नेपालमा करिब ३२ प्रतिशत व्यक्ति कुनै न कुनै सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्छन्। सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग घटाउनका लागि बनाइएको संयन्त्रमध्ये सबैभन्दा प्रभावकारी र लागत–प्रभावी संयन्त्रमा कर प्रणालीलाई लिइन्छ। तर नेपालमा भने यसको सही सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन। विगत दुई वर्षमा २५ प्रतिशत र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क वृद्धि गरी सकारात्मक कदम चालिएको थियो। जुन पर्याप्त छैन। २० प्रतिशत अन्तःशुल्क वृद्धिले सबैभन्दा बढी बिक्री हुने वर्गको चुरोटको कुल कर वृद्धिमा लगभग ३ प्रतिशत जति मात्र योगदान गर्दछ।
यस वृद्धिले मूल्यमा थोरै मात्र वृद्धि गर्ने हुँदा खपतमा यसको प्रभाव थोरै मात्र देखिन्छ। यस वृद्धिपश्चात् नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको खुद्रा मूल्यमा लाग्ने करदर विश्व स्वास्थ्य संगठनको कम्तीमा पनि ७५ प्रतिशत सिफारिसभन्दा निकै कम र यस क्षेत्रकै सबैभन्दा न्यून ४१ प्रतिशत मात्र छ। नेपालपछिको न्यून कर दरको मुलुकमा भारत पर्दछ। जसको करदर ५३ प्रतिशत छ। यदि नेपालले पनि भारतको स्तरमा कर दर लगाउने हो भने आन्तरिक राजस्वमा २७ अर्ब बराबरको वृद्धि देख्न सक्छ। जबकि गत आर्थिक वर्षमा सुर्तीजन्य पदार्थबाट संकलित अन्तःशुल्क करिब २६ अर्ब जति मात्र छ। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण नेपालमा बर्सेनि ३७ हजार ५ सय २९ जनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन्।
नेपालमा मृत्युको दोस्रो ठूलो जोखिम कारक तŒवमा सुर्तीजन्य पदार्थ पर्दछ। सुर्तीजन्य पदार्थबाट हुने मृत्युको अनुपात हेर्दा नेपाल दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये एक नम्बरमै पर्दछ भने ग्लोबल तथ्यांकको दाँजोमा पनि अग्रस्थानमै पर्दछ। सुर्तीजन्य पदार्थको नकारात्मक प्रभाव स्वास्थ्यमा मात्र सीमित छैन यसले देशको अर्थतन्त्रमा पनि उत्तिकै प्रभाव पारिरहेको छ। सुर्तीजन्य पदार्थका कारण लाग्ने रोगहरूको उपचारार्थ मात्र राज्यले करिब ४० अर्बको आर्थिक क्षति बेहोरिरहेको छ। सुर्तीजन्य पदार्थबाट संकलित राजस्वले अर्थतन्त्रमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगबाट हुने स्वास्थ्य खर्चको ६५ प्रतिशतमात्र समेट्ने अनुमान छ।
कर बढाउँदा मूल्यमा वृद्धि हुनाले सुर्तीजन्य पदार्थ कम कफायती हुन्छ अर्थात् क्रयशक्ति सामथ्र्यतामा कमी आउँछ। जसले प्रयोगमा कमी ल्याउँछ। कर वृद्धिले मुख्यतया युवा वर्गहरू र न्यून आय भएका समूहहरूलाई प्रभावित पार्दछ। नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग गर्नेहरूमध्ये धेरैजसो निम्न आय भएका मानिसहरू छन्। युवा पुस्ता माझ यसको प्रकोप बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा सुर्तीजन्य पदार्थमा करवृद्धि गर्नु नेपालको लागि झनै प्रभावकारी नीति देखिन्छ। हाम्रोजस्तो न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरूमा १० प्रतिशतले मूल्यमा वृद्धि गर्दा ४ प्रतिशतदेखि ८ प्रतिशतसम्म खपतमा कमी आउँछ भन्ने छ। एकातिर यसले उपभोगमा कमी ल्याई ठूलो स्वास्थ्य सेवा खर्च र आर्थिक नोक्सानलाई कम गर्छ। अर्कोतिर छोटो र मध्यम अवधिसम्म देशको लागि थप राजस्व संकलन गर्दछ।
उदाहरणको लागि चुरोटमा ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क वृद्धि गर्दा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने चुरोटमा मूल्यमा ११ प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ। यसले २ देखि ६ प्रतिशतसम्म खपतमा कमी ल्याउँछ। यस वृद्धिले जनस्वास्थ्यमा फाइदा पुर्याउनुका साथसाथै सरकारको लागि थप ८ दशमलव ७ देखि १० दशमलव ७ अर्बसम्म राजस्व संकलन हुन्छ। जसले चालू आर्थिक वर्षको बजेट घाटाको २ प्रतिशत समेट्छ।
नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा तीन प्रकारका कर लाग्छन्, अन्तःशुल्क स्वास्थ्य जोखिमकर र मूल्य अभिवृद्धि कर। अन्तःशुल्क चुरोटको लम्बाइको आधारमा प्रतिहजार खिल्लीमा लगाइन्छ। फिल्टर नगरिएका देखि ८५ मिमिभन्दा माथिका गरी पाँच स्तरका चुरोटमा तल्लो स्तरमा कम अन्तःशुल्क र माथिल्लो स्तरकोमा ज्यादा अन्तःशुल्क लगाइन्छ। सबैभन्दा कम फिल्टर नगरिएकोमा ७१० प्रतिहजार खिल्ली लगाइन्छ भने सबैभन्दा बढी फिल्टर गरिएको ८५ मिमिभन्दा माथिकोमा ३,९६५ प्रतिहजार खिल्ली लगाइन्छ। स्वास्थ्य जोखिम कर सबै स्तरका चुरोटको खिल्लीमा समान लगाइन्छ। यो २०१८ सालमा शून्य दशमलव २५ पैसा प्रतिखिल्लीबाट लगाउन सुरु गरिएको थियो। हाल शून्य दशमलव ६ पैसा प्रतिखिल्ली लाग्ने गरेको छ। र मूल्य अभिवृद्धि कर अन्य वस्तुहरूमा जस्तै समान १३ प्रतिशत लगाउने गरिएको छ।
अध्ययनले प्रमाणित गरिसकेको छ, नेपालमा अवैध रूपमा चुरोट भित्रिँदैन। त्यसमाथि पनि नेपालमा भन्दा भारतको चुरोटमा लाग्ने कर साथै मूल्य धेरै बढी छ। यसरी भारतबाट नेपालमा अवैध व्यापार हुन्छ भन्नुमा कुनै तर्क नै देखिँदैन। धुवाँरहित सुर्तीजन्य पदार्थहरू जस्तै गुट्खा, खैनी, पानपराग आदिजस्ता वस्तुहरू भने अवैध रूपमा भारतबाट नेपाल भित्रिएको देखिन्छ। त्यसलाई भने निगरानी गर्नुपर्ने र करको दायरामा ल्याउनु पर्ने जरुरी छ। तर चुरोट र अन्य धुवाँरहित सुर्तीजन्य पदार्थलाई उही वर्गमा राखेर कर वृद्धिले अवैध व्यापार बढ्छ भन्नु गलत हुन्छ।
सुरुमा त हाल लागू भइरहेका अन्तःशुल्क र स्वास्थ्य जोखिम करको दरमा पर्याप्त मात्रामा वृद्धि गरिनु पर्छ। मुद्रास्फीति र आर्थिक वृद्धिभन्दा माथि रहेर कर वृद्धि गरेको खण्डमा एकातिर यसले मानिसको क्रयशक्ति सामथ्र्यतामा कमी ल्याउँछ। खपत घट्छ। अर्कोतिर यसले राज्यको लागि थप राजस्व संकलन गर्दछ। यसरी यो जनस्वास्थ्य र राजस्व दुवै हिसाबले प्रभावकारी नीति मानिन्छ।
अझै प्रभावकारी ढंगबाट खपतमा कमी ल्याउनको लागि लागि चुरोटमा लाग्ने भिन्नाभिन्नै अन्तःशुल्क प्रणालीबाट क्रमशः समानुपातिक कर प्रणालीमा जानुपर्छ। खपत घटाउनको लागि समानुपातिक कर प्रणालीलाई विश्वव्यापी रूपमा गोल्ड स्ट्यान्डर्ड मानिन्छ। जसका लागि अर्थ मन्त्रालयले चुरोटको पाँच स्तरलाई विस्तारै घटाउँदै क्रमशः समानुपातिक अन्तःशुल्क लगाउनु पर्छ। जसले राज्यको प्रशासनिक खर्च कम गर्ने मात्र होइन, उपभोक्ताहरू सस्तो चुरोटमा प्रतिस्थापन हुन पाउँदैनन्। चुरोट कम्पनीहरूलाई पनि सस्तो ब्रान्ड धेरै उत्पादन गर्ने अवसर मिल्दैन।
अर्को भिन्नाभिन्नै मूू्ल्य अभिवृद्धि करमा राज्यले काम गर्नुपर्छ। जहाँ हालको समान १३ प्रतिशत करलाई वस्तुगत फरक गर्न सकिन्छ। अत्यावश्यक वस्तुहरूमा थोरै र चुरोटजस्ता हानिकारक तथा विलासिताका वस्तुहरूमा धेरै लगाउन सकिन्छ। जसले न्यून तथा मध्यमवर्गलाई राहत त मिल्छ नै, सुर्तीजन्य पदार्थको सन्दर्भमा भने करको दायरा बढ्छ। खुद्रा मूल्यको प्रतिशतमा करवृद्धि भएको देखिन्छ। जसले जनस्वास्थ्य र राजस्व दुवैमा फाइदा पुग्दछ।
अतः सुर्तीजन्य पदार्थजस्तो हानिकारक वस्तुहरूमा कर वृद्धि गर्ने र कर नीति सुधार गरी थप राजस्व संकलन गर्ने राम्रो अवसर छ। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेटमा करवृद्धि समयको सही सदुपयोग गर्न जरुरी छ।
लामिछाने, अनुसन्धानकर्ता हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
