बागलुङका तीन पालिकाबाट श्रम स्वीकृति

बागलुङका तीन पालिकाबाट श्रम स्वीकृति
सुन्नुहोस्

बागलुङ : बागलुङका तीन गाउँपालिकाबाट श्रम स्वीकृति र पुनः स्वीकृतिसम्बन्धी सेवा सुरु भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिलाई काठेखोला, ताराखोला र बडिगाड गाउँपालिकाले रोजगार शाखामार्फत श्रम स्वीकृति दिन थालेका हुन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार जिल्लाका स्थानीय तहबाटै यो व्यवस्था सुरु भएको हो। काठेखोला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगराज गौतमले मन्त्रालयको परिपत्रअनुसारै उक्त काम सुरु गरिएको बताए।

वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिले स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृति सेवा पाएपछि दंग छन्। यसअघि श्रम स्वीकृति लिन वैदेशिक रोजगार विभाग वा प्रदेशस्थित श्रम कार्यालय जानुपर्ने बाध्यता थियो। 

गाउँबाटै श्रम स्वीकृति पाउँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू उत्साहित भएका बडिगाडका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनारायण भण्डारीले सुनाए। 

वैशाखको पहिलो सातादेखि नै सेवा सुरु गरेको बडिगाड गाउँपालिकामा गत मंगलबार मात्र पहिलो पटक जापान जाने युवाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन्। बडिगाड-५ का टेकबहादुर जीसीले जापानमा रोजगारीका लागि जान पुनः श्रम स्वीकृति लिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भण्डारीले बताए।

यसअघि श्रम स्वीकृति लिन काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता रहे तापनि अहिले आफ्नै पालिकाबाट सेवा पाएको बडिगाड-५ का टेकबहादुर जीसीले बताए।

श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइन प्रणालीको सुरुआत भएसँगै वैशाख १ गतेदेखि यो सेवा स्थानीय तहले नै दिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। 

श्रम स्वीकृति लिने व्यक्तिले राहदानी, एक प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो, पारिवारिक विवरण, बैंक खाता, व्यक्तिगत इमेल, सम्पर्क नम्बर, रोजगारदाताले दिएको सम्झौतापत्र, राहदानीको प्रतिलिपिसहित पालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रमा निःशुल्क अनलाइन आवेदन दिन सकिने ताराखोला गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश गैरेले बताए।

श्रम स्वीकृति लिँदा तिर्नुपर्ने शुल्क बैंकिङ प्रणालीबाट बुझाउनुपर्ने निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गैरेले बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.