ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा विवाद

काठमाडौं : नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगमबीच विवाद भएको छ। जहाज उडान र अवतरणको क्रममा लिइने ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्क (भूमस्थ प्रबन्ध सेवा) घटाउने बारेमा दुई सरकारी निकायबीच विवाद चर्केको हो। 

नियामक निकायले लिएको निर्णय नमानेको प्राधिकरणको भनाइ छ भने निर्णय कार्यान्वयन गर्दा घाटा हुने निगमको अभिव्यक्ति छ। 

प्राधिकरणले संशोधन गरेको विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०७८ लाई कार्यान्वयन नगरेको भन्दै निगम अध्यक्षलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। नेपाली ध्वजाबाहक निगम अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई ७२ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको सहायक प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी दिए। प्राधिकरणले बुधबारबाट तीन दिनभित्र आफैं उपस्थित भई स्पष्टीकरण दिन अधिकारीलाई निर्देशन दिएको हो। 

निगमले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी वायुसेवा कम्पनीलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। 

प्राधिकरणले गत वर्ष नियमावली संशोधन गर्दै भूमस्थ प्रबन्ध सेवाबापत संकलन गर्न पाउने संशोधित सेवा शुल्क लागू गर्न पत्राचार गरेकोे थियो। प्राधिकरणले गत असोज ८ गते पहिलोपटक र गत चैत्र १७ गते दुई पटक गरी निगमलाई संशोधित सेवा शुल्क लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, निगमले संशोधित सेवा शुल्क र प्राधिकरणको निर्देशक पालना नगरेको भन्दै निगम अध्यक्ष युवराज अधिकारीको नाममा स्पष्टीकरण सोधेको हो। 

प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको नियमावलीको नीतिगत व्यवस्था हालसम्म कार्यान्वयन नगुर्नको कारण निगमसँग सोधेको छ। यस्तै, संशोधित ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्क र सो शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिई नयाँ सञ्चालनमा आएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्ने वायुसेवालाई आकर्षित गर्न गरिएको प्रयास कार्यान्वयन नहुँदा वायुसेवा कम्पनी र विमानस्थलले व्यहोरेको क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने भनेर निगम कार्यकारीलाई प्रश्न सोधेको छ। प्राधिकरणले गरेको नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनमा निगमले गरेको ढिलासुस्ती तथा अवज्ञाको मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिलाई निगमका कार्यकारी अध्यक्षबाट किन नहटाउने भनेको छ। 

विमानस्थलमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा भन्नाले यात्री, ब्यागेज, कार्गो चेक इन् गर्ने, तिनलाई विमानसम्म पुर्‍याउने तथा विमानबाट ल्याउने, तिनको सुरक्षा प्रक्रिया गर्ने, विमान सफा गर्ने आदि सेवा हो। यी सेवा सम्बन्धित एयरलाइन्स आफैंले अथवा अरू सेवाप्रदायक मार्फत गर्ने, गराउने विश्वव्यापी अभ्यास रहेको छ। प्राधिकरणले सुरुमा २०२२ सेप्टेम्बरबाट लागू गर्न भनिएको थियो। तर निगमले अन्य वायुसेवा कम्पनीसँग सोध्नुपर्छ भनेपछि ४५ दिनको समय थपिएको थियो। धेरै पटकभन्दा पनि निगमले आलटाल गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ। 

निगमले भने स्पष्टीकरणसम्बन्धी चिठी आइनपुगेको बताएको छ। सो सम्बन्धमा आधिकारिक चिठी प्राप्तपछि निगम सञ्चालक समितिको बैठक बसी पर्यटन मन्त्रालयको निर्देशन लिएर अघि बढ्ने निगम प्रवक्ता रमेश पौडेलले बताए। 

अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले अन्य मुलुकको भन्दा बढी ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा शुल्क लिएको गुनासो गरेपछि निगमले यसको शुल्कमा संशोधन गरेको थियो। साथै ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ कति लिने सम्बन्धमा पनि प्राधिकरणलाई जानकारी गराई स्वीकृत लिन भनेको थियो। प्राधिकरणले संशोधन गरेपछि पुराना विमानको हकमा शुल्क करिब ७ देखि १५ प्रतिशतसम्म र नयाँ विमानस्थलमा ५० प्रतिशतसम्म ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा घटाउन भनेको थियो। तर, प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार कार्यान्वयन गर्दा देशलाई नै घाटा हुने निगमको भनाइ छ। ‘विदेशी कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याउन यसो गरिँदै छ। यो सीधै प्राधिकरणको बलमिच्याइँ हो,’ निगम स्रोतले भन्यो। 

ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा शुल्क नियमावली २०७० अनुसार नै निगमले शुल्क उठाउँदै आएको बताइन्छ। १० वर्षअघिको सेवा शुल्क अहिले आएर घटाउँदा निगमलाई घाटा हुने बताइन्छ। निगमको घाटा भनेको सरकारको घाटा भएको स्रोत बताउँछ। 

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्बन्धमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा ५० प्रतिशत छुट भनिएको छ। गत जेठ १४ बाट नै यो नियम लागू हुनुपर्ने हो। तर  निगमले भने नियमित नै शुल्क उठाउँदै आएको गौतमबुद्ध विमानस्थल प्रमुख हंशराज पाण्डे बताउँछन्।