हाम्रो बजेट खर्च अनुउत्पादक उन्मुख छ

अर्थतन्त्र खस्किएको छ, हाम्रो अर्थतन्त्रले आर्थिक सुशासन कायम गरेको छ त ? 

आर्थिक सुशासनको पाटोमा हामी निकै कमजोर बन्दै गइरहेका छौं। आर्थिक सुशासन नभएर नै राजस्व संकलनमा ठूलो क्षति भएको छ। राजस्व चुहावट निकै बढेको छ। आर्थिक सुशासन नभएर लगानीको माहोल बनेको छैन। कुशासनले लागत र जोखिम दुबै बढ्ने भएकाले लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित छन्।

जोडबल गरेर संकलन गरेको राजस्व सबै तहका पूर्वाधार निर्माणका विभिन्न ठाउँमा खर्च गर्छौं। त्यहाँ पनि अनियमितता बढेकाले त्यसको उपयोगिता बढ्न सकेको छैन। त्यहाँ चुहावट अथवा दुरुपयोग बढिरहेको छ। आर्थिक सुशासन कमजोर हुँदा लगानीको माहोल नहुने, राजस्व संकलनमा कमी हुने र भएको बजेटको सदुपयोग राम्रोसँग नहुनेलगायतका थुपै्र असर अर्थतन्त्रमा देखिएको छ।

अर्थतन्त्र खस्किनुको कारण विकास खर्च नहुनुलाई पनि मान्न सकिन्छ ?

विकास कार्यमा बजेट खर्च र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिले नै समुन्नति ल्याउने हो। तर, हाम्रोमा फजुल खर्च बढ्दै गएको छ। गएको १०–१२ वर्षदेखि पुँजीगत अर्थात विकास खर्च कम हुनु र चालु खर्च बढी हुने प्रवृत्तिको विकास भएको छ। अहिले ५ रुपैयाँ खर्च गर्दा १ रुपैयाँको पनि विकास भएको छैन। हाम्रो खर्च अनुउत्पादकउन्मुख छ। फजुल खर्चले अहिलेलाई उपभोग त बढाउला तर दिर्घकालीन रुपमा अर्थतन्त्रमा असर गर्ने गरी उत्पादनमुखी हुन सक्दैन। हामीले ५ रुपैयाँ खर्च गर्दा कम्तिमा ३ रुपैयाँको विकास हुने माहोल खडा हुनुपर्‍यो। यो विकराल समस्या बन्दै गएको छ।

अहिलेका अर्थमन्त्री र सरकार निर्मम भएर विगतका विभिन्न प्रतिवेदनहरूलाई आधार बनाएर यसरी हुने फजुल खर्चको रकमलाई विकासतिर लगानी गर्नुपर्छ। फजुल खर्चको रकमलाई बरु बाटो बनाउने, विधुत् प्रसारणलाइन निर्माणलगायतमा लैजानु पर्‍यो र त्यो सोच र आँट हुनपर्‍यो। 

बढ्दो व्यापारघाटाले अर्थतन्त्रलाई कसरी असर गरेको छ ?
व्यापारघाटा बढ्दै जाँदा हामी परनिर्भर भएका छौं। यसले जोखिम बढाएको छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति भएन भने हामी आयात गर्न सक्दैनौं र आयात नहुँदा अहिले जस्तै संकुचन नै हुने अवस्थामा पुग्छ। कृषिलगायत दैनिक खपतयोग्य वस्तु पनि आयातमा परनिर्भर हुँदा आन्तरिक उत्पादन बढ्न सकेको छैन। आन्तरिक रोजगारीका अवसरहरू बढ्न सकेका छैनन्। हामीसँग भएका जनशक्तिको प्रयोग नभएपछि  उत्पादन बढ्ने कुरा नै भएन। अझ सबैभन्दा दुःखको कुरा त आयातको झण्डै एक चौथाइ कृषि क्षेत्रका वस्तुहरूको आयात छ।

आयात प्रतिस्थापन गर्न नसक्नुमा धेरै संरचनागत कुरा छन्। अनुदानका कुरा छन्। बजारको पहुँचका कुरा छन्। प्रविधि, ज्ञान र सीपका कुरा छन्। यी बाहेक हाम्रो नियत पनि सहि छैन। उदाहरणका लागि सोलुखुम्बुमा एउटा सरकारी कार्यलय बनाउनु पर्‍यो भने त्यसको लागत आंकलन गर्दा ग्रेनाइट र मार्बल राख्ने भन्छौं। जबकि त्यहीँ ढुंगा पाइन्छ। तर, हामीले बाहिरबाट आयात गर्ने गरी स्पेशिफिकेसन बनाएर टेन्डर गर्छौं। हामीले तुलनात्मक रुपमा यहीँ उत्पादन गर्न सकिने वस्तु र सेवाको प्रयोग र परनिर्भरतालाई घटाउन सकिनेगरी उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। 

सधैभरी अर्थतन्त्र विप्रेषणको भरमा टिक्न सक्ला ?

सक्दैन। वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख स्रोत विप्रेषणले दिर्घकालीन रुपमा अर्थतन्त्रमा जोखिम ल्याउन सक्छ। केही कारणले विप्रेषण घट्नेवित्तिकै हाम्रो वैदेशिक मुद्रा आर्जनको स्रोतमा चाप पर्छ भने यसले मुलुकको अर्थव्यवस्थामा असर गर्छ। किनभने यो बाह्य स्रोत हो। बाह्य स्रोत हाम्रो नियन्त्रणमा हँुदैन। यसकारण विप्रेषणमा मात्र नभएर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोतको विविधिकरण ल्याउन आवश्यक छ।

जस्तै, सफ्टवेयर निर्यात गरेर करिब १ खर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्‍यौं भन्ने अनौपचारिक तथ्यांकहरू आइरहेका छन्। त्यसकारणले विप्रेषणमा मात्र निर्भर नभइ निर्यात बढाउन, पर्यटनको प्रबद्र्धन गर्ने र हाम्रा उत्पादनको निर्यात गर्न आवश्यक छ। पर्यटनबाट हुन्छ कि, वैदशिक लगानीबाट हुन्छ कि, अन्य वस्तुहरू निर्यात गरेर हुन्छ कि, वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने बाटो 
पहिल्याउनु पर्‍यो। 

लगानी नै संकुचन भएको बेलामा कसरी उत्पादन गर्ने अनि कसरी निर्यात बढाउने ?

स्वदेशी एवं विदेशी लगानी संकुचन भएको छ। लगानी भएपनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन सकिरहेको छैन। मेहनत गरी खाने वर्गलाई निकै नै गाह्रो छ। विशेषगरी जोखिम मोलेर, परिश्रम गरेर, सिर्जनशील भएर, बंैकबाट ऋण लिएर सरकारलाई कर तिर्ने वर्गले अहिले सजिलैसँग ऋण पाउन सकेका छैनन्। बजारमा आर्थिक गतिविधि नै ठप्प छ। हामीले जग्गाकारोबार बन्द गरायौं, आयात रोक्यौं, ऋणमा कडाइ गर्‍यौं जसले गर्दा बजारमा पुँजी पर्याप्तता भएन। मुद्रा चलायमान भएन। त्यो नहुँदा खपत भएन। उपभोक्ताको हातमा पैसा नै पुगेन। विकास खर्च भएन।

सरकारले खर्च गर्नुपर्ने रकम खर्च नहुँदा पनि उपभोक्ताको हातमा पैसा नपुगेको हो। यसले गर्दा आन्तरिक खपत तथा मागमा कमी भएको हो। जस्तै सिमेन्ट, डण्डीहरूको माग र खपत घटेको छ। यसको मतलब अर्थतन्त्रमा संकुचन भएको छ। कुनै–कुनै क्षेत्रको ८० प्रतिशतसम्म पनि आर्थिक संकुचन भएको छ। यसको चक्रीय प्रभाव हुन्छ। खर्च कम भए पछि उत्पादन बिक्री हँुदैन, बिक्री नभएपछि उत्पादन कम हुन्छ, रोजगारी सिर्जना हुँदैन र यसले पुनः वस्तु उत्पादनमा असर गर्छ। यसले गर्दा राजस्व पनि कम उठेको छ। 

सरकारले नै ब्याजदर घटाउन दबाब दिइरहेको छ ? अर्थतन्त्रको जोखिम कम गर्न ब्याजदर घटाउनु पर्ने नै हो त ?
बजारलाई हस्तक्षेप गर्ने मौद्रिक नीतिले हो। बजारको पनि आफ्नै नियम हुन्छ। मौद्रिक नीतिले मात्र ब्याजदर कम गर्न सक्छ। तर, सरकारले ब्याजदर कम गर्छु भनेर भाषण गरेर पार लाग्दैन। यसमा राष्ट्र बैंक तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर मौद्रिक नीतिमा जोखिम नपर्ने गरी सुधार गरेर ब्याजदर घटाउन सकिएला। यसमा नीतिगत परिवर्तन नगरी ब्याजदर घट्दैन। 

नीतिगत सुधार हुन कत्तिको आवश्यक छ ?
विदेशी निकायहरूले दिएको रकम या सरकारले बिनियोजन गरेको बजेट समयमा नै खर्च हुन सकेको छैन। आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। किनभने हाम्रा नीतिनियम र कानुनहरू एकआपसमा बाझिन्छन्। मन्त्रालयबीच समन्वय नहुनु, निर्माण सामाग्री समयमा उपलब्ध नहुनु, जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ हुनु, वातावरणीय अध्ययनका प्रक्रिया लामो हुनुलगायतका झन्झटिला नीति नियमहरूमा परिमार्जन गर्न आवश्यक छ।

पुँजीगत खर्च नहुनुका कारण यी लगायत करिब २ दर्जन छन्। यसका लागि केही ऐन संशोधन गरेर हुन्छ या मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर हुन्छ, ती 
समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। आर्थिक गतिविधि चलायमान गराउने तिनै नीति नियमहरू हुन्। 

यस्तै, संरचनागत संयन्त्रको सुधार पनि आवश्यक छ। खाली राजस्वको लक्ष्य राखिन्छ तर लगानीको पनि लक्ष्य राखेर कार्यान्वयन गर्न पर्‍यो। अनुदान संरचनामा सुधार गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी ल्याएबापत हाम्रा जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रणालीको विकास गर्नपर्‍यो। सरकारले राजस्व उठाउनेतिर मात्र ध्यान केन्द्रित गर्दा कुल राजस्वको करिब ५० प्रतिशत राजस्व भन्सार बिन्दूबाट हुने वस्तु आयातमा निर्भर छ। यसका लागि राजस्वका स्रोतमा विविधिकरण गर्न आवश्यक छ। 

अबको नीति कार्यक्रम तथा बजेट कस्तो आउनुपर्छ ?

हाम्रा समस्याहरू धेरै छन्, के मा केन्द्रित हुने भन्नेमा हामी स्पष्ट हुनपर्‍यो। उदाहरणका लागि पूर्वाधार हो कि। अझ त्यसमा भवन बनाउनेतिर भन्दा पनि विद्युत् प्रसारणलाइन, सडक निर्माणलगायतका क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्‍यो। बजेटलाई कनिका छरेजस्तो सबैतिर छर्नु भएन। आयात प्रतिस्थापनमा सिर्जनशील तरिकाले उत्पादन बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ।

हाम्रो शिक्षा र सिकाईको स्तर अन्तर्राष्ट्रिय नभएकोले पनि युवा बाहिरिएका छन्। नेपालमा नै त्यसको विकासमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। देशले कम्तिमा २ वर्षमा फड्को मार्ने गरी प्राथमिकताका आधारहरू बजेटले तय गर्न जरुरी छ।

प्रस्तुति : सुनिता कार्की