गण्डकीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार, नयाँ मन्त्रीले लिए शपथ

गण्डकीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार, नयाँ मन्त्रीले लिए शपथ

पोखरा : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका छन् । १४ वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त पाण्डेले सत्ता साझेदार दल माओवादीसँग र आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्र भागबन्डा मिलाएर ढिला गरी मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका हुन् । 

मुख्यमन्त्री पाण्डेले शुक्रबार कांग्रेसबाट दीपेन्द्रबहादुर थापा,जीतप्रकाश आलेमगर र  महेन्द्रध्वज जीसी तथा माओवादी केन्द्रबाट रेशमबहादुर जुग्जाली मन्त्री नियुक्त  गरेका हुन्। जीसीलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था,आलेमगरलाई आर्थिक मामिला र थापालाई उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

यस्तै, माओवादीका जुग्जालीले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्।

यस अघिका विना विभागीय मन्त्री सुशिला सिंखडालाई सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ भने सरस्वती अर्यालले उर्जा,जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छन् । 

गत १४ वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त पाण्डेले ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा शुक्रबार ४ जना थप मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । यसअघि मनाङमा स्वतन्त्र उठेर सांसद जितेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे ) नेकपा एकीकृत समाजवालीको तर्फबाट मन्त्री बनाउने भने पनि बनाइएन ।

गण्डकीमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको सहज बहुमत पुग्ने भएकाले मुख्यमन्त्री पाण्डे सुरुदेखि नै गुरुङलाई मन्त्री बनाउने पक्षमा थिएनन् ।मुख्यमन्त्री पाण्डेले वैशाख १५ गते शपथ लिँदा कांग्रेसकी अर्याल र माओवादीकी सिम्खडालाई विना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

संघमा एमाले र माओवादीको गठबन्धन टुटेपछि वैशाख ९ गते एमालेका खगराज अधिकारीको नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । कांग्रेस माओवादीको गठबन्धनबाट पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । 

null


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.