बाटो बिराएको अर्थतन्त्र
नेपालको पछिल्लो तीन त्रैमासको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर लगातार ऋणात्मक रह्यो। सामान्य प्रचलनअनुसार लगातार दुई त्रैमाससम्म जीडीपी ऋणात्मक रहे अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको भनिन्छ। आईएमएफले यसलाई संकुचितका र कमजोर परिभाषा भन्छ।
विस्तृत परिभाषाअनुसार एक वर्षको जीडीपी २ प्रतिशतभन्दा बढीले ऋणात्मक रहेको, मुद्रास्फीति न्यून रहेको, बेरोजगारी बढेको, सम्पत्तिको मूल्यमा उच्च गिरावट आएको, निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जामा उच्च गिरावट आएको अवस्थालाई मन्दी भनिन्छ। यस्तै खराब कर्जाको अंश उच्च दरले बढ्ने र निर्यातभन्दा आयातमा उच्च गिरावट आउनु पनि मन्दी हो।
अहिले बजारमा मुद्रास्फीति दर ७.९ प्रतिशत छ। इन्धन, यातायात र गहुँसँगै अन्य खाद्यान्न, फलफूल, कोठाभाडा, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरञ्जन, होटल, रेस्टुराँ, मदिराजन्य पेयपदार्थ र सुर्तीको मूल्यवृद्धि उच्च छ। मन्दीमा आपूर्तिजन्य वस्तुको मूल्य बढे पनि अन्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य घटेको हुन्छ। अर्थतन्त्र मन्दीमा जाँदा व्यापारी र उद्योगी मूल्य घटाउन तयार नहुने तर टाट पल्टिन तयार हुने अनौठो अर्थतन्त्र सायद हाम्रोमात्र होला।
नेप्से करिब ३२०० को बिन्दुसम्म पुगेर १८२१ तिर र घरजग्गा कारोबारमा शिथिलताका आएसँगै सम्पत्तिको मूल्य राम्रै घटेको अवस्था छ। तर, केही व्यक्ति नेतृत्वमा आउँदा नेप्से बढ्ने र जाँदा घट्ने प्रवृत्ति पक्रिएको बजारलाई वित्तीय साक्षरता नपुगेको जस्तो देखिन्छ।
उत्पादन, निर्माण र व्यापार गरी करिब ४६.४ प्रतिशत रोजगारी प्रदान गर्ने क्षेत्रको वृद्धि ऋणात्मक रहेकाले बेरोजगारी बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ। तर, दुई वर्षमा करिब १२ लाख मानिस तेस्रो देश र आठ लाख भारतको रोजगारीमा गएका छन्। श्रम बजारमा दुई वर्षमा आठ लाख मानिस थपिने तर २० लाख मानिस बाहिरिँदा रोजगारी न्यून मात्रामा घटेको हुनुपर्ने हो।
बेरोजगारी बढ्दा तलब तथा ज्यालादर वृद्धि १०.३ प्रतिशत रहनु अर्को विडम्बना हो। निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ४.६ प्रतिशतमा सीमित छ। केन्द्रीय बैंकले थप तरलता प्रवाह गर्ने हो भने कर्जा बढ्न सक्छ तर विगतमा ठूलो मात्रामा कर्जा वृद्धि हुँदासमेत आर्थिक वृद्धिको औसत ४.५ प्रतिशतभन्दा बढ्न सकेन। आपूर्ति क्षमता विस्तार नभई मागमात्र बढ्दा उपभोक्ता मूल्य अथवा सम्पत्तिको मूल्य नै बढ्ने हो।
अहिले खराब कर्जाको हिस्सा ४ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ। जब बैंकले उद्योगधन्दा भन्दा बढी सम्पत्ति किन्न कर्जा प्रवाह गर्छन्। सम्पत्तिको मूल्य बढ्ने क्रम रोकिएपछि हुने यही नै हो। २००८ को विश्व मन्दीले सिकाएको पाठ यही हो तर हामीलाई त्यो मन्दीले नछोएकाले पाठ सिकेनौं।
बैंकबाट प्रवाह हुने निजी क्षेत्र कर्जा र जीडीपी अनुपात ९७ प्रतिशत छ। सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, लघुवित्त, सहकारी, साथीभाइ, साहु, मिटरब्याजी, तिर्न बाँकी घरभाडा, पसलको उधारो, विद्यालयको शुल्कलगायत सबै जोड्दा घरपरिवारको मात्रै ऋण र जीडीपी अनुपात १०० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ।
यो अनुपात ८५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको अधिकांश मुलुक अत्यधिक ऋणको पासोमा परेकै छन्। १९९० को दशकमा जापान यही पासोमा फसेपछि आर्थिक वृद्धिले कहिले २ प्रतिशत छुन सकेन। नेपाल पनि अत्यधिक ऋणको पासो परिसकेको छ।
उच्च ब्याज, घट्दो सम्पत्ति, खुम्चिँदो आम्दानी र बढ्दो खराब कर्जाले अनिश्चितता थपिँदै जाँदा बैंकले कर्जाभन्दा सरकारी ऋणपत्रमा प्राथमिकता दिएका छन्। यस्तो अवस्थालाई वित्तीय घर्षणको अवस्था भनिन्छ। बैंकले ऋण प्रवाह गर्दैन, सम्पत्तिको मूल्य बढ्दैन, खराब कर्जा झन् बढ्छ, ब्याज झन् बढ्छ।
समग्र माग झनै खुम्चिन्छ र समग्र आर्थिक वृद्धिदर तल रहन्छ। अत्यधिक ऋणको पासोमा परेका मुलुकको व्यथा यही हो। अहिले देशमा मन्दीको बहस छ तर लक्षणहरू हेर्दा अत्यधिक ऋणको पासोमा परेको मुलुकसँग बढी मिलेको छ।
हामीले ८० प्रतिशत निर्यात गर्ने भारतको जीडीपी ८.७ प्रतिशतले बढ्दा हाम्रो निर्यात घट्नु अपत्यारिलो देखिन्छ। आयात १८.१ प्रतिशतले घट्दा निर्यात २६.३ प्रतिशतले घटेको छ। गत वर्ष चालू खाता घाटा जीडीपीको १२.८ प्रतिशत पुग्दा पहिले कर र स्वदेशी अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन आवश्यकता भन्ने डब्लटूीओको सामान्य सिद्धान्तलाई कुल्चिएर पहिल्यै नगद मार्जिन र आयात प्रतिबन्धको अस्त्र चलायौं।
प्रतिबन्ध लगाउँदा बजारले अर्को बाटो समात्यो। अधिकांश राजस्व आयातबाट संकलन हुने गरेकोमा आयात खुम्चँदा राजस्व खुम्चने स्वाभाविक भए पनि आयात १८.१ प्रतिशतले घट्दा भन्सारमा उठ्ने राजस्व २७.२ प्रतिशतले घटेको छ।
अघिल्लो वर्षको अनुपातलाई आधार मान्दा करिब राजस्व ९७५ अर्व, चालू खर्च १०५० अर्ब र पुँजीगत खर्च २३० अर्ब हाराहारी रहँदा सरकारी घाटा ३०५ अर्ब रहनेछ। एसडीआरको विनिमयदर १६७.३ बाट बढेर १७६.९ पुगेको छ। सरकारी ऋण २,०११ अर्बबाट बढेर २,३७५ पुग्दा सार्वजनिक ऋण अनुपात ४१.५ प्रतिशतबाट बढेर ४४.१ पुग्नेछ।
सस्तो नारा र भोटको राजनीतिले सार्वजनिक कोषको दोहनका बीचमा सार्वजनिक ऋणको भारी कुन पुस्तालाई तिराउने अझै अनिश्चित छ। विश्वका अन्य देशको ऋणको तुलनामा कम छ भन्ने बहस गरिन्छ तर अहिले सरकारले ९.५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण परिचालन गरिरहेको छ। निजीक्षेत्रतर्फ जाने कर्जा घट्ने र ब्याज महँगो हुने स्थितिलाई क्राउडिङ आउट भनिन्छ। जुन सार्वजनिक ऋणले उच्चतम सीमा पार गरेको अवस्था हो।
मूल्यवृद्धिसहितको मन्दी, अत्यधिक ऋण, वित्तीय क्षेत्रमा घर्षण र सरकारको उच्चतम ऋण सीमा नाघेको अवस्था नै अहिले प्रमुख समस्या बनेको छ। विप्रेषण र पर्यटन आम्दानीले थेगेको सञ्चिति बाहेकका सबै सूचकांक नकारात्मक छन्। सरकारी घाटा पूर्ति गर्न सरकारले ऋण उठाइराख्दा केन्द्रीय बैंकले ब्याज घटाउन प्रयास गरे पनि कर्जाको ब्याजदर घट्ने सम्भावना छैन। ब्याज नघट्दा सम्पत्तिको मूल्य बढ्न सक्दैन। समग्र माग झन् थप कमजोर रहन्छ। अन्ततः अर्थतन्त्र थप धराशायी हुँदै जान्छ।
तसर्थ, सरकार, केन्द्रीय बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्र सबैले तत्कालको निकासभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन समाधानको उपाय नखोज्ने हो भने अहिलेको अवस्थाबाट अर्थतन्त्र बाहिरिन लामो समय लाग्नेछ। उत्पादकत्व वृद्धि नभई मूल्य बढ्ने, आम्दानीभन्दा बढी खर्च गर्ने, प्रतिस्पर्धा नगरी सीमित वर्गको स्वार्थमा मूल्य, ब्याज, कर, विनिमय दर र ज्याला तोक्ने, स्वदेशी उत्पादनभन्दा विदेशी उत्पादनले बढी सुविधा पाउने र सुशासनभन्दा मनपरीतन्त्र हाबी हुने अवस्थाको अन्त्य नहुँदासम्म अल्पकालमा समस्या समाधान भएजस्तो गरे पनि दीर्घकालमा बारम्बार अस्थिरता आइरहने छ। पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक हुन्।