गुफा वरिपरि र माथिको बस्ती व्यक्तिगत धनीपुर्जा भएकै जमिनको हो। राज्यले जमिनको मुआब्जा नदिई खाली गर्नु नागरिकमाथि अन्याय हुन्छ। मुआब्जा दिएर जोखिम जमिन बस्तीविहीन बनाउने र नयाँ कुनै संरचना निर्माण गर्न दिनु हुँदैन।
पोखरा आफैंमा कमजोर भूगर्भ भएको सहर हो। जहाँ गुफाहरू थुप्रै छन्। सेती नदीले माझैमा चिरेको सहरका पश्चिमी भूभागमा वर्षाैंपिच्छे भ्वाङ परिरहन्छ। कमजोर र खोक्रो भूगर्भ भएको तथ्यको भुक्तभोगी स्थानीय बासिन्दा नै छन्।
त्यसमाथि विभिन्न अध्ययनले पनि भूगर्भ कमजोर भएको हुँदा जोखिम औंल्याएका छन्। अन्तको भूगर्भ त कमजोर छ भने गुफा वरिपरि हुने नै भयो। कमजोर भूगर्भ भएका ठाउँमा जोखिम हुँदा विचार गरेरमात्रै भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। तर त्यसलाई एकातिर थन्क्याएर पोखराका गुफा वरिपरि हैन, माथि नै घरहरू बनेका छन्। थपमा ठूलो बस्ती बसेको छ।
पत्ता लाग्नुअघि थोरै घर भएको पोखरा १७ छोरेपाटनको गुप्तेश्वर गुफामाथि त्यसपछि झन्झन् बस्ती थपिएको थपियै छ। २०४९ सालमा गुफा पत्ता लाग्यो। २०५० सालदेखि प्रचार थालियो। त्यस बेलासम्म वरिपरि ८÷१० घर थिए। अहिले ठूलो बस्ती छ। गुफा खाली जमिन भेट्न मुस्किल छ। पोखरालाई भारतीय सीमा सहर सुनौलीसँग सिद्धार्थ राजमार्गले जोड्छ। त्यही राजमार्ग धरि गुफाको जोखिम भूभागमाथि छ। ठूला गाडीहरू गुड्दा जमिन हल्लिएको यात्रुहरू नै अनुभूत गर्न सक्छन्। फेवातालको पानी खस्ने पाताले छाँगो गुफासँगै छ। पानी त्यही गुफाभित्र पुग्छ। १ किलोमिटर ४ सय ७९ मिटर लामो गुफा हुँदै पानी फुस्रेखोला पुग्छ। गुफाको त्यही बाटोमाथि निकै ठूलो बस्ती बस्नु भनेको जानाजानी जोखिम निम्त्याउनु नै हो। अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका पटकपटकका थुप्रै अध्ययनले जोखिम औंल्याएका छन्।
सन् १९९८ मा नेपालकै खानी तथा भूगर्भ विभाग र फेडेरल इन्स्टिच्युट फर जिओसाइन्स एन्ड नेचुरल रिसोर्स जर्मनीको संयुक्त अध्ययनले गुप्तेश्वर गुफामाथि र गुफासँगै जोडिएको जमिन बस्ती बस्न नहुने अति जोखिमयुक्त भनेर रेडजोन भनेको छ। पोखरा महानगरपालिकाले गुफाको केन्द्रदेखि ७५ मिटर वरिपरि घर वा कुनै भौतिक संरचना निर्माण नगर्न मापदण्ड तोकेकै थियो। २०७२ को भैंचालोपछि २ सय मिटरको मापदण्ड छ। तर घरैघरको बस्तीबीच अब खाली जमिन बाँकी कताकति छ।
गुफा समितिले आफ्नै आम्दानीले केही निजी घर किनेर जमिन खाली गराए पनि खास त्यस्तो काम महानगरपालिका र संघ सरकारले गर्नुपर्छ। गुफा वरिपरि र माथिको बस्ती व्यक्तिगत धनीपुर्जा भएकै जमिनको हो। राज्यले जमिनको मुआब्जा नदिई खाली गर्नु नागरिकमाथि अन्याय हुन्छ। मुआब्जा दिएर जोखिम जमिन बस्तीविहीन बनाउने र नयाँ कुनै संरचना निर्माण गर्न दिनु हुँदैन। यस्तै अवस्था रहिरहे कुनै न कुनै दिन ठूलो दुर्घटना हुने निश्चित छ। के राज्य त्यही दुर्घटना पर्खिरहेको हो ?
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
