तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झापास्थित नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्क (चाइना–नेपाल फ्रेन्ड्सिप इन्डस्ट्रियल पार्क) को शिलान्यास गरेका थिए। ओली सरकारबाट बाहिरिए लगत्तै औद्योगिक पार्कको निर्माण कार्य सुस्त बन्यो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले औद्योगिक पार्कप्रति खासै चासो देखाएन। जसका कारण निर्माण कार्यले तीव्रता नपाएको नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्क निर्माण समितिको ठहर छ।
सरकार र समितिबीच एउटा सम्झौता हुन अझै बाँकी छ। सरकारले सम्झौता गरेको भोलिपल्टदेखि नै पार्कको कामले तीव्रता पाउने पार्क निर्माण समितिका अध्यक्ष गोविन्द थापाले जनाए। ‘मुआब्जा लगभग टुंगिसकेको छ,’ उनले भने,
झापा ५ को दमक नगरपालिका १०, कमल गाउँपालिका ७ र गौरादह नगरपालिका ५ को केही भूभाग समेटेर रतुवा र मावा नदीको बीच भागमा अर्बौं लगानीमा औद्योगिक पार्क बन्न लागेको हो।
सो पार्क निर्माणका लागि चीनको ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङ पिङ ज्वाइन्ट क्रिएसन कन्सट्रक्सन प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडलाई लगानी गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको छ।
यसका लागि दुवै देशबीच सम्झौता पनि भइसकेको छ। यो पार्क १० वर्षमा निर्माण हुनेछ। ४० वर्ष चिनियाँले नै पार्क सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने जनाइएको छ।
एक हजार ६ सय हेक्टरमा बन्ने सो औद्योगिक पार्कको निर्माण चार चरणमा सम्पन्न हुनेछ। पहिलो चरणमा ५८ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर (६३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ) लगानी गरेर निर्माण कार्य हुनेछ। सो औद्योगिक पार्क काम, आराम, मनोरञ्जन र संस्कृतिका दृष्टिले समेत दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट हुने बताइएको छ।
यो परियोजना २२ सय बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिने र हाल १३ सय बिगाहा जमिन एकीकृत गरिसकिएको छ। सन् २०१७ मा चीनबाट आएका टोलीले उक्त जग्गा अवलोकन गरेका थिए।
दुई वर्षअघि जग्गा मुआब्जा वितरणको काम, डीपीआर तयारीको काम र लगानी बोर्डले प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्टको काम नै पूरा नगरी हतारमा शिलान्यास गर्दा अहिले फिल्डमा काम नदेखिएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ।
लिमिटेडले हालसम्म शिलान्यास गरिएको स्थानमा तारजालीको घेरावारा र अधिग्रहण गर्ने जमिनको नाप जोख गरी पिलर मात्र गाड्ने काम गरेको देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
