प्रधानमन्त्रीको र मेरो गोरखाका लागि विशेष दायित्व रहन्छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे

गोरखा : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गोरखाको विकासका लागि प्रधानमन्त्रीको र आफ्नो विशेष दायित्व रहने बताएका छन्। गृहजिल्ला गोरखामा बुधबार पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै पाण्डेले गोरखालाई मात्र हेर्छौं भन्न नमिले पनि गोरखाका लागि विशेष महत्व दिनचाहिँ नचुक्ने बताएका हुन्।

‘गोरखालाई मात्र प्रिभिलेज दिएर अरु बाँकी दश वटा जिल्लालाई हेर्दिनँ भन्न मैले पनि मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीले पनि गोरखालाई मात्र हेरेर बाँकी ७६ वटा जिल्लालाई हेर्दिनँ भन्न मिल्दैन,' उनले भने, ‘तर हामी दुबैजना गोरखाबाट निर्वाचित भएर गएका हौं। जनताप्रति हाम्रो विशेष दायित्व रहन्छ। त्यही दायित्वलाई मध्यनजर गर्दे बिशेष कार्यक्रम यहाँ आउँछ।’ 
 

आगामि आर्थिक वर्षको बजेटमा गोरखाका केही विशेष योजनाहरू समेटिने उनले बताए। आगामी वर्षका लागि केही महत्वकांक्षी योजना ल्याउनसक्ने उनले बताए। अहिले मुलुकको आर्थिक स्थिति विगतमाजस्तो सहज नभएको भन्दै उनले सीमित स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर विकास निर्माणका कामहरू अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको जानकारी दिए। 

‘अहिले धेरै महत्वकांक्षी योजना ल्याउन सक्ने अवस्था छैन तर, जनतालाई राहत मिल्ने खालका कार्यक्रम भने पक्कै ल्याउछौं,' उनले भने। पर्यटन, कृषि र ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेर योजना निर्माण हुने उनको भनाइ छ। लिफ्टिङ खानेपानी र सिंचाइमा लाग्ने विद्युत महशुल शत प्रतिशत छुट गर्ने तयारीसमेत भइरहेको उनले जानकारी दिए। 

अर्को एक फरक प्रसंगमा बोल्दै उनले गाँजा लागूऔषध हो वा औषधि भन्ने बारे बहस चलाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। औषधिको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने गाँजालाई खुल्ला गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

‘गाँजा लागू औषध हो कि औषधि हो यसबारेमा बहस हुनुपर्छ,' उनले भने, ‘यदि यो औषधि पनि हो भने नियमनकारी निकायहरू निर्माण गरेर यसलाई औषधीको रूपमा प्रयोग किन नगर्ने भन्ने हो।’

केन्द्रमा यसबारे भइरहेको बहसलाई बृहत बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘यो हाम्रो मात्र हातमा छैन, गण्डकी प्रदेश सरकारले मात्र कानून बनाएर बैधानिकता पाउँदैन, संघीय सरकारले पनि यसलाई बन्देज गरेको छ, कानून खुकुलो बनाउनतर्फ पहल होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ उनले भने। 

गाँजालाई खुल्ला गरे जनताको आयआर्जनसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारको आम्दानीको स्रोतसँग पनि जोड्न सकिने उनले बताए। स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने लोकल रक्सीलाई पनि ‘लिगलाईज’ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

‘लोकल रक्सीलाई रिफाइन गरेर ब्राण्डिङ गर्न सकियो भने गाउँघरमा सानातिना उद्योग पनि सञ्चालन हुन्छ, स्वरोजगार सिर्जना हुन्छ र आर्थिक स्थितिमा सुधार पनि गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । यसबारे संघीय सरकारसँग बहस गर्ने तयारीमा रहेको उनले जानकारी गराए।