गेमचेन्जर निजगढ

गेमचेन्जर निजगढ
सुन्नुहोस्

सन् १९९२ मा नेपालमा दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमान दुर्घटना भए। त्यसबाट ठूलो मानवीय क्षति भयो। त्यसैबेला तत्कालीन सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रूपमा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता महसुस गर्‍यो। यसै अनुरूप सम्भाव्यता अध्ययनको प्रक्रिया पनि सुरु गर्‍यो। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उक्त दुर्घटनापछि उपत्यका बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन आवश्यक देखिएको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिए। कोइरालाको निर्देशनपछि देशका आठ स्थानमा गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनबाट बारा उपयुक्त रहेको निष्कर्ष निस्कियो। 

नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सर्भिसेसले २०५१ सालमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै बारालाई भौगोलिक हिसाबले उपयुक्त रहेको देखायो। २०६८ सालमा कोरियन कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइडले गरेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनले पनि अन्य विकल्प नरहेको देखायो। पहिलो सम्भाव्यता अध्ययनपछि नै चर्चा पाएको विमानस्थलको योजनालाई कोरियन कम्पनीको विस्तृत अध्ययनले थप उचाइमा पुर्‍यायो। 

रूख कटानको विषयलाई लिएर २०७९ साल जेठ १२ गते सर्वोच्च अदालतले विमानस्थल बनाउने सरकारका सबै निर्णय खारेज गर्‍यो। तर केही समयपछि वातावरणलाई असर नपर्ने गरी विमानस्थल बनाउन सकिने गरी सर्वोच्चको पूर्णपाठ आयो। 

सर्वोच्चको पूर्णपाठ आएलगत्तै गत असारमा सरकारको नेतृत्व गरेका शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन दलका शीर्षस्थ नेताले एकै स्वरमा विमानस्थल बारामै बन्ने उद्घोष गरे। 

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतका नेता र सरकारका मन्त्री आएका थिए। उक्त समयमा हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजगढ विमानस्थल ‘गेम चेन्जर’ प्रोजेक्ट भएकाले कुनै दुविधा राख्न नहुने बताएका थिए। 

तर, यतिबेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्डले त्यसपछि निजगढ विमानस्थलको विषयमा मुख खोलेका छैनन्। विमानस्थल निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको टांगियाबस्ती, कोल्हबी नगरपालिकाको काँटगाउँ र करैयामाई गाउँपालिकाको ककडी क्षेत्रमा पूर्वतयारीका काम भएका छन्। 

चार किल्ला, तारघेरा, नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध र मुआब्जाको केही काम भइसक्दा टांगियाबस्ती वासीको व्यवस्थापनको विषयमा ठोस निर्णय हुन सकेको छैन। विमानस्थलको पूर्वतयारीका काममा हालसम्म राज्यको ९८ करोड खर्च भइसकेको छ। 

नदी तटबन्ध, मुआब्जा, चार किला, तार घेरालगायतका काममा उक्त रकम खर्च भएको हो। विमानस्थल निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको क्षेत्रको पश्चिमतर्फ पसाहा र पूर्वतर्फ बकैया नदी पर्छ। उक्त नदी क्षेत्रलाई तटबन्ध गर्ने काम भइरहेको छ। नदी क्षेत्र तटबन्धका लागि हालसम्म ३४ करोड ८९ लाख खर्च भइसकेको छ। 

यसैगरी कोल्हबी नगरपालिकाको काँटगाउँ र करैयामाई गाउँपालिकाको ककडीमा पर्ने १ सय १० बिघामध्ये ६० बिघा क्षेत्रको मुआब्जामा ४६ करोड ९१ लाख खर्च भएको छ। काटगाउँको ५० बिघा र ककडी क्षेत्रको १० बिघा नम्बरी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयलाई मुआब्जा दिएर अन्यत्र स्थानान्तरण गरिनेबाहेक अन्य काम नभएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना, सिमराका प्रमुख विजय यादवले बताए। 

आयोजना निर्माणका सन्दर्भमा सरकारले तत्काल स्पष्ट नीति बनाएर अघि बढ्नु आवश्यक देखिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७० सालमा विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेका थिए। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राखिएका कारण पनि अझै बढी महत्त्व र चासोका साथ हेरिएको छ। 

ओली नेतृत्वको सरकारमा पर्यटनमन्त्री रहेका योगेश भट्टराई विमानस्थलको काम पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने बताएका थिए। राज्यको महत्त्वाकांक्षी योजनाका कारण टांगियावासी लामो समयदेखि राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम सुविधाबाट वञ्चित रहँदै आएका छन्। 

पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट तीन किलोमिटर दक्षिणमा रहेको बस्तीका बासिन्दा सरकारको अन्योलताका कारण पीडित छन्। आयोजनाका कारण टांगियाबस्तीमा विकासका काम ठप्प छन्। खानेपानी, सडक, सञ्चार, स्वास्थ्य, सुरक्षालगायतका सेवा टांगियावासीले प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। 

लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका उनीहरू अझै सुकुम्वासी जीवन जिउन बाध्य छन्। विमानस्थलकै कारण लामो समय विद्युतीकरण हुन नसकेको टांगियामा केही महिनाअघि बिजुली लगिएको छ। 

टांगियाबस्ती सरोकार समितिका संयोजक रमेश सापकोटाले राज्यबाट आफूहरू पीडित हुनु परेको बताए। आफूहरू विमानस्थलको बाधक नबन्ने र राज्यले उचित व्यवस्थापन गरे तत्काल अन्यत्र जान तयार रहेको बताउँदै उनले भने, ‘हामीलाई सेवासुविधाबाट वञ्चित नगर्न आग्रह गरेका छौं।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.