उद्योगहरूले प्रत्यक्ष असर गर्न थालेपछि स्थानीयले विभिन्न निकायमा पुगेर विरोध गरे पनि कसैले चासो नदिएको गुनासो।
धनुषा : उद्योग दर्ता र सञ्चालनमा विभिन्न सर्त मापदण्डहरू छन्। सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्दा वातावरण प्रदूषण हुन नदिन उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने, छरछिमेकलाई बाधा नपुर्याई उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने, उपभोक्ता संरक्षण ऐन नियमविपरीत गर्न नपाइने, उद्योग सञ्चालन गर्दा उद्योगभित्र भइरहेका काम कारबाहीलाई मूल सडकबाट नदेखिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, उद्योग सञ्चालन गर्दा निष्कासन हुने पदार्थलाई उपयुक्त तरिकाले निराकरण गर्नुपर्नेजस्ता बुँदाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर सर्तहरू तोकेको छ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणको मौलिक हक प्रत्याभूत गरेको छ। पीडित पक्षलाई वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक सोही धाराको उपधारा (२) मा उल्लेख छ। मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष वातावरणीय पक्ष जोडिएकाले स्वच्छ वातावरणको कानुनी आधार तयार गरिएको हो।
वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ ले पनि वातावरणीय ह्रासबाट मानव जातिलगायत सम्पूर्णमा प्रतिकूल प्रभावलाई कम गरी स्वच्छ तथा स्वस्थ्य वातावरण कायम गर्न र प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग गर्न विविध व्यवस्था गरेको छ। तर, उक्त व्यवस्थाहरूलाई ठाडो चुनौती दिँदै धनुषाको मिथिला नगरपालिका–६ ढल्केवरमा पशुपति प्लाईबोर्ड उद्योग निर्वाध सञ्चालनमा रहेको छ। उद्योग खोल्नका लागि सरकारले मापदण्ड तोके पनि सञ्चालकले अटेर गरेर आर्थिक चलखेलका आधारमा बिना रोकतोक उद्योग सञ्चालन गरिराखेका छन्।
नियमनकारी निकायलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर मापदण्ड विपरीत सञ्चालित पशुपति प्लाईबोर्ड उद्योगले यस्ता सर्तहरूको धज्जी उडाइरहेका छन्। सरकारले ईआईए गरेर उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रावधान बनाए पनि आर्थिक चलखेलमा ईआईए नगरी उद्योग सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइएको स्थानीयहरूको आरोप छ।
घना मानव बस्तीसँगै खोलिएको पशुपति प्लाईबोर्ड उद्योगबाट निस्कने धुवाँ र धूलोका कारण स्थानीयहरू आजित भइसकेका छन्। उद्योगले सामान्य ढलसमेत व्यवस्थापन गर्न नसकेको स्थानीय शिवकुमार महतोले गुनासो गरे। ‘धुवाँ त धुवाँ धूलोले झन् ताण्डव मच्चाएको छ। माथिबाट बोइलरको धुँवा र बाहिर वरिपरि ढलको फोहोर र पानीले आजित भइसकेका छौं,’ आक्रोश पोख्दै महतोले भने ‘अब सहन सक्ने स्थिति छैन।’
उद्योगहरूले प्रत्यक्ष असर गर्न थालेपछि स्थानीयहरूले विभिन्न निकायमा पुगेर विरोध गरे पनि कसैले चासो नदिएको स्थानीय बासिन्दाहरूको गुनासो छ। मापदण्डविपरीतको उद्योग सञ्चालनमा जनप्रतिनिधि र स्थानीय केही टाठाबाठाहरूकै संरक्षण रहेको उनीहरूको दाबी छ।
‘यसअघिका जनप्रतिनिधि र केही नेता भनाउँदाले नै त्यहाँ (उद्योग)बाट महिनावारी भत्ता असुली गथ्र्यो,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक स्थानीयले भने ‘अहिलेका जनप्रतिनिधिको विषयमा स्योर छुइनँ। यिनीहरूले पनि त केही गरेका छैनन्। यिनीहरूमाथि समेत शंका गर्ने ठाउँहरू प्रशस्त छन्।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
