सुरु हुँदै सुरुङ युग

सुरु हुँदै सुरुङ युग

मुलुकको पहिलो नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग निर्माणको काम करिब ५१ प्रतिशत सकिएको छ। 

यही वैशाखमा सक्ने भनिए पनि आयोजना सम्पन्न हुन अझै करिब २ वर्ष लाग्ने बताइएको छ। तर, सरकारले भने आगामी वैशाखसम्म सक्ने गरी समय थप गरेको छ। कोभिडका कारण प्रभावित भएको नागढुंगा सुरुङ मार्गले पछिल्लो समयमा गति लिएको आयोजना प्रमुख नविनमान श्रेष्ठ बताउँछन्। 

काठमाडौंको बलम्बुस्थित तोतीपाखाबाट सुरु भई धादिङको सिस्नेरीखोलासम्मको सुरुङमार्गको निर्माणको काम सुरु भएको करिब ४ वर्ष भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७६ कात्तिकमा शिलान्यास गरेको सुरुङ ४२ महिनाभित्र निर्माण सक्नुपर्ने थियो। 

तर, विवध कारणले आयोजनाको निर्माण मध्यम गतिमा अघि बढेको छ। निर्माणाधिन अन्य आयोजना भन्दा नागढुङ्गा सुरुङमार्गको काम गति सन्तोषजनक भएको भौतिक मन्त्रालयले बताएको छ। 

‘यो ढिला हुनुको मुख्य कारण कोभिड नै हो। यो अवधीमा सबै सामान रोकिए, कामदार पाइएन र पनि उनीहरूले काम गरिरहे। अन्यभन्दा ट्रयाकमा नै भएको आयोजना हो,’ मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले बताए। 

नागढुङ्गा र खानीखोला अर्थात् नौबिसेको बिचको भागमा बाटो सुधार गर्ने २०३५–२०३६ बाट नै भनिएको हो। तर, अहिलेसम्म गर्न नसकिएको पूर्वसचिव विमल वाग्ले बताउँछन्। यो बाटोको पहाडको बनावटले आवश्यकताअनुसार त्यो बाटोको प्रयोग हुन सकिरहेको छैन। यसको विकल्पका रूपमा नागढुङ्गा सुरुङ निर्माण निर्माण भइरहेको वाग्ले बताउँछन्। 

सुरुङको ठेक्का जापानी निर्माण कम्पनी हाज्मा एन्डोले लिएको छ। मुख्य र आपत्कालीन सुरुङसहित ५ दशमलव ४९९ किमि दूरी छ। मुख्य सुरुङको दूरी भने २.६८८ किमि छ। सुरुङ निर्माणमा जापानको साढे १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग छ। ठेक्का भने साढे २२ अर्ब रुपैयाँको हो। यसमा ६ अर्ब जग्गा मुअब्जाको रकम छ जुन सरकारले व्यवस्था गरेको छ।

‘अहिले सुरुङ मार्ग खन्ने काम भइरहेको छ। बेला बेलामा अवरोध हुँदा निर्माणको काम ठप्प हुन्छ। फेरि खुल्छ। सुरुङ लम्बाइसहित करिब ४० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ,’ आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले भने अहिलेसम्म ५० प्रतिशत वित्तीय प्रगति रहेको छ।

नौबिसे–थानकोट सडकखण्डको पिपला घुम्ती उकाल्न र त्यहाँ सडक चौडा गर्न नमिल्ने धरातलीय अवस्थाले नागढुङ्गा सुरुङ निर्माणको आवश्यकता परेको सचिव शर्मा बताउँछन्। 

गह्रौ भारवहन लिएर आउने ट्रकलगायतका सवारी साधन त्यस स्थानमा बिग्रिएर अघि बढ्न नसक्दा अत्याधिक जाम भई हजारौं यात्रुले दुःख कष्ट बेहोर्नु परिरहेको सम्बन्धमा यो सुरुङ मार्गले भूमिका खेल्ने देखिन्छ। 

सुरुङ सञ्चालनमा आएसँगै यात्रामा समयका हिसाबले ४० मिनेट बचत र दूरीका हिसाबले साढे ४ किमी कम हुनेछ। साढे नौ मिटर चौडाइको दुई लेन रहने सुरुङको भित्री भाग यातायातका साधन बिग्रिएमा त्यसको दायाँ–बायाँबाट गाडी चलाउन मिल्ने छ। सुरुङभित्र १५ पंखा जडान गरिनेछ। 

जापान सरकारसँग सम्झौता गर्दा नै प्रविधि हस्तान्तरण र सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न सिकाइमा मदत गर्ने मोडालिटिले नेपाललाई पछिल्ला दिनमा सुरुङ निर्माण मदत गर्ने विश्वास सरकारको हो। अप्रत्यक्षरूपमा नागढुंगा सुरुङ निर्माणका क्रममा रोडा, ढुंगा, गिट्टी, सिमेन्ट र फलाम उपलब्ध गराउने व्यवसायीलाई काम मिलेको छ भने राजगारी सिर्जना भई आयआर्जनमा पनि वृद्धि भएको छ।

सुरुङ निर्माणपछि समय, तेल, पार्टपुर्जाका आयुका कारण यातायात साधन सञ्चालन खर्चको कमी मात्र होइन दुर्घटना जोखिम सम्भावना पनि न्यून हुनेछ पूर्वसचिव वाग्ले बताउँछन्। 

सुरुङबाट बाहिरिने सवारी साधनको प्रयोगका लागि काठमाडौंको बलम्बु–थानकोट क्षेत्रमा निर्माण हुने फ्लाइओभर १३० मिटर लामो हुनेछ। साना सवारी चल्ने गरी सुरुङभित्र आगलागी वा अरू दुर्घटनामा उद्धार गर्न सजिलो होस् भन्नका लागि मूल सुरुङसँगै अर्को सुरुङ रहनेछ। 

सुरुङभित्रका गतिविधि अध्ययन र अवलोकनका लागि अत्याधुनिक सञ्चार, बत्तीसहित सुविधासम्पन्न नियन्त्रण तथा सूचनाकक्ष रहनेछ। प्रत्येक ३०० मिटरमा आपत्कालीन द्वारको व्यवस्था हुनेछ। सुरुङसँगै दुई अन्डरपास पुल बनाइनेछ। 
सुविधासम्पन्न उक्त सुरुङ मार्ग निर्माणको आवश्यकता भए पनि ढिलासुस्ती एकदम नै हुने गरेको छ। 

आयोजना ढिला हुँदा त्यसको लगत बढ्ने, प्रतिफल घट्ने, गुणस्तरमा सम्झौता गर्न पर्ने जस्ता पक्षहरूले आयोजनाको विश्वसनीयता नै गुम्ने उनले बताए। कनिका छर्ने कामभन्दा पनि आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरेर स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने वाग्लेको भनाइ छ। 

जग्गा मुअब्जा, ऐलानी– गुठी जग्गाको विवाद, धादिङमा गएको पहिरो लगायतका मुद्दाले यस आयोजनालाई निरन्तर अघि बढ्न असर गरिरहेको छ। अहिले विस्फोटक पदार्थ पनि पर्याप्त नभएको सचिव शर्मा बताउँछन्। 

आयोजना निर्माणमा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय समन्वय गरिरहेको सचिव शर्माले जानकारी दिए। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.