पहिलो कुरा त यो व्यवस्था नै महँगो भयो। सांसद संख्या धेरै भयो। हाम्रो देशलाई यति धेरै सांसद आवश्यक थिएन। प्रदेश नै सातवटा भए। त्यसमा पनि त्यस्तै खर्च छ।
केन्द्रदेखि गाउँपालिकासम्म नै तलब खाने व्यवस्था गरियो। गाउँपालिकासम्मका पदाधिकारीले आफूमात्र होइन, तलब खाने गरी आफ्नै मान्छे सल्लाहकार बनाए।
जनप्रतिनिधि तलब खाने भएपछि उनीहरू कर्मचारीजस्ता भए। प्रणाली नै राजनीतिक नेताले चलाउनेभन्दा पनि कर्मचारीले चलाउने भयो। सबैको तलब तोकिएपछि त उनीहरू पनि कर्मचारी नै भएनन् र ? त्यो कर्मचारी धान्न पर्यो। त्यो धान्न त पैसा नै चाहियो। अनि भ्रष्टाचार नभएर के हुन्छ त ?
देश र नागरिकका लागि गर्ने भन्ने कुरा आएन। राजनीति भनेको तलब खाने, पैसा कमाउने भयो। कर्मचारीजस्तो भयो। अनि जनता र देशको हितमा कसले काम गर्ने ? उनीहरू त पैसा खेलाउनतिरै लागे। भ्रष्टाचार त हुने नै भयो।
दोस्रो कुरा, यो पनि पैसा ऊ पनि पैसा खाने भए। कर्मचारी सरुवामा पैसाको ठूलो चलखेल हुन थाल्यो। आकर्षक ठाउँमा आफ्ना मान्छे पठाउन थालियो। राजनीतिक नेतृत्व आफ्ना मान्छे सरुवा र व्यवस्थापन गर्ने काममा लाग्यो। त्यसको उद्देश्य पनि पैसा संकलन गर्ने हो। न्यायालय, सरकारी वकिल केही स्वतन्त्र थिए। तिनलाई गिजोलियो। राजनीतिक दलका नेताले आफ्ना मान्छेलाई न्यायाधीश बनाउने व्यवस्था गरे।
वर्षौं जागिर खाएर आएभन्दा छड्के रूपमा आएकाहरू एकै चोटी प्रधानन्यायाधीश भए। तल्लो तहदेखि प्रतिस्पर्धा गरेर आएका सीमित व्यक्तिमात्रै न्यायालयको प्रमुख भए। न्यायालयमा बीचमा घसेकाकै राइँदाइँ भयो।
राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नै प्रधानन्यायाधीश हुन थाले। स्वतन्त्र न्यायालयमा हस्तक्षेप भएपछि नेताले नै ‘स्टेट क्याप्चर’ गरे। त्यसपछि त जे गरे पनि भइहाल्यो नि! यसरी नेताले राजनीतिलाई महँगो बनाए। जसले भ्रष्टाचार बढायो।
कारबाही गर्ने निकाय पनि उस्तै भए। राजनीतिक नेतृत्वले उनीहरूलाई चलाउने किसिमको बनाइयो। जस्तो : अध्यादेश ल्याएर आफू अनुकूल मान्छे ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन परिवर्तन गरियो।
आफू अनुकूल मान्छे व्यवस्थापन गरियो। अनि कहाँ हुन्छ कानुनी राज्य ? कानुनी शासनभन्दा पनि मनपरी शासन भयो। मनपरी शासन भएपछि के हुन्छ ? अहिले जस्तो भएको छ, त्यही हुने हो। किनकि सबैतिर आफ्ना मान्छे फिट छन्। अनि जे मन लाग्यो त्यो गर्न कसले रोक्ने ?
निष्ठा, सिद्धान्त, विचार राजनीति सकियो। सबैलाई पैसा चाहिएको छ। कोही बाहिर जान चाहेका छन्। कोही यही बसेर कुम्ल्याउनतिर लागेका छन्। राजनीति पेसा भयो। पेसा भएपछि पैसा नै हो नि कमाउने। जनता, देशको गर्ने कुरा कहाँ आउँछ त पेसामा? राजनीति व्यापारीकरण भएपछि त्यहीबाट हुन्छ अपराधीकरण।
यसका लागि जे पनि गर्ने परिपाटी हाबी भयो। यसले राजनीति भ्रष्ट भयो। नेताको उठबस बिचौलिया, तस्कर, अपराधीसँग हुन थाल्यो।
(उपाध्याय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
