नजिकलाई दुर्गम भत्ता, टाढालाई छैन

गोरखा : शिवराज नगरपालिका–३ कपिलवस्तुका शिक्षक जमुना भारती गोरखाको दुर्गम धार्चे गाउँपालिका–३ को दुङ्ला आधारभूत विद्यालयमा पढाउँछन्। बुद्धभूमि नगरपालिका रुपन्देहीका भरत केवट पनि गोरखाकै भवानी मावि मान्बुमा पढाउँछन्। 

सँगसँगै घरबाट निस्केपछि गोरखाको सोतीसम्म उनीहरूको यात्रा सँगसँगै हुन्छ। केवट सोती झरेर १५ मिनेट जीप चढेपछि मान्बु पुग्छन्। तर, भारतीलाई दुङ्ला पुग्न अझै एक घण्टा बस र अर्को एक घण्टा जिप अनि थप तीन घण्टा पैदल यात्रा गर्नुपर्छ। पाँच घण्टाको बाटो वर मान्बुमा कार्यरत केवटले स्केलमा ११ हजार १ सय १० रुपैयाँ दुर्गमभत्ता जोडेर तलब पाउँछन् तर उनीभन्दा पाँच घण्टाको बाटो धेरै हिँड्नुपर्ने भारतीले दुर्गम भत्ता पाउँदैनन्।

बर्दियाको बाह्रबर्दिया नगरपालिका–११ की बुधरानी चौधरी धार्चे–३ गोरखाको दुङ्ला आधारभूत विद्यालयमा पढाउँछिन्। कालिकोटका अलबहादुर रोकाया पनि धार्चे–१ गोरखाकै इच्छा आधारभूत विद्यालय हुलचुकमा पढाउँछन्। घरबाट संँगसँगै आउँदा दुवैजना दोभानसम्म सँगै हुन्छन्। चौधरी दोभानबाट तीन घण्टाको बाटो उकालो हिँडेपछि दुङ्ला पुग्छिन् भने रोकायालाई हुलचुक पुग्न दुईघण्टा हिँड्नुपर्छ। हिँडाइको पीडा दुवैलाई उत्तिकै हो। तर, उनीहरूले पाउने तलबभत्ता भने फरक छ। रोकाया ३२ हजार ९ सय २ स्केलमा ६ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ दुर्गमभत्ता जोडेर तलब पाउँछन्। चौधरीले ३२ हजार ९ सय २ रुपैयाँमै चित्त बुझाउँछिन्।

‘घरदेखि स्कुल आइपुग्न कम्तीमा तीनदिन लाग्छ’, चौधरी भन्छिन्, ‘हामी तराईको मान्छे, यहाँ भीरको बाटो देख्दैमा डरले खुट्टा काँप्छ। यस्तो दुर्गम ठाउँ छ, तर दुर्गम भत्ता रहेनछ। साथीहरूले हामी बेजिल्लाबाट आएको मान्छेले नियुक्ति लिँदा दुर्गम भत्ता पाउने ठाउँ रोजौं, दुईचार पैसा भने पनि बचाउन सकिन्छ भनेर सल्लाह गरेका थियौं। धार्चेको दुङ्ला र हुलचुक एकैतिर हो भन्ने सुनेको थिएँ। हो पनि रहेछ। उतातिर दुर्गम भत्ता रहेछ तर यतातिर रहेनछ।’ दुर्गम भत्तामा असाध्यै भेदभाव रहेको उनको गुनासो छ।

गोरखामा यस्ता धेरै गाउँ छन्, जहाँ सदरमुकामबाट नजिकलाई दुर्गमभत्ता छ, टाढालाई छैन। ‘यो वर्ष त हाम्रो गाउँमा पनि मोटरबाटो खनिँदै छ। अब त दुर्गम भत्ता पनि पाइन्छ कि ?’ सरकारको भेदभावपूर्ण नीतिप्रति व्यंग्य गर्दै दुङ्ला आधारभूत विद्यालयका प्रअ जीतलाल गुरुङ भन्छन्, ‘कताकता तल पर्ने मान्बुमा दुर्गमभत्ता छ, लाप्राकमा पनि छ, हाम्रो दुङ्लामा छैन। मान्बुमा पनि मोटर चल्छ, लाप्राकमा पनि मोटर चल्छ, हाम्रोमा अहिलेसम्म मोटरबाटो पनि छैन। हाम्रोतिर सुगम, उतातिर दुर्गम कसरी भयो ? यस्तो नियम कसले बनायो ?’ सरकारले हाम्रो ठाउँ कहाँ छ भनेर नदेखेको उनले गुनासो गरे।

‘हुन त हामीले खटाएको ठाउँमा काम गर्छौं भनेर नियुक्ति लिएका हौं, तर हाम्रोभन्दा धेरै सुगम ठाउँमा दुर्गम भत्ताको व्यवस्था हुने, हाम्रोतिर त्यो व्यवस्था नहुँदा चित्तचाहिँ नबुझ्ने रहेछ’, दुङ्ला आधारभूत विद्यालयका शिक्षक जमुना भारतीले भने।मन्जुश्री माध्यमिक विद्यालय।

योभन्दा ठूलो चोट धार्चे गाउँपालिका–६ काशीगाउँका शिक्षक कर्मचारीलाई छ। त्यहाँका स्थायी शिक्षक, कर्मचारीहरूले २०७३ सालसम्म दुर्गम भत्ता पाउँथे, तर अचेल पाउँदैनन्।

‘हाम्रो वडामा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीले खाइपाई आएको दुर्गम भत्ता २०७३ सालपछि कसरी काटियो पत्तै भएन। किन काटियो भनेर सोधखोज गर्न धेरै ठाउँमा, धेरैचोटी धाइयो तर केही सीप चलेन’, मञ्जुश्री माविका प्रअ धनमान गुरुङ भन्छन्, ‘सीमाना जोडिएको हाम्रोभन्दा तलको आरुघाट वडा नं. १ र २ मा पनि दुर्गमभत्ता छ, हाम्रोसँगै जोडिएको हामीभन्दा माथि धार्चेकै वडा नं. १ र २ मा पनि भत्ताको व्यवस्था छ, हामीबीचको वडाको मात्र कसरी खोसियो ? यसको उत्तर कतैबाट पाउन सकेका छैनौं।’ 

यसअघि वडासचिव, स्वास्थ्यकर्मी, कृषि तथा पशु सेवाका कर्मचारी, प्राविधिक, शिक्षकलगायतका सरकारी स्थायी कर्मचारीहरूले दुर्गम भत्ता पाउने वडाअध्यक्ष धनकुमार घलेले बताए। राष्ट्रसेवक कर्मचारीले खाइपाई आएको सेवा सुविधा काटिँदा दुर्गम गाउँठाउँमा कर्मचारी आउन नमान्ने, आए पनि सरुवा मागेर गइहाल्ने समस्या रहेको उनको गुनासो छ।

दुर्गमभत्तामा चरम भेदभाव भएकोबारे गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण गुरुङ बताउँछन्। ‘उस्तै भूगोल कतै दुर्गमभत्ता दिने, कतै नदिने गर्नुभएन। राष्ट्रसेवक शिक्षक, कर्मचारीले खाइपाइ आएको सेवा सुविधा काटिनु झन् दुःखद कुरा हो भनेर गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छु’ उनले भने, ‘हामीले हाम्रो ठाउँबाट पहल गरिरहेको हो, खै के हुन्छ, हेरौं।’