सबै भ्रष्टाचारको छानबिन गरौं

सबै भ्रष्टाचारको छानबिन गरौं
सांकेतिक तस्बिर।
सुन्नुहोस्

भ्रष्टाचारका मुद्दा र भ्रष्टाचारीहरूका हकमा सरकारले कुनै पनि सम्झौता नगरोस्। अरू भ्रष्टाचारका फाइलहरू पनि खोलौं र मुलुकमा सुशासनसँगै कानुनी राज बलियो बनाऔं।

नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका उडाउने धन्दामा संलग्नताको आरोपमा राज्यको उच्चपदस्थ भइसकेकाहरू पनि पक्राउ पर्दापर्दै पनि केही शंका चाहिँ बाँकी छन्। आमजनतामात्रै होइन, नागरिक अगुवाहरू पनि सडकमै उत्रिएर भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रदर्शन गर्नुपर्नाका कारण राज्यलाई खबरदारी आवश्यक भएरै हो। यो प्रकरणमा प्रहरी प्रशासनले दूधको दूध र पानीको पानी गरोस् भन्ने नै नागरिक तहको आग्रह हो। भ्रष्टाचार आरोपितहरूमाथिको छानबिन गडबड गरी चोख्याउने प्रपञ्च हुन्छ कि भन्ने आशंका नभइदिएको भए कुनै प्रदर्शनको जरुरी थिएन। दबाबको खाँचो थिएन।

देशैभर भएको प्रदर्शन राज्यप्रतिको शंकामात्रै नभएर पछिल्लो समय मौलाएको भ्रष्टाचारबाट नागरिक आजित हुनुको द्योतक पनि हो। मुलुक पिछडिनुको प्रमुख कारणै भ्रष्टाचार भएको ठहर्‍याएर नागरिक खबरदारीका लागि प्रदर्शनमै उत्रिएका हुन्। तर यसैबाट प्रभावित भएर कुनै निर्दाेषलाई डाम्ने र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेको बहादुरी देखाउने काम नहोस् भन्ने चाहिँ यहाँनिर महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। नागरिक प्रदर्शनीलाई सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीका लागिमात्रै हो भनेर बुझिनु हुँदैन। यो नागरिक आक्रोश त भएभरका भ्रष्टाचार र काण्डहरूको छानबिन होस् भन्नाका लागि हो।

जुन खालको उभार नागरिक प्रदर्शनहरूमा देखिएको छ, त्यसले जनआन्दोलनकै झल्को दिएको छ। जसरी हिजो नागरिक व्यवस्थाको थिचोमिचोमा थिए, आज लोकतन्त्रमा फेरि भ्रष्टाचारले थिलथिलो र उकुसमुकुस भएका छन् जनता। हो, यही भएर अर्काे जनआन्दोलनको झिल्को निस्किएको हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दर्जनभन्दा बढी पक्राउ परे पनि तिनको दोष खुट्याएर सजायको प्रक्रिया अझै बाँकी छ। हो, यही प्रक्रियामा सरकारले खुट्टा कमायो भने दोषीलाई उन्मुक्ति मिल्न सक्छ। राज्य संयन्त्रलाई नै मानव तस्करीमा प्रयोग गर्नेसम्मको महाअपराधमा पनि दोषी उम्कने स्थिति बन्यो वा कुनै न कुनै राजनीतिक सौदाबाजीले यो मुद्दालाई थामथुम र सामसुम पार्ने प्रयत्न भयो भने नागरिकको भरोसाको बाँध भत्किने निश्चित छ।

नागरिक सरोकार त्यहाँ पनि हो। बरु, यही मौकामा सरकारले राज्यका तमाम भ्रष्टाचारहरू माथि छानबिन गर्नुपर्छ। कुशासनले थिलोथिलो समाजले सरकारबाट केही त हुन्छ है, कानुनी राज जीवितै छ है भन्ने अनुभूति खोजेको छ। नागरिकलाई सेवा, सुविधा जत्तिकै सुशासनको प्रत्याभूति उत्तिकै आवश्यक छ। यसपालि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणविरुद्ध जनताको जुन चासो र आक्रोश प्रस्फुटन भएको छ, सरकारले यो प्रकरणमा खुट्टा कमाउने चालबाजीमात्रै गर्‍यो भने पनि जनताको आन्दोलनको रूप कस्तो होला ? त्यसले कुनकुन शक्तिलाई सडकमा ल्याउला ? यसै भन्न सकिन्न।

भ्रष्टाचारका मुद्दा र भ्रष्टाचारीहरूका हकमा सरकारले कुनै पनि सम्झौता नगरोस्। अरू भ्रष्टाचारका फाइलहरू पनि खोलौं र मुलुकमा सुशासनसँगै कानुनी राज बलियो बनाऔं। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.