हेमोफिलिया उपचार सरल बनाऊ

हेमोफिलिया उपचार सरल बनाऊ
सुन्नुहोस्

कुन मानिस कहाँ जन्मन्छ मात्रै होइन, कसरी जन्मन्छ र जन्मँदा केके सबल र दुर्बल विशेषता लिएर आउँछ कसैलाई थाहा हुँदैन। जन्मने व्यक्ति स्वयंको त बसको बात नै होइन त्यो। रोगबिमारका मामलामा पनि त्यस्तै हुन्छ, कतिपय रोग जन्मसँगै आउँछन्। थुप्रै त्यस्ता रोग हुन्छन्, जुन जन्मजात हुन्छ। त्यस्तैमध्येको एउटा हो हेमोफिलिया। 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)का अनुसार प्रति १० हजारमा एकजनालाई यस्तो रोग लाग्छ। साधारण नेपाली परिवारका सदस्यलाई यस्तो रोग लाग्यो भने त्यसले परिवारको सबै खुसी लुट्छ।

पहिला, त यो रोग पत्ता लगाउनै कठिन। त्यसमाथि स्वास्थ्य सचेतना कम रहेको नेपालमा रोग पत्ता लगाउन मुस्किल सामान्य छ। त्यसपछि उपचार औधी महँगो। एक डोजकै साढे १२ हजार रुपैयाँ पर्छ। जब कि मुलुकमा एक श्रमिकको मासिक न्यूनतम तलब त्यसकै हाराहारीमात्र छ। गरिबीले गाँजेको कर्णाली प्रदेशमा यस्ता थुप्रै बिरामी छन्, जो उपचार नपाएर थलिएरै जीवन घिसार्न बाध्य छन्। हेमोफिलिया भनेको रगतसम्बन्धी रोग हो। 

यस्तो रोग लागेको बिरामीमा रगत नथामिने समस्या हुन्छ। कतै चोटपटक लागिहाले रगत बग्न रोक्न कठिन हुन्छ। दिसापिसाबमा रगत देखिन्छ। पीडा त महिलालाई प्रसूति हुँदा जस्तै पीडा हुने विज्ञ बताउँछन्। यस्ता असाध्य रोगहरूमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। नत्र निरीह नागरिकहरूको जीवन चौपट हुन्छ। हिमोफिलियाको उपचारलाई सहज र सरल बनाउनुपर्छ।

कर्णालीमा मात्र १ सय ७४ जना हेमोफिलियाका बिरामी रहेको २०७८ को जनगणनाले देखाएको छ। तर ३४ जना बिरामीमात्र पहिचान भएर उपचार लिइरहेका छन्। हेमोफिलियाले उपचार नियमित भएन भने बिरामी हिँडडुलैसम्म गर्न नसक्ने बनाउँछ। कर्णालीमा ३४ बिरामी पहिचान भई उपचार लिइरहनु भनेको बाँकी चाहिँ थलिएरै बस्नु हो। 

अझ रोग के हो भन्ने थाहै नपाएर वा थाहा पाउन अस्पताल जान नसक्नेहरू अरू पनि हुन सक्छन्। धन्न औषधोपचार कर्णालीमा अचेल प्रदेशमै भएर बिरामीले राहत पाएका छन्, नत्र केही समयअघिसम्म काठमाडौं धाउन महाभारत हुन्थ्यो। सजिलै नपाइने फ्याक्टर भन्ने औषधिको सुनिश्चिता सबै प्रदेशमा गर्न सरकारहरूले ध्यान दिन आवश्यक छ। बिरामी आफैंले यो औषधि खोजीखोजी प्रयोग गर्न पहुँचकै समस्या जो छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.