रूस र युक्रेनबीचको खाद्यान्न सम्झौता दुई महिना लम्बियो

रूस र युक्रेनबीचको खाद्यान्न सम्झौता दुई महिना लम्बियो
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगानले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, युक्रेनी समकक्षी भोलोदिमिर जेलेन्स्की र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसलाई सम्झौता लम्ब्याउन भूमिका खेलेको र आफूले यसको समन्वय गरेको बताए।

किभ : संयुक्त राष्ट्रसङ्घको समर्थनप्राप्त रूस र युक्रेनबीचको खाद्यान्न सम्झौतालाई दुई महिना थप गर्ने सहमति भएको छ ।

टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगानले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, युक्रेनी समकक्षी भोलोदिमिर जेलेन्स्की र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसलाई सम्झौता लम्ब्याउन भूमिका खेलेको र आफूले यसको समन्वय गरेको बताए।

'हाम्रो देशको प्रयास, हाम्रा रूसी मित्रहरूको समर्थन र युक्रेनी मित्रहरूको योगदानले ‘ब्ल्याक सी’ को अन्न सम्झौतालाई थप दुई महिना लम्ब्याउने निर्णय गरिएको छ,' एर्दोगानले राष्ट्रिय टेलिभिजनमार्फत् दिएको भिडियो जानकारीमा उल्लेख छ । 

किभले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र टर्कीप्रति कृतज्ञ रहेको बताएका छन् । एर्दोआनले रुसले युक्रेनका दुई बन्दरगाह छोड्न जहाजलाई नरोक्न सहमत भएको बताउँदै यो सम्झौता ’सबै पक्षका लागि लाभदायक हुने’ विश्वास व्यक्त गरे । 

गत वर्षको फेब्रुअरीमा रूसले आक्रमण गर्नुअघि युक्रेन विश्वको प्रमुख खाद्यान्न निर्यातकर्तामध्ये एक थियो । रुसी युद्धपोतहरूले युक्रेनको ‘ब्ल्याक सी’ बन्दरगाहहरू अवरुद्ध गरे, जसले गर्दा विश्व बजारमा खाद्यान्नको मूल्य बढेको थियो र विश्वका सबैभन्दा गरिबहरूलाई असमान रूपमा असर पारेको थियो । 

टर्की र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पहिलो पटक जुलाई २०२२ मा युद्धरत पक्षहरूबीच एक सम्झौताको मध्यस्थता गरे, जसले सङ्कटलाई शान्त गर्न युक्रेनी उत्पादनको निर्यातका लागि सुरक्षित मार्गहरू सिर्जना गरेको थियो ।

युद्ध सुरु भएयता रूस र युक्रेनबीच यो मात्र एउटा सम्झौता भएको छ । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.