खरिढुंगाबाट खजाना

देशको अर्थतन्त्रलाई महत्त्वपूर्ण टेवा दिन सक्ने एक महत्त्वपूर्ण उद्योग हो, दोलखाको खरिढुंगा उद्योग। तर, दोलखा जिल्लाको भीमेश्वर नगरपालिका-९  खरिढुंगामा स्थापना गरिएको खरिढुंगा (म्याग्नेसाइट) उद्योग चार दशकदेखि बन्द रहेको छ। 

नेपाल सरकार र स्थानीय साझेदारहरूको संयुक्त लगानीमा स्थापना गरिएको उक्त उद्योग बन्द हुँदा सयौंको रोजगारी गुमेको छ भने आयआर्जनको बाटो पनि बन्द छ। सरकारी उदासीनताले कम्पनी बन्द भएको चार दशक बितिसक्दा पनि नखुलेको स्थानीयको गुनासो छ। 

बन्द भएको ४३ वर्ष बितिसक्दा पनि कम्पनी खुल्न नसक्नुमा सरकारी उदासीनता हो। ‘कि सरकारले आफैं चलाउनु पर्छ, कि अरूलाई जिम्मा लगाउनु पर्छ। सरकार मूकदर्शक भएर बसिदिनाले करोडौंको लगानी खेर गइरहेको छ’, स्थानीय भुवन केसीले भने, ‘मुलुकमा यस्ताखाले उद्योग नखुल्दा युवा बिदेसिन बाध्य भएका हुन्। घरआँगनमा आएको सरकारले पनि वास्तासम्म पनि गरेन।’ 

उत्पादित ढुंगाले उचित बजार नपाएको तथा लगानीकर्ताबीच विवाद हुँदा उद्योग बन्द भएको थियो। त्यसबखत ३ अर्ब ५२ करोड लगानीमा २०३६ सालदेखि सञ्चालनमा आएको उद्योग नेपाल सरकारको ७५ प्रतिशत, भारतीय कम्पनी उडिसा इन्डस्ट्रिज लिमिटेडको साढे १२ र नेपाली लगानीकर्ता मोहनगोपाल खेतानको साढे १२ प्रतिशत लगानी रहेको थियो। 

बृहत् योजनामा सञ्चालन भएको उद्योग बन्द हुँदा भीमेश्वर नगरपालिकाले सञ्चालन प्रक्रिया अगाडि बढाउन पहल गरेको नगरप्रमुख ईश्वरनारायण मानन्धरले बताए। भारतीय कम्पनीले उत्पादन तथा बिक्रीमा चासो नदेखाएकै कारण उद्योग ३० वर्षदेखि बन्द छ। सरकारले यसमा चासो दिएर सञ्चालनमा ल्याउन सके देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो सफलता प्राप्त गर्न सकिने मानन्धरले बताए। उद्योग मन्त्रालयले यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने पनि उनले भनाइ छ।

भारतीय लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मागेको र नेपाल सरकारले भने चुक्ता गरिसकेको जनाएको छ। नेपाल सरकारले उद्योगमा बढी सेयर लगानी गर्ने मोहनगोपाल खेतानलाई उद्योग सञ्चालन गर्न दिएको थियो। 

तर, उनको मृत्युपछि थप कार्य अगाडि बढ्न नसकेको बताइन्छ। यो म्याग्नेसाइट तथा खरी प्रशोधनका लागि लामोसाँघुसम्म लैजान २०४० सालमा १६ करोडमा ८७ वटा रोपवे निर्माण गरिए पनि ती रोपवे सञ्चालन गरेको एक हप्ता नबित्दै बिग्रिएपछि थन्किएका छन्। 

मर्मत गर्नु सट्टा कम्पनीले महँगोमा ट्रिपरमार्फत खरी ओसार्ने काम गरिएको थियो। जापानबाट ल्याएका ती रोपवे भारतको कोलकातामा साटेर नक्कली सामान ल्याएका कारण बिग्रिएको हो। ‘सामान साटेर एक दुई व्यक्ति मोटाए होलान् तर सिंगो राष्ट्रलाई नै डुबाएको छ’, स्थानीय वेदबहादुर केसीले भने। 

यो उद्योगमा रोपवे मात्र होइन खानी क्षेत्रभित्र निर्माण गरिएका थुप्रै संरचना पनि बेवारिसे अवस्थामा छन्। खानी परिसरमा चार वटा डोजर, १२ वटा ट्रिपर र होल खोप्ने तीनवटा मेसिन अलपत्र अवस्थामा देखिन्छन्। उद्योगका भौतिक संरचनामध्ये एक नम्बरमा सुरक्षाकर्मी बसेका छन्। 

चार पाँच जना चौकीदार मात्र भेटिन्छन्। उद्योग सञ्चालनका बखत पाँच सय कर्मचारी तथा दुई हजार मजदुर रहेका थिए। कार्यालयमा समेत अझै ४४ कर्मचारी रहेका छन्। तिनीहरूलाई सरकारले तलब भुक्तानी गर्दै आएको छ। कतिपय संरचना भग्नावशेषमा परिणत भएका छन्। द्वन्द्वका क्रममा माओवादीले सवारीसाधन  र केही भवनमा आगजनी गरेका थिए। तत्कालीन सरकारले यो कम्पनीलाई २०५९ सालमा रुग्ण उद्योग घोषणा गरेको थियो। 

स्थानीयहरूका अनुसार २०५० सालसम्म खानीबाट म्याग्नेसाइट निकालिएको थियो। यो अवधिमा लाखौं टन म्याग्नेसाइट र सोही परिमाणमा खरी उत्खनन गरी नमुना परीक्षणकै नाममा विदेश निर्यात गरिएको थियो। अझै पनि खानीमा एक हजार आठ सय टन म्याग्नेसाइट रहेको अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन्। 

खानी बन्द भएको ४३ वर्ष बितिसक्दा पनि व्यवस्थित रूपमा खानी सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन। कुनै पनि खानी परीक्षणको अवधि कति हुन्छ ? नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट खानी ४३ वर्षसम्म नमुना परीक्षणकै नाममा लाखौं टन खरी तथा म्याग्नेसाइट लगेर सरकारले पनि झुक्याएको छ। खानी सरोकारवाला समिति संयोजक केसीले दुःखेसो पोख्दै भने, ‘यसको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने कोही कसैलाई पत्तोसमेत छैन। खानीबारे स्थानीय निकाय बेखर छँदैछ, उद्योग मन्त्रालय र खानी विभागलाई पनि थाहा छैन।’ 

साबिक लाँकुरीडाँडा गाविस आसपासमा दशकौंअघि पत्ता लागेको खानी २०३६ सालमा स्थापना गरिएको थियो। उद्योगले स्थानीयवासीलाई ६ सय रोपनी जग्गाको मुआब्जा तिरे पनि जबर्जस्ती चार हजारभन्दा बढी क्षेत्रफलबाट अव्यवस्थित रुपमा म्याग्नेसाइट र खरी निकालेको छ। ती खनिज पदार्थ उत्खनन गर्दा निस्किएको माटो जथाभावी फयाँक्दा भूक्षय खानी आसपासका सयौं नागरिक प्रभावित भएका छन्। कतिपय घरबारी छोडेर हिँड्न बाध्य छन्। 

कम्पनीले पछिल्लो चरणमा अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा जग्गाधनीले पाएका छैनन्। खानी पीडित सरोकार समिति संयोजक केसीका अनुसार उद्योग स्थापान हुनुअघि खरिढुंगामा बसोबास गर्दै आएका ७० घरपरिवारको ६ सय रोपनी जग्गाको मुआब्जाको मुआब्जा प्रतिरोपनी दुई हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले दिइएको थियो। पछि अधिग्रहण गरिएको तीन हजार चार सय रोपनी जग्गाको मुआब्जा पाएका छैनन् । 

बहुमूल्य खनिज रहेको जग्गा कवाडीकै मूल्यमा गएकाले स्थानीयवासी अहिले आफैं समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेका उनले बताए। उद्योगभन्दा केही तल बसोबास गर्दै आएका स्थानीयवासी उद्योगबाट फालिएको माटोले खेतीयोग्य जमिन पुरिनुका साथै पहिरोबाट समेत विस्थापित भएका छन्। स्थानीय फुर्वा तामाङले भने, ‘केही घरहरू त बस्नै नहुने भएका छन्। जग्गादातासमेत रहेकाहरूले फाइदा पाउनुको सट्टा विस्थापित हुनु परेको छ। हाम्रो समस्या बुझिदिने कोही भएन।’ 

म्याग्नेसाइट उद्योगबाट साविका लाँकुरी गाविस वडा नम्बर ७, बोच गाविसको १, मागापौवा गाविस ४, भीमेश्वर नगरपालिकाको ५ र सिन्धुपाल्चोकको जेठल गाविसका जनता प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। 

कम्पनी स्थापना गर्दा स्थानीयवासीका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता कुरामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको भए पनि ती कुरा पूरा हुनुको साटो उल्टै दुःख पाएको स्थानीय नजरमान तामाङले बताए। 

दोलखा जिल्ला चरीकोटको खरिढुंगा अत्यधिक मात्रामा साबुन उद्योगमा प्रयोग हुने भएकोले यसलाई सोपस्टोन पनि भनिन्छ।