मोफसलमा क्रिकेट रंगशाला

मोफसलमा क्रिकेट रंगशाला
सुन्नुहोस्

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको मैदान, अनि खेल हेर्न दर्शकलाई व्यवस्थित प्याराफिट। अबको केही वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको क्रिकेट रंगशालामा दर्शकले खेल हेरेर मज्जा लिन पाउँछन्।  

भरतपुर महानगरपालिका १५ शान्ति चोकमा ३० हजार दर्शक अट्ने कमल फूलको आकारमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बन्दैछ। तर, हालसम्म स्तरीय क्रिकेट मैदान नबन्दा क्रिकेट प्रेमी नेपाली निराश छन्। चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बन्ने कुराले सबैलाई उत्साहित बनाएको थियो। रंगशालाले लिएको अधुरो आकारले छिट्टै पूर्णता पाउनेमा खेलप्रेमी आशावादी छन्। 

रंगशालाका छ ब्लक रहेको प्याराफिटमध्ये चारवटाको पहिलो चरणको काम सकिएको छ। दर्शक बस्ने १६ मध्ये चार तहको सिँढी बनेको छ। भरतपुर महानगरपालिका–१५ शान्ति चोकमा रंगशाला बन्ने कुराले हर्षित बनेका छन्। 

ओझेलमा परेको गाउँमा विकासको लहर आउला भन्नेमा स्थानीय उत्साहित छन्। ‘लामो समयदेखिको निरन्तर प्रयासले सार्थकता पाएको छ। ऋण चुक्ता गर्न नसक्दा काम रोकिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि बजेटअनुसार काम अघि बढाउन खेलकुद मन्त्रालय र राखेपसँग कुरा राखेको छु’, भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहालले भनिन्, ‘अब छिट्टै बहुवर्षीय परियोजनाका रूपमा टेन्डर अगाडि बढ्नेछ।’

विगत डेढ वर्षदेखि अलपत्र परेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ। सरकारले रंगशालाको स्वामित्व लिएर निर्माण गर्ने भएको हो। आर्थिक अभावको कारण देखाउँदै धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माणबाट पछि हटेपछि सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै रंगशाला निर्माणको काम अगाडि बढ्ने भएको छ। 

सरकारले स्वामित्व लिएपछि रंगशाला निर्माणले गति लिनेमा स्थानीय विश्वस्त छन्। रंगशालाको काम रोकिएपछि स्थानीय निराश थिए। ‘रंगशालाका लागि धेरैको पसिना मिसिएको छ। काम बन्द हुँदा नरमाइलो भएको थियो’, स्थानीय मिना लामिछानेले भनिन्, ‘सरकारले बनाउने भनेपछि खुसी लागेको छ। अब छिटो बने हुन्थ्यो।’

ऋणको बोझले थलिएको रंगशाला निमार्ण डेढ वर्ष रोकियो। निर्माणको जिम्मा पाएको धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले आर्थिक अभावमा बनाउन सकेन। भरतपुर महानगरपालिकाले संघीय सरकारसँग पहल गरेर तिर्नुपर्ने रकम मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेपछि निमार्णले गति लिनेमा आशा जगाएको हो। भुक्तानी दिनुपर्नेलाई सरकारी तवरबाट रकम निकासा गरी भुक्तानी गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट रंगशालाको काम गर्न लागिएको हो। 

भरतपुर महानगरपालिकाले रंगशाला निर्माणका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा लालपुर्जा रहेर कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भोगचलन गरेको  २० बिगाहा छ कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। 

निर्माणको समयमा फाउन्डेसनले भुक्तान गर्नुपर्ने बाँकी रकम कहाँबाट तिर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएका कारण समस्या आएको हो। विसं २०७५ माघ १६ गते महानगरपालिका र फाउन्डेसनबीच निर्माणसम्बन्धी सहमति भएको थियो। 

फाउन्डेसनले निर्माणको ३५ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ। डिजाइन अनुसारको प्याराफिट, ग्राउन्ड तयार भएको फाउन्डेसनका अध्यक्ष सिताराम कट्टेलले बताए। पिच बनाउने माटो प्रशोधन गरेर राखिएको छ। ‘सरकारले स्वामित्व लिने हो भने दुई महिनाभित्र प्रतियोगिता नै गराउन मिल्ने अवस्थामा पुग्नेछ’, कट्टेलले भने, ‘अन्तिममा सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्ने परियोजना हो। अब सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। हामी त्यसैको सहयोगी बनेर बसेका छौं।’

शिलान्यास भएको दुई वर्षभित्र रंगशाला निर्माण गरी महानगरलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएको परियोजना तीन वर्ष हुन लाग्दा पनि नबन्नु दुःखद् हो। धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले स्रोतको सुनिश्चितता गर्न नसक्दा निर्माण अलपत्र परेको हो। निर्माण पहल कदमी लिने धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनलाई धन्यवाद दिँदै त्यसको स्वामित्व सरकारले लिएर काम अघि बढाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ। 

काठमाडौंको मूलपानीमा निर्माण गर्ने भनेको क्रिकेट रंगशाला पनि संघीय सरकार मातहतै छ र अलपत्र छ। तर, चितवनको गौतम बुद्ध रंगशालालाई अरू झन्झट हैन, केवल रकम अभाव देखिएको छ। इच्छाशक्ति भए संघ सरकारका लागि चितवन रंगशाला निर्माण पूरा गर्न कुनै ठूलो कुरा होइन। 

बागमती प्रदेश सरकार पनि रंगशाला निर्माण पूरा गर्न सहभागी बन्न सक्छ। स्थानीय, प्रदेश र संघले हातेमालो गरेर तीव्र गतिमा बाँकी निर्माणको काम पूरा गर्नुपर्ने क्रिकेटप्रेमीहरूको माग छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.