बोर्डको सुझावसँगै उक्त जर्मनी कम्पनीले प्राकृतिक ग्याँस र इलेक्ट्रोलाइसिस दुवैको मिश्रणमा हाइब्रिड प्रक्रियाबाट युरिया उत्पादनको प्रस्ताव राखेको छ।
काठमाडौं : लगानी बोर्ड नेपालले मल कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन दुई कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने भएको छ। गत चैत्रमा बोर्ड बैठकले युरिया मल कारखाना स्थापना सम्बन्धमा प्रस्ताव पारित गर्दै जर्मनी र मलेसियन कम्पनीसँग सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको हो।
बोर्ड र जर्मनी कम्पनीबीच कारखानाको अध्ययनका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन बाँकी छ। गत चैत्रमा नै बोर्ड बैठकले युरिया मल कारखाना स्थापना सम्बन्धमा प्रस्ताव पारित गर्दै सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको थियो। बोर्ड बैठकको निर्देशनपछि ड्राफ्ट सम्झौता जर्मनी कम्पनीलाई पठाई, उनीहरूबाट प्रतिक्रिया लिई वास्तविक सम्झौता पनि बोर्डबाट पारित भइसकेको परामर्शदाता अक्षित पौडेलले बताए। जर्मनी कम्पनीबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएकोले चाँडै नै सम्भावता अध्ययनसम्बन्धी सम्झौता हुने उनले जानकारी दिए।
जर्मनीको कम्पनी सन् २०१९ मा नेपालमा मल कारखानाका लागि प्रस्ताव गरेको थियो। सुरुमा कम्पनीले प्राकृतिक ग्याँसबाट युरिया उत्पादनको प्रस्ताव गरेको थियो। तर, बोर्डले प्राकृतिक ग्याँससँगै पानी (इलेक्ट्रोलाइसिस) बाट युरिया उत्पादनको सम्भावनाको बारेमा राख्न सुझाव दिएको थियो। बोर्डको सुझावसँगै उक्त जर्मनी कम्पनीले प्राकृतिक ग्याँस र इलेक्ट्रोलाइसिस दुवैको मिश्रणमा हाइब्रिड प्रक्रियाबाट युरिया उत्पादनको प्रस्ताव राखेको छ।
अर्को यूएईमा मुख्य कम्पनी रहेको मलेसियन कम्पनीले पनि क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेड (क्यान) को प्रस्ताव २०२२ मा गरेको थियो। मलेसियन कम्पनीको प्रस्तावलाई पनि अघि बढाएको पौडेल बताउँछन्। मलेसियन कम्पनीलाई पनि ड्राफ्ट सम्झौता पठाइसकेको छ। उक्त ड्राफ्ट सम्झौतामा आएको प्रतिक्रियालाई समावेश गरेर वास्तविक सम्झौता बोर्ड समक्ष स्वीकृतिका लागि पठाइनेछ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ बाट युरिया कारखाना स्थापनाको काम अघि बढाउन निर्देशन दिँदै आएको छ। त्यसअघि २०४१ सालमा नै जापानी संस्था जाइकाले पहिलो अध्ययन गर्दै इलेक्ट्रोलाइसिसबाट युरिया बनाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो। उक्त समयमा विद्युत् उत्पादन पनि कम र लागत बढी लाग्ने भन्दै कारखाना बनाउनेभन्दा पनि मल आयातमा नै जोड दिइएको थियो। उक्त अध्ययन प्रतिदिन १०० मेगावाट विद्युत चाहिने र कार्बन क्याप्चर हेटौंडा सिमेन्टबाट कार्बन निकालेर गर्ने भन्ने थियो। त्यतिबेला बिजुली उत्पादन कम थियो। त्यो रिपोर्टले नेपालमा मल कारखाना सम्भव छ भनेर देखाएको थियो। पछि, किसानलाई मलको अभाव, सरकारले बर्सेनि अर्बौंको अनुदान दिनुपर्ने लगायतका कारणले नेपालमा नै मल कारखाना बनाउनुपर्छ भन्ने आयो। २०७२ सालमा बोर्ड आफैंले एउटा अध्ययन गर्यो।
युरिया मल कारखाना स्थापनको थप अध्ययनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरी विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन बोर्डले गरायो। त्यसमा भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन (आइडेक) कर्नाटक र नेपाली परामर्शदाता साहको जेभी (सहकार्य)मा अध्ययन भएको थियो। आइडेकले २०७४ सालमा अध्ययन प्रतिवेदन दिँदै तीन प्रविधिबाट युरिया उत्पादन गर्न सकिने सुझाएको थियो। इलेक्ट्रोलाइसिस (लागत १४ सय मिलियिन अमेरिकी डलर), प्राकृति ग्याँस (लागत ७ सय मिलियन अमेरिकी डलर) र कोइला (लागत ९ सय मिलियन अमेरिकी डलर) प्रविधिबाट भन्ने थियो। यो अध्ययनले सबैभन्दा सस्तो प्राकृतिक ग्याँसबाट युरिया उत्पादन भनेको छ। त्यसपछि कोइला र अन्तिममा इलेक्ट्रोलाइसिस देखियो।
आव २०७३-०७४ को बजेटबाट युरिया मल कारखाना स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो। युरिया भनेको कार्बन र एमोनिया मिश्रण हो। यसको आधारभूत केमिकल मिश्रण इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रियाअनुसार पहिला पानी हुन्छ। पानीमा हाइड्रोजन र अक्सिजन छुट्ट्याइन्छ। छुट्ट्याइएको हाइड्रोजनसँग वायुमण्डलबाट नाइट्रोजन मिसाइन्छ। यसरी एमोनिया बन्छ। यसलाई हाइबरबोच प्रक्रिया भनिन्छ। उक्त एमोनियामा कार्बडाइअक्साइड मिसाएपछि युरिया बन्छ। एमोनियामा क्याल्सियम मिसाएपछि क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेड बन्छ। प्राकृतिक ग्याँसको केमिकल फर्मुला सीएच ५ हो। त्यसमा आफ्नै कार्बन, हाइड्रोजन हुन्छ। नाइट्रोजन फेरि हावाबाट मिसाएर युरिया बनाइन्छ।
इलेक्ट्रोलाइसिसको प्रक्रिया नै महँगो देखिएको छ। त्यसमा कार्बन छुट्टै ल्याएर मिसाउनुपर्ने हुँदा महँगो पर्ने हो। इलेक्ट्रोलाइजर प्रक्रियालाई सरकारले विद्युत् दर घटाएर सस्तो बनाउन पनि सक्छ। तर, अझै पनि हिउँद याममा बिजुली किन्नुपर्ने बाध्यताले केही वर्ष इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया नेपालमा सम्भव नभएकोले हाइब्रिड गर्न जर्मनी कम्पनीलाई सुझाएको परामर्शदाता पौडेल बताउँछन्।
लगानीका आधारमा प्राकृतिक ग्याँसबाट युरिया उत्पादन सस्तो परे पनि नेपालमा उत्पादन नहुने हँुदा भारतको नै भर पर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा दुइदेशीय सम्झौता आवश्यकता पर्ने हुन्छ। भारतले आफैंले पनि प्राकृतिक ग्याँसबाट नै युरिया बनाउँदै आइरहेको हुँदा नेपालका लागि जोहो गरिदिन व्यावसायिक रूपमा सम्भव देखिँदैन।
अर्को भनेको इलेक्टोलाइसिस प्रविधिमा युरिया नभई क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेड बनाउँछ। माटो विज्ञानले यसलाई युरियाको प्रतिस्थापन पनि मान्दै आएका छन्। जर्मनी कम्पनीले आफ्नो प्रस्तावनामा वार्षिक ७ लाख टन युरिया भनेको छ। मलेसियन कम्पनीले वार्षिक २ लाख टन निकाल्ने भनेको छ। अहिले करिब ७ लाख टन युरियाको माग छ।पहिला सम्भाव्यता अध्ययन हुने हो। त्यसबाट कारखाना राख्न सम्भव भए मात्र आयोजना विकास सम्झौता भएर कार्यान्वयनमा जान्छ। अहिले नै मल कारखाना स्थापना हुन लागेको भने नभएको पौडेलले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
