वायुसेवा निगमका अध्यक्ष अधिकारीलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण

वायुसेवा निगमका अध्यक्ष अधिकारीलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाली ध्वाजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई तीन दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ। 

प्राधिकरणले आजबाट तीन दिनभित्र आफै उपस्थित भई स्पष्टीकरण दिन अधिकारीलाई निर्देशन दिएको हो। 

प्राधिकरणले लागू गरेको विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०७८ लाई कार्यान्वयन नगरेको भन्दै निगम अध्यक्षलाई स्पष्टीकरण साधेको हो। 

निगमले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। 

प्राधिकरणले गत वर्ष नियमावली संशोधन गर्दै भुमस्थ प्रबन्ध सेवा(ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ) वापत संकलन गर्न पाउने संशोधित सेवा शुल्क लागू गर्न पत्राचार गरेको थियो। 

प्राधिकरणले गत असोज ८ गते पहिलो पटक र गत चैत्र १७ गते २ पटक गरी निगमलाई संशोधित सेवा शुल्क लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो। 

तर, निगमले संशोधित सेवा शुल्क र प्राधिकरणको निर्देशक पालना नगरेको भन्दै निगम अध्यक्ष युवराज अधिकारीका नाममा स्पष्टीकरण सोधेको हो। 

प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको नियमावलीको नीतिगत व्यवस्था हालसम्म कार्यान्वयन नगुर्नको कारण निगमसँग सोधेको छ। 

यस्तै, संशोधित ग्राउन्ण्ड ह्याडलिङ शुल्क र सो शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिई नयाँ सञ्चालनमा आएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्ने वायुसेवाहरूलाई आकर्षित गर्न गरिएको प्रयास कार्यान्वयन नहुँदा वायुसेवा कम्पनी र विमानस्थलहरूले व्यहोरेको क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने भनेर निगम कार्यकारीलाई प्रश्न सोधेको छ। 

प्राधिकरणले गरेको नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनमा निगमले गरेको ढिलासुस्ती तथा अवज्ञाको मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिलाई निगमका कार्यकारी अध्यक्षबाट किन नहटाउने भनेको छ। 

निगमले भने सो सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई जवाफ पहिला नै पठाएको बताएको छ। गौतमबुद्ध विमानस्थलको सम्बन्धमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा ५० प्रतिशत छुट दिँदा त्यसको क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा प्राधिकरण जवाफदेही नभएको बताएको छ। 

‘एउटा जहाज पनि आउँछ, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्दा लाग्ने खर्च नै उठ्दैन कसरी ५० प्रतिशत छुट दिने,’ निगम स्रोतले भन्यो। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.