डुब्छन् कि डुबाइन्छन् सहकारी ?

नेपालमा सहकारीको स्थापनाले सामान्यतः विभिन्न सामाजिक समुदाय, विभाजित समूहको आर्थिक र सामाजिक विकासमा न्यायपूर्ण वितरण होस् भन्ने उद्देश्य राखेको पाइन्छ। यसले सहकारीको अभियान सहर हुँदै गाउँ र टोलसम्म पुग्यो। फलस्वरूप हाल देशभर विभिन्न प्रकारका करिब ३४ हजार सहकारी दर्तामा छन्। 

‘सामूहिक हितको निम्ति सहकारी’ भन्ने नारा लिएर पवित्र उद्देश्यले स्थापना भए सहकारी। तर निम्न आय भएका तर बचत गर्ने बानी नभएका, बैंकहरूको प्रभाव ग्रामीण इलाका र सामान्य जनताको पहुँचसम्म नपुगेका र सानातिना आवश्यकता टार्न पनि साहुकोमा बन्धक बस्नुपर्ने र साहुले घरवारविहीन बनाउने स्थिति गर्न सहकारी तातिए। यसरी सहर पसेका टाठाबाठा र दुःखी गरिबलाई थोरै माया गर्नेहरूले सहरी इलाकामा चलेका सहकारीको अनुकरण गर्दै गाउँगाउँमा शाखाको व्यापक विस्तार गरे। यसले सामाजिक विभेदको अन्त्यसँगै राजनीतिक पहँुच पनि बन्यो।

सहरी र ग्रामीण क्षेत्रलाई आधार बनाएर हेर्दा सहरमा अधिकांश बचत तथा ऋण सहकारीको बाहुल्य छ। गाउँमा उत्पादन र उपभोक्ता सहकारीहरू पनि छन्। तर हालिमुहाली भने बचत तथा ऋण सहकारीकै छ। सहरका हुन् कि गाउँका, बचत तथा ऋण सहकारी धेरैजसो पारिवारिक, नाफामुखी तथा दुःखका साथ भन्नुपर्दा पार्टीगत छन्। अधिकांश बचत तथा ऋण सहकारी व्यापारीहरू तथा अति राजनीतिककर्मीको हातमा गएको देखिन्छ। जुन सहकारीको नीति र सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन। अहिले सहकारीमा आएको समस्या पनि त्यसैको परिणामले हो भन्न अब लाज मान्नु पर्दैन। उचित कानुन तथा नियमनको अभावमा सहकारीहरू डरलाग्दो क्षयीकरणतर्फ छन्। आजको विषय पनि यही हो।

सहकारीमा सञ्चालक, व्यवस्थापक र कर्मचारीहरू रक्षक हुनुपर्नेमा मालिक र सर्वेसर्वा ठान्दा पटकपटक समस्या आएको छ। सतहमा हेर्दा अहिले सहकारीमा देखिएको समस्या कोरोेना कहरपछिको आर्थिक मन्दीले आएको जस्तो देखिए पनि खास कारण यो होइन। वास्तवमा सहकारीका समस्या सहकारीका व्यवस्थापक र सञ्चालकहरूले आन्तरिक सुशासनको पालना नगर्दा आएको समस्या हो। जबजब घरजग्गा र सेयर कारोबारमा मन्दी आउँछ, तबतब सहकारीहरू पनि धर्मराउन र बन्द हुन थाल्छन्। किन ? सहकारीले सदस्यलाई घरजग्गा खरिद र व्यवसायको लागि कर्जा दिने हो। सहकारीमा सञ्चालक नै प्रमुख सर्वेसर्वा हो। सदस्यहरूले उनीहरूलाई विश्वास गरेर आफ्नो रकम जिम्मा लगाएका हुन्छन्।

बदमासी बाहिर जाला भन्ने डरले कर्मचारीलाई पनि बिना धितो या कमसल धितोमा कर्जा लिन उकास्ने र फसाइदिने रोगले गर्दा आज सहकारीहरू दिनप्रतिदिन बन्द हँुदैछन्। जनमानसमा अविश्वासको सिकार हुँदै गएका छन्। संस्थाको वृद्धि कायम रहेको अवस्थामा खराब कर्जाको असर देखिने कुरै भएन। व्यवस्थापक या सञ्चालकले नवीकरणको नाममा कर्जा थप गर्दै नयाँ फाइल बनाउँदै संस्थालाई नाफामा देखाउन तछाडमँछाड गरिरहे। केही सञ्चालक आफैंबिना धितो र कमसल धितोमा कर्जा लिने र घरजग्गामा लगानी गर्दै जाने तर नियमनकारी निकायले अनुगमन गरेजस्तो गर्ने, कडा निर्देशन पनि दिने तर निरन्तर निगरानी र खासै कार्बाही नगर्नाले यो स्थिति आएको हो।

धेरै सहकारीमा सञ्चालक र लेखा समितिको भूमिका के हो भन्ने पनि थाहा छैन। केहीमा लेखा समिति निष्क्रिय छन् भने सक्रिय भएका संस्थामा सञ्चालक या व्यवस्थापकसँग राम्रो सम्बन्ध छैन। लेखा समितिले दिने निर्देशन सञ्चालक समिति मान्न त परैको कुरा ‘माइन्युट’ हेर्न पनि चाहँदैनन्। विभाग तथा नियमनकारी निकाएको अनुगमन र निर्देशनलाई त पहुँचको भरमा ‘धोती’ लगाइदिन्छौं भन्ने सञ्चालक र व्यवस्थापकहरू भएको देश हो। जसमा झन् केही सीमित व्यक्तिको पहुँचमा चलिरहेका संस्थामा यस्तो अवस्था आउनु स्वाभाविक हो।

विडम्बना, पटकपटक यस्ता समस्या आउँदा पनि कहिल्यै नचेत्ने सञ्चालक र व्यवस्थापकले सधैं फितलो कानुन र पहुँचको गलत तरिकाले फाइदा उठाउन खोज्नु नै अहिलेको मुख्य समस्या हो। अहिले आर्थिक मन्दीका कारण कारोबारमा वृद्घि हुन सकेन। केही संस्थाका सीमित सञ्चालक र व्यवस्थापकले उद्देश्यविपरीत लगानी पोल्टामा हालेका कारण कति संस्था डुबिसके कति डुब्ने क्रममा छन्। तिनका नकारात्मक हल्ला फैलिने क्रम जारी छ। जसले गर्दा सहकारीप्रति सदस्यको विश्वास धर्मराउन थाल्यो। सहकारीमा बचत गर्न डराउन थाले। त्यहाँबाट रकम झिक्न थाले। यसरी सहकारीहरूमा पैसा आउने स्रोत बन्द हुँदै गयो।

लगानीसमेत उठ्ने कुरै भएन सहकारीमा। धेरै लगानी प्रक्रिया मिलाएर या मिचेरै सीमित सञ्चालक र व्यवस्थापकले लिएका छन्। केही लगानी तिनका नजिकका मान्छे र कर्मचारीमा छ। यही समयमा बचतकर्ताले जोखिम महसुस गरी पैसा निकाल्ने क्रम बढ्दै गयो। जसका कारण सहकारीहरू तरलता संकटमा फस्दै गए। तरलता घट्न नदिन सहकारीसँग दुईवटा उपाय हुन्छन्– बचत वृद्धि गर्नु र कर्जा असुली बढाउनु। बचत वृद्धि गर्न नसकेपछि कर्जा असुली बढाउन संस्थाले चाहेर पनि सक्ने अवस्था छैन। एकातिर आर्थिक मन्दीका कारण व्यवसायी मारमा छन्। अर्कोतिर धेरै रकम सीमित सञ्चालक र व्यवस्थापकसँगै छ। कहाँबाट कसरी तिर्ने घरजग्गा र सेयर कारोबारमा मन्दी आएपछि ? हाइड्रो, ग्रोसरीको लगानी उठ्न वर्षौं लाग्छ।

अर्को कमसल धितो या बिनाधितोको कर्जा तिर्न सदस्य आउँदैनन्। यिनीहरूलाई कर्जा तिर्ने बनाउन सक्ने कानुन नेपालमा छैन। सहकारी ऐन २०७४ जारी भयो तर त्यसले परिकल्पना गरेको कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण हालसम्म बन्न सकेन। जसको मारमा असल नियत भएका सहकारीहरू परे। अर्कोतिर तरलता अभाव हुँदै गएपछि सहकारीहरू बाह्य ऋण लिएर भए पनि संस्था चलाउन या टिकाउनतिर लागे। सञ्चालकहरू आफैं नैतिकवान् हुनुपर्ने हो तर रातारात करोडपति हुने सपना पाले। परिणाम, सदस्य र बचतकर्ताले त्यसको मार व्यहोर्नु पर्‍यो। 

उनीहरूका अति महŒवाकांक्षी जालमा खाइनखाइ बचत गर्ने सदस्यहरू परे। यता सञ्चालकले कर्जा नतिरेपछि अरू ऋणीहरूमा अराजकता निम्त्यायो।