नेपाल-भारतको दशगजा क्षेत्र खाली गराइने, सीमावर्ती प्रशासकबीच भयो यस्तो सहमति

नेपाल-भारतको दशगजा क्षेत्र खाली गराइने, सीमावर्ती प्रशासकबीच भयो यस्तो सहमति

झापा : पूर्वका खुला सीमा नाकामा उच्च सुरक्षा सतर्कता बढाउनुका साथै दशगजा क्षेत्र खाली गराउने अभियानमा दुवै देशका सुरक्षा निकाय जुट्ने भएका छन्। 

झापा र मोरङ जिल्लासँग जोडिएको भारतको विहार राज्य किशनगञ्जका जिल्ला अधिकारी (डीएम) श्रीकान्त शास्त्रीको आग्रहमा सोमबार ठाकुरगञ्जमा दुई देशका सुरक्षा निकायबीच बसेको बैठकमा यस्तो मौखिक सहमति भएको छ। 

संयुक्त बैठकमा झापा र मोरङ सीमा नाकाबाट हुने आपराधिक क्रियाकलाप (चोरी तस्करी, मानव तस्कर, लागुऔषध तथा हातहतियार ओसारपसार) रोकथाम तथा नियन्त्रणमा उच्च सतर्कता बढाउने, सीमा पिलरहरूको सुरक्षासँगै संयुक्त गस्ती परिचालनलाई नियमित गर्ने, अपराधजन्य क्रियाकलापमा आबद्ध व्यक्तिको पहिचान भएमा सूचना आदानप्रदान गरी सहयोग गर्ने, आतङ्ककारी गतिविधिमा बढी ध्यान दिने, दशगजा मिचेर बनाइएका घर, टहरा क्षेत्रको पहिचान गरी त्यसलाई क्रमशः खाली गराउँदै जाने अभियानमा दुवै देशका सुरक्षा निकाय जुट्ने लगायतका बारेमा छलफल भएको थियो। 

बैठकमा नेपालको तर्फबाट झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज नेपाल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका एसपी दुर्गाराज रेग्मी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर २ गण झापाका एसपी देवराज अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धानका उपनिर्देशक तुलसी प्रसाईँ, मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादव, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका एसपी दीपक पोखरेल, सशस्त्र प्रहरीका एसपी तीर्थ थापा र अनुसन्धानका उपनिर्देशक नगेन्द्र दाहाल लगायतको उपस्थिति थियो। 

त्यस्तै भारतको तर्फबाट किशनगञ्जका जिल्ला अधिकारी (डीएम) शास्त्री, डीएफओ नरेश प्रसाद, एसडीएम अमितकुमार गुप्ता, एसएसबी ४१ बटालियनका कमानडेट सुभाषचन्द्र नेगी, एसएसबी १९ बटालियनका कमानडेट मधुकर अमिताभ, एसएसबी १२ बटालियनका डिप्टी कमानडेट लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.