली व्यापारका लागि सहज देखिन्छ। भारत हुँदै बंगलादेशसम्म र अन्य एसियाली मुलुकसम्म विद्युत् बेच्न सकिने पूर्वसचिव कार्की बताउँछन्। अहिलेको नारा नै वान ग्रिड वान वल्र्ड भन्ने छ। बिजुली निर्यातसँगै रोजगारी लगायत अन्य अवसर खुल्छन् भने, मुलुकको आर्थिक सम्वृद्धिका लागि विद्युत् व्यापार गर्नुपर्ने र यसका अन्तरदेशिय प्रसारणलाइन चाहिने हो।  तर, प्रसारणलाइनमा निर्माणमा ठूलो रकम लाग्ने, स्रोतको सुनिश्चिता, अर्को देशको पनि अनुमति, लिनुपर्ने मुअब्जा, जग्गा प्राप्तिका प्रकिया, वातावरणीय मूल्यांकन, अन्य मन्त्रालयसँगको समन्वय लगायतका कारणले लामो समय लाग्ने हुन्छ। यसमा सरकार नै लाग्नुपर्ने र उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तर्क पूर्वसचिव कार्कीको छ। 

ऊर्जा मन्त्रालयले अन्तरदेशीय विद्युत्लाई पहुच दिने सन्दर्भमा एउटा संयन्त्र बनाएको जानकारी दिए।  विद्युत् व्यापार अनुमति दिने व्यवस्थाको मस्यौदा मन्त्रालयले तयार पारेको छ। ‘विद्युत् व्यापार अनुमति दिने व्यवस्था स्वीकृत भए पछाडि त्यसलाई हामीले एक्टिभ बनाउला,’ उनले भने। यसका लागि अहिलेका ऐनलाई संशोधन गर्न पनि सरकार समक्ष प्रस्ताव पठाइएको छ।

अल्पकालीन रूपमा भारतसँग बिजुली निर्यात पनि भइरहेको छ। दीर्घकालीन रूपमा बिजुली निर्यातका लागि दीर्घकालीन सरकारी सहमति गर्न सरकारलाई भारतसँग पहल गर्दै आएको मन्त्रालयले बताएको छ। 

ठूला विद्युत् आयोजनाको लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले भारतलाई प्रोभिजनको मस्यौदा पठाएको जानकारी दिए। संसद् भंगपछि फिर्ता आएको विद्युत् विधेयकलाई फेरि अगाडि बढाउने प्रक्रिया मन्त्रालयले सुरु गरेको भेटुवालले बताए।