मन्त्री सिफारिसमा कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि

मन्त्री सिफारिसमा कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसभित्र संस्थापन पक्षले एकलौटी ढंगले मन्त्री सिफारिस गरेको आरोप पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई लागेको छ। बुधबार कांग्रेसबाट सरकारमा तीन मन्त्रीको नाम सिफारिस भएको थियो। त्यसमध्ये दुईजना संस्थापन इतरका थिए भने एकजना संस्थापन पक्षका थिए। यसअघि नै कांग्रेसबाट पाँचजना मन्त्री बनिसकेका छन्। ती सबै संस्थापन पक्षका थिए। 

जसअन्तर्गत पार्टीका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधान तथा रक्षा, पार्टीका प्रवक्ता डा.प्रकाशसरण महत अर्थ, रमेश रिजाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, एनपी साउद परराष्ट्र र सीता गुरुङ सहरी विकासमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्। यी सबै संस्थापन पक्षका नेता हुन्। 

पछिल्लो समय मन्त्रीमा नियुक्ति हुनेमा उपसभापति धनराज गुरुङ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, मोहनबहादुर बस्नेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र डिगबहादुर लिम्बू युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनेका छन्। यीमध्ये बस्नेत संस्थापन पक्षका हुन्। गुरुङ र लिम्बू भने इतर समूहबाट मन्त्री बनेका हुन्। 

मन्त्रीको नाम सिफारिस गरेलगत्तै सभापति देउवाले बिहीबारका लागि पदाधिकारीको बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा मन्त्री सिफारिस र पार्टीलाई विधान सम्वत् चलाउन सभापतिलाई आह्वान गरेको  बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताए। सभापति देउवाले भने संस्थापन इतर समूहले नाम दिन ढिलाइ गरिरहेका कारण प्रधानमन्त्रीको बारम्बारको दबाबले पनि हतार हतारमा नाम दिन बाध्य भएको जवाफ दिएका थिए। 

कांग्रेसभित्र मन्त्री सिफारिसमा कसको नाम पठाउने भन्ने विषयमा एक महिनादेखि नै छलफल चलिरहेकै थियो। अभैmभन्दा पार्टीकाद्वय महामन्त्री नै इतर समूहलाई तीन मन्त्रीको सिट दिनुपर्ने भन्दै आएका थिए। संख्यामा रोकिएकै कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन बाटै रोकिएको थियो। 

महामन्त्री गगन थापाले कम्तीमा ३ मन्त्री आफूहरूले सिफारिस गर्न पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए। जसका कारण नै गत चैत १७ मा कांग्रेसले सबै मन्त्रीको नाम दिन सकेको थिएन। अहिले आएर पठाइएको तीन मन्त्रीमा तीववटै इतरपक्षले पाउने आशा नेताहरूले गरेका थिए। 

सभापतिको निर्णयसँगै यतिबेला इतर समूह चरम असन्तुष्टि छ। त्यसो त थापाले पार्टीका दुई सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे, जीवन परियार र केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलमध्ये कम्तीमा एकलाई मन्त्रीमा सिफारिस गर्न चाहेका थिए। बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘महामन्त्री थापाजीले बनाउन चाहेका कोही एक जना पनि परेनन्। त्यसमा उहाँको गुनासो रह्यो। प्रदीप पौडलजीलाई मन्त्री दिँदा उपनिर्वाचनले पार्टीमा दिएको धक्कालाई जनताले केही हदसम्म राहत महसुस गर्न सक्थे भन्ने उहाँको इच्छा पनि थियो। त्यतातिर सभापतिजीले ध्यान दिनुभएन। उहाँले कुरै सुन्नु भएन।’

मन्त्री नियुक्तिका विषयमा सभापति देउवाले पार्टीका पदाधिकारीलाई पनि सल्लाह नगरी एकलौटी निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन्। उता कांग्रेसबाट आउनुपर्ने तीन मन्त्रीको नाम कुरेर बसेका प्रधानमन्त्रीले भने नाम पाए लगत्तै मन्त्रिपरिषद् बिस्तारको काम पनि अघि बढाइहाले। 

पार्टीका पदाधिकारीहरूको बैठकमा सभापति देउवाको भनाइ उध्रित गर्दै संस्थापन पक्षका एक पदाधिकारीले भने, ‘संस्थापन इतरका साथीहरूले एकलौटी निर्णय भयो। सिधा अन्याय भयो। सभापतिजिले मन्त्रीमा नाम क–कसको दिने हो छिटो गर्नुप¥यो भनेर बारम्बार शेखरजीसँग, उपसभापति र महामन्त्रीजीहरूसँग पनि छलफल भएको हो। अहिले पछिल्लोपटक पनि शेखरजीसँग छलफल भएको हो। कि मैले पार्टीका सबै साथीहरूलाई आज नाम दिँदैछु, भोलि दिँदैछु भनेर भन्नुपर्ने हो ? प्रधानमन्त्रीजीले खोइ त तपाईँहरूको के भइरहेको छ। नाम छिटो दिनुस् भनिराख्नुहुन्छ मैले हरेक पटक पार्टीभित्र मिलेको छैन भन्दै आएको हो। अहिले मैले तीनजना साथीको नाम आको थियो त्यही पठाएँ।’ ती पदाधिकारीले भने। 

बैठकमा महामन्त्री थापा र शर्माले भने आफूहरूलाई मन्त्रीको नाम सिफारिसको विषयमा सभापतिले कुनै छलफल नगरेको गुनासो राखेका थिए। ‘उहाँहरूको कुरा त्यति बिरोध र असन्तुष्टि हैन समावेशी भएन भन्ने कुरामा फोकस हुनुभयो। पदाधिकारीमा अब पार्टीले के निर्णय गर्दैछ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूको थियो।’ छलफलमा सहभागी सहमहामन्त्री महालक्ष्मी डिना उपाध्यायले बताइन्। 

पार्टीका सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बेले पार्टी र सरकार सञ्चालनका विषयमा बैठक राखेको तर साथीहरूले सरकारमा मन्त्री सिफारिस गरेकै विषयमा बढी केन्द्रित भएको बताए। 

उनले भने, ‘सरकारमा मन्त्री सिफारिसका लागि पठाएको नामका विषयमा बढी छलफल भयो। वैशाखभित्रै केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने भएको छ। त्यसअघि विभाग र भ्रातृ संस्थालाई पूर्णता दिन्छौं। ‘पार्टीका सांगठनिक संरचना कसरी सशक्त बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल राखिएको। अब सरकारसँग सम्बन्धित विषय र पार्टीका विषय फरक–फरक समयमा बैठक गर्ने समझदारी भएको छ।’ पदाधिकारी बैठकमा बैठक भ्रातृ संस्था सँगै सांगठनिक विषय राखे पनि सरकारमा सहभागिताकै विषयमा छलफल बढी केन्द्रित भएको थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.