हुइँकिँदै हुलाकी मार्ग

जिल्ला सदरमुकामलाई गाउँ तथा केन्द्रसँग जोड्न राणा शासनकालमै हुलाकी सडकको अवधारणा ल्याइएको थियो।

हुइँकिँदै हुलाकी मार्ग

तराई–मधेसको ‘लाइफलाइन’ हो– हुलाकी राजमार्ग। जिल्ला सदरमुकामलाई गाउँ तथा केन्द्रसँग जोड्न राणा शासनकालमै हुलाकी सडकको अवधारणा ल्याइएको थियो। तर, यो राजमार्गले अझै पूर्णता पाएको छैन। 

राणाकालीन समयदेखि नै चिठ्ठीपत्र आदान–प्रदान गर्न मधेसको बस्ती हुँदै पूर्व–मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हुलाकीहरू हिँड्थे। त्यसैले यसलाई हुलाकी राजमार्ग नामाकरण गरिएको हो। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको सडक ९७५ किलोमिटर छ। यस्तै राजमार्गबाट मधेसको सदरमुकामसम्म जोड्ने करिब ३२ वटा सडकहरू ८ सय १७ किलोमिटर बराबरका छन्। 

यसरी सबै सडकको कुल लम्बाइ करिब १८ सय किलोमिटर छ। 

धेरैलाई हुलाकी राजमार्ग पूर्व–पश्चिम मात्र फैलिएको भन्ने छ तर महेन्द्र राजमार्गबाट तराईका सदरमुकाम, पुराना सहर र बजार केन्द्रहरू जोड्ने ३२ वटा उत्तर–दक्षिण सहायक मार्गहरूलाई पनि हुलाकी राजमार्ग भनिन्छ।

लामो समय बित्दा पनि हुलाकी ‘राजमार्ग’ कच्ची हालतमै छ। जताततै ठूला–ठूला खाडल छन्। पुलहरू बन्न सकेका छैनन्। कमला नदीमा अघिल्लो वर्ष बनेको पुल समेत बाढीले भासिँदा राजमार्ग अवरुद्ध छ। पछिल्लोपटक कालोपत्रे एवं पुल निर्माणको शिलान्यास गरेपनि खासै प्रगति भएन्। एउटै हुलाकी सडक र पुलको पटक–पटक मन्त्रीले शिलान्यास गरे पनि अवस्था उही रह्यो। 

तत्कालीन राजा महेन्द्रले चुरे फेदीको सेरोफेरोबाट पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म महेन्द्र राजमार्ग खोलेपछि हुलाकी सडक (राजमार्ग) राज्य स्तरबाट उपेक्षामा परेको जनकपुरका नागरिक अगुवा तथा वरिष्ठ पत्रकार विष्णुमणि खनाल बताउँछन्। ‘तराई–मधेसका सदरमुकाम जोड्न जुद्ध शमशेरकै पालामा हुलाकी सडक खोलिएको हो,’ खनालले भने, ‘पछि पूर्व–पश्चिम राजमार्गको शिलान्यास भएपछि हुलाकी सडकले कहिल्यै स्तरोन्नतिको मौका पाएन।’

हुलाकी सडक हिउँदमा धुलाम्मे तथा वर्षायाममा हिलाम्मे हुने हुँदा स्थानीयले निकै कष्ट बेहोर्नुपर्छ। सवारी साधनले उडाउने धुलोबाट स्थानीय आजित छन्। धनुषा र महोत्तरीमा भारतीय सीमा नजिक र आसपासमा ५० भन्दा बढी ग्रामीण बस्तीलाई छुने हुलाकी सडक जीर्ण हुँदा आफूहरू निकै समस्यामा परिरहेको स्थानीय सञ्जिव साह बताउँछन्। 

‘हुलाकी सडकको स्तरोन्नति नहुँदा निरन्तर यात्रा गर्नुपर्ने मान्छेहरूले कष्ट बेहोर्नु परिरहेको छ।’ हरेक वर्षायाममा महोत्तरीको भ्रमपुरा, औरही, देउरी, परवाहालगायत खोलाको बाढीले हुलाकी सडक क्षतविक्षत छन्। जसका कारण वर्षायाममा सदरमुकाम जलेश्वरसम्म आकस्मिक उपचारका लागि बिरामी लैजानसमेत समस्या हुन्छ।

२०६५ मा सुरु गरिएको योजना २०७५ मा सम्पन्न हुने अनुमान थियो। पछि तीन वर्ष थपेर २०७८ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। तर २०८० आइपुग्दासम्म पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन। १ हजार ६ सय ६३ किलोमिटर कालोपत्र सडक र १ सय २५ वटा पुल निर्माण हुने अनुमान छ। आयोजनाको कुल लागत ४७ अर्ब २७ करोड अनुमान गरिएकोमा हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय जनकपुरधामबाट १० अर्ब लागतका २३ वटा योजना सञ्चालित छन्। 

हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका प्रमुख कृष्णकुमार महतोका अनुसार घर–टहरा हटाउन स्थानीयले नमानेका कारण अधिकांस स्थानमा सडकले गति लिन नसकेको हो। ‘समस्या नभएको कुनै ठाउँ नै छैन,’ उनले भने, ‘जताततै समस्या छ, कहीँ घर–टहरा हटाउन 

अप्ठ्यारो छ त कतै अदालतले घर–टहरा नहटाउन निषेधाज्ञा जारी गरेको छ।  कतै स्थानीय अवरोध गछर्न। यस्तो समस्या गाउँपिच्छे छ। सडक सबैलाई चाहिने तर सडकको लागि थोरै उदार नहुँदा समस्या भएको हो।’

प्रमुख महतोले मुख्यतया साइट क्लियर नभएको कारण आयोजनामा समय लागिरहेको दाबी गरे। ‘साविकको फिल्ड बुकमा एक ठाउँमा छ, तर नक्सामा हुलाकी सडक अर्कैतिर छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा स्थानीयवासीले विरोध गर्छन्। काम रोकिन्छ, अनि ढिलाई हुनु स्वाभाविक हो।’

हुलाकीको सुखद प्रभाव

वर्षौंदेखि तराईका जनताले केन्द्र सत्ताले आफूहरूलाई विकास निर्माणमा पछि पारेको, हेपेको र तराई मधेसको विकास प्रतिराज्य उदासीन र गैरजिम्मेवार रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। महेन्द्र राजमार्गको निर्माणले उनीहरूले पालेको यो सोंचलाई अझ बढी दृढ बनायो र राज्यप्रति असन्तुष्टिलाई समेत मलजल गर्ने काम गर्‍यो। तर, हुलाकी राजमार्गको पक्कीसडक आफ्नो घरआँगन र टोलसम्म आइपुग्न थालेपछि राज्य र केन्द्र सत्ताप्रति तराईका जनताहरूको सोंचमा क्रमशः परिवर्तन आउन थालेको छ।

हुलाकी सडकको पहुँचसँगै दैनिक जनजीविकामा परेको सकारात्मक प्रभावले राज्यप्रतिको अपनत्व बोध समेत देखिन थालेको छ। राजनीतिक व्यक्तित्व, समाजसेवी, पत्रकार र बुद्धिजीवीहरूले हुलाकी राजमार्गको निर्माणमा निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छन्। नागरिक स्तरबाट समेत हुलाकी राजमार्ग संघर्ष समिति र विभिन्न कार्यक्रमहरूमार्फत राज्यलाई झकझक्याउने काम भइरहेका छन्। हुलाकी राजमार्गले तराईवासीमा ल्याएको यो सकारात्मक सोंच र ऊर्जा एउटा सुखद परिणाम हो। जसले प्रभाव क्षेत्रीय राजनीति र तराईको सामाजिक आर्थिक विकासमा चिरकालसम्म रहिरहने छ।

ढिला भए पनि हुलाकी राजमार्गको निर्माणले गति लिएको छ। निर्माण सम्पन्न भएका खण्डहरूमा यसको सामाजिक आर्थिक प्रभाव देखा पर्न थालिसकेको छ। महेन्द्र राजमार्गको निर्माणपश्चात् सुनसान भएका सीमावर्ती तराईका बजार र सहरहरूमा आर्थिक चहलपहल सुरु भएको छ भने स्थानीय जीवनस्तरमा समेत स्तरोन्नति भएको छ।

केही वर्ष अगाडिसम्म लामो धुले र ग्राभेल सडक हिँडेर जानुपर्ने ठाउहरू अब पक्की सडकले जोडिएका छन। हुलाकी राजमार्गको अभावले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाँदा या आफ्नै जिल्लाको सदरमुकाम र मुख्य सहर-बजार जानुपर्दा महेन्द्र राजमार्ग भएर लामो र घुमाउरो बाटो तय गर्नुपर्ने झन्झटबाट तराईवासीहरू क्रमशः मुक्त हुन थालेका छन्।

स्थानीय कृषि उपजहरूले सहज रुपमा बजारसम्म पहुँच पाउन थालेका छन्। सडक र यातायातको अभावमा हुलाकी राजमार्गको दक्षिणी भेगका किसानहरू आफ्ना उत्पादन बेच्नबाट वन्चित थिए। नजिकैको हाटबजार भारतमा पर्ने भएकाले कडा सुरक्षा निगरानीका कारण दूध, दही, घिउलगायत कृषिका अन्य उत्पादन ती हाटबजारमा बेच्न लान निक्कै झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था थियो। 

तर, हुलाकी राजमार्गको निर्माणसँगै अब ग्रामीण भेगका किसानहरूको तराईका बजार केन्द्र र ठूला सहरहरूसम्म सहज पहुँच स्थापित हुन थालेको छ। राजमार्गको पहुँचसँगै हुलाकी कोरिडोरका ग्रामीण भेगमा घरेलु तथा साना उद्योगहरूको संख्या क्रमशः बढ्न थालेको छ। स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता सेवाहरूमा ग्रामीण भेगका बासिन्दाहरूको सहज पहुँच स्थापित हुँदै गइरहेको अवस्था छ। 

तराई मधेसका ५५ प्रतिशत खेतीयोग्य उर्वर भूमि, वनजंगल, ऐतिहासिक साँस्कृतिक धरोधरहरूका साथै ६० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योग कलकारखानाहरू हुलाकी राजमार्ग कोरिडोर मै रहकाले यसको निर्माणले तराई मधेशको मात्र नभएको समग्र देशकै आर्थिक उन्नती र समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ।

हुलाकी राजमार्ग पूर्वमा झापा जिल्लाको सदरमुकाम भद्रपुरबाट शुरु भै पश्चिममा कन्चनपुर जिल्लाको भारतीय सीमासम्म फैलिएको छ। यसले तराईका २० वटै जिल्लाहरू र पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गबाट दक्षिणमा अवस्थित १८ वटा जिल्ला सदरमुकाम, ३७ वटा नगरपालिका, पुराना सहर र बजार केन्द्रहरूलाई पनि जोडेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.